काठमाडौँ । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरूको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरूमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो । 

छलफल सुरु गर्नु पूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताइन् । बजेट अभावका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो । 

संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरूले बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्त्रालय बजेटमा निरीह रहेको बताए । उनले अरू मन्त्रालयमा खर्बौँको बजेट हुँदा कानुनमा न्यून रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘हामीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सधैँ यस्तै निरीह भइरहने हो त ? अरू विकासे मन्त्रालयमा अर्बौँका, खर्बौँका बजेट विनियोजन हुन्छ । हामीले हाम्रो समितिबाट गर्ने अनुगमनमा अरू कुनै संघ, संस्था दातृ संस्थाहरूलाई गुहारेर, निरीह भएर त्यसले नदिएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा माननीय सभापतिले भन्नुपर्ने स्थिति होइन । दातृ संस्थाले सहयोग गर्ने हो भने तिनले भनेको मात्रै हामीले मानिदिनुपर्ने के छ र ? त्यसो हो भने हामी बहिष्कार गरौँ न त । तिनको त्यो सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो की ? जनताको समस्या कहाँ छ त्यसको अनुगमन गर्न कार्यक्रम गर्ने ? हामीले भनेको नगर्ने अनि उनीहरूले भनेको ठाउँमा गएर सिग्नेचर गरेर उहाँहरूले भत्ता खाने । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने ? यो कुरामा समीक्षा गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर गरिने कार्यक्रममा सरकारले यत्ति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन भने के गर्ने ?’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरूले सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्ने बताए । बजेट अभाव भयो भनेर कानुन बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘बजेटको जुन कुरा छ । हामी सांसदहरूलाई अलिकति गाह्रो छ । भन्न पनि गाह्रो छ । जिल्लाको विकास भनौँ तिमीहरू विकासे हौ र कानुन निर्माता हौ भन्ने । अनि कानुन निर्माणको सवाललाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरूलाई पनि कहिले कहीँ अनुगमनमा जाँदा, कहिले कहीँ निरीक्षणमा जाँदा बजेटको अभाव देखिने । बजेट फेरि हामीले बनाउनुपर्ने । अब कसलाई भनौँ हामीले । बजेट निर्माण भन्दा पहिला सबै समितिका सभापतिहरू जानु नै भएको होला । समितिको समस्याहरू त्यहाँ राखिदिएको भए र प्रस्तावित कुराहरू बजेटमा समावेश लग्न गराएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । जहिले पनि बजेट नै अभाव, कानुन निर्माण गर पनि भन्ने कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति यो पनि गम्भीर विषय छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरूसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदीय समितिले नमिल्ने तर्क गरिन् । उनले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद् र सरकार नै रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय र सरकारसँगको कोर्डिनेसनमा हामी जान मिल्छ तर डेभलपमेण्ट पार्टनरहरूसँग हामीले कोर्डिनेशन गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेर नजाऔँ । माननीयहरूलाई लगेर रिसोर्टमा जुन कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ, त्यसमा हामी पनि अलि सावधानी हुनुपर्छ । सरकारकै दायित्व सिर्जन गरौँ । अनुगमनमा अन्य समिति भन्दा हाम्रो समिति कम नै छ । हाम्रो समिति धेरै अनुशासित र सुशासन मानेर अघि बढेको छ । सरकारसँग हामी यसमा सहकार्य गरेर जाँदा केही फरक पर्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानुन मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । कानुन निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्ट्याउन नहुने उनको भनाइ थियो । 

उनले भनिन्, ‘सभापतिज्यूले आज आर्थिक कोणबाट हाम्रो समितिले धेरै ठाउँ जान नसक्ने अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा भन्नुभयो । सरकारको बजेटलाई हेर्दा सबै मन्त्रालय भन्दा कम बजेट राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हो । अनि हामी कानुनका कुरा गर्दछौँ, कानुन समयमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दछौँ । यो त कानुन निर्माणकर्ता, मन्त्रालय र समितिकै उपेक्षा भएन र ? कानुन त सबै समितिले बनाउने हो । अहिलेको बजेटले समयमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैनौँ । बजेट थप हुनुपर्छ । अलिकति संवेदनशील हौँ । विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अध्ययन अनुगमनमा जान्छौँ, त्यो कतै न कतै हाम्रो आवश्यकता भन्दा बढी उनीहरूले हाम्रो खानपिन र बसाइमा मात्रै बढी खर्च भइरहेको हुन्छ । किन हामी त्यो अपेक्षा गर्ने ? हामीले हाम्रै समितिको तर्फबाट मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया बाहिर गएर गर्‍यौँ । हामी साधारण तरिकाले पनि जे लिन चाहेको हो, त्यो त लिन सक्छौँ । हाम्रो सरकार, सदनले हामीलाई अध्ययन र अनुगमनको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताए । उनले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद भएको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको छ । बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ । जनताको अपेक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक छ । हामी योजनाबद्ध ढङ्गले सांसदको तर्फबाट संसदीय व्यवस्थाबाट जुन आएको छ, यो बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अनुगमन गर्दा आफ्नो व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यूएनडीपी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताए । आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘अनुगमनका लागि यूएनडीपी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेन भने पनि त्यतातिर अब छोडिदिनुस् । अर्को कसैले देला नदेला त्यतातिर नलागौँ । हाम्रो समितिमा यो बहसको विषय पनि बन्नु हुँदैन । सभामुखकोमा जाऊँ, सल्लाह गरौँ, केही अतिरिक्त व्यवस्थापन गरिदिन सक्नुहुन्छ की । हामीलाई भत्ता चाहिने होइन, साधारण आवतजावतको संयोजन गर्ने कुरा ।’

कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानुन छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरीत बनाउन नहुनेमा सांसदहरूको जोड रहेको छ ।