बालबालिकाको कोमल मस्तिष्क सही र गलत छुट्ट्याउन सक्षम भइसकेको हुँदैन । यस्तो अर्ध विकसित मस्तिष्कले गरेको कार्य र अपराधलाई अरु वा वयस्क उमेरको मानिसले गरेसरह मान्न सकिँदैन । अझ भनौँ बालबालिकाले अपराध होइन गल्ती गर्छन् । त्यसरी अञ्जानमा अपराध गर्न पुगेको बाल मनोविज्ञानलाई सजायभन्दा पनि सुधारोन्मुख बाटोबाट सच्चाउन सकिन्छ । 

नेपालमा ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । १८ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकाले कुनै फौजदारी कसुर गरेमा उसलाई कसुरदारको रूपमा नभई कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको रूपमा हेरिन्छ । बालन्याय प्रणालीको आधारभूत अवधारणा नै बालबालिकालाई वयस्क अपराधीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । 
बालबालिकाबाट भएका कसुरजन्य कार्यका लागि अलग्गै कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाही गर्ने विषय बालन्यायको आधारभूत मान्यताभित्र पर्छ । बालन्यायले बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यहरू वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सन्दर्भमा गरिने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको समग्र पक्षलाई समेट्छ । 

बालबालिकाले गरेका फौजदारी कार्यमा बालमैत्री अनुसन्धान कार्यविधि र बाल अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु बालन्यायको आधारभूत पक्ष हो । यसको मुख्य उद्देश्य कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गरी समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु हो । साथै बालबालिकालाई कसुरको अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीका क्रममा थुनामा राख्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने पनि बालन्यायको एक आधारभूत सिद्धान्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको ‘बाल अधिकार महासन्धि, १९८९’ ले बालबालिकाका अधिकार, उनीहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र बालन्यायका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यस महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, विकास, समानता, बाल सहभागिता, राज्यको अभिभावकत्व तथा बाल अनुकूल न्यायजस्ता पक्षलाई स्वीकार गर्दै पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व पनि निर्धारण गरेको छ । 

फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका बालबालिकाका लागि उपयुक्त अलगै कानुन, कार्यविधि र न्यायिक निकायहरूको स्थापनालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने; बालबालिकाको न्यूनतम उमेर हद तोक्नुपर्ने; न्यूनतम उमेरमुनिका बालबालिकालाई फौजदारी कानुन उल्लङ्घन गर्न नसक्ने अनुमान गर्नुपर्ने र न्यायिक कारबाहीको सट्टा मानव अधिकार र कानुन अनुकूलका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेजस्ता बालन्यायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

नेपालले सन् १९८९ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई २०४७ भदौ २९ (सेप्टेम्बर १४, १९९०) मा अनुमोदन गरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । उक्त महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्वलाई व्यवहारमा लागु गर्न र बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हित कायम राख्नका लागि नेपालले पहिलोपटक ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८’ लागु गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाका अन्य हकसँगै बाल अनुकूल न्यायको हकलाई पनि आधारभूत हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको यही धारामा टेकेर बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५; बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि– २०७६; मुलुकी अपराध तथा कार्यविधि संहिता– २०७४ लगायतमा बाल न्यायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । 

• बाल अदालतको अवधारणा 

नेपालमा बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न छुट्टै बाल अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था २०४८ को बालबालिका ऐन हुँदै, २०७५ को बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा समेत समावेश गरिएको छ तर हालसम्म यस्ता अदालत गठन भने भइसकेका छैनन् । कानुनतः नै अदालत गठन नभएसम्मका लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलासको गठनको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो इजलासमा जिल्ला न्यायधीश, समाजसेवी र बाल विशेषज्ञ सदस्य हुने गरेका छन् । 

१८ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकाले कुनै फौजदारी कसुर गरेमा उसलाई कसुरदारको रूपमा नभई कानुुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको रूपमा हेरिन्छ । बालन्याय प्रणालीको आधारभूत अवधारणा नै बालबालिकालाई वयस्क अपराधीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।

• बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५

यस ऐनको परिच्छेद ४ मा बालन्याय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ । जस्तै ः न्यायसम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनका सिलसिलामा बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नुअघि निजको धारण लिनुपर्नेछ । 
कुनै पनि कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रण नलिई नहुने स्थितिमा मात्रै निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नातेदारलाई जानकारी दिई नियन्त्रण लिन सकिनेछ तर सो क्रममा कुनै किसिमको बल प्रयोग गर्न पाइनेछैन । यसरी नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एकपटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी २१ दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिनेछ । बालबालिका संलग्न रहेको कसुरको अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै एकाई गठन गर्नुपर्नेछ । 
यस परिच्छेद अन्तर्गत बालबालिकाको उमेर, मानसिक अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश र भाषाका आधारमा विशेष विचार गरी कानुनी कारबाहीको सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
कुनै पनि बालबालिका संलग्न भएको वा आरोप लागेको कसुरसम्बन्धी कार्यमा न्याय सम्पादन गर्दा बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा संवाद गर्नुपर्ने; आवश्यक परेमा दोभासेको प्रयोग गर्नुपर्ने; बालबालिकासँग सम्पर्क भएका अभिभावक, संरक्षक वा परिवारका सदस्यलाई प्रक्रिया अवलोकन र सहयोग गर्न अवसर दिनुपर्ने कुरालाई आवश्यक ठहराइएको छ । 
आफूविरुद्ध लागेको आरोप, कारबाही र निर्णयबारे बालबालिकाले सिधै वा परिवार तथा संरक्षकमार्फत जानकारी पाउन सक्नेछन् । साथै आरोपको प्रतिरक्षाका लागि तत्काल निःशुल्क कानुनी सहायता र अन्य आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने सक्नेछन् । न्यायिक प्रक्रियामा गोपनीयता, बालन्याय सम्पादनको हरेक प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार परिवार वा संरक्षकको उपस्थिति माग गर्न सक्ने र बाल अदालतबाट छिटो तथा स्वच्छ न्याय पाउने उनीहरूको अधिकार यस ऐनले संरक्षित गरेको छ ।

• कसुरजन्य कार्यको उजुरी

कुनै बालबालिकाविरुद्ध कसुरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सूचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य तरिकाले अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धान प्रारम्भ भएकामा बालबालिकाको परिचयात्मक विवरण गोप्य राखी साङ्केतिक नाम दिई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

• अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था 

बालबालिकामाथि कसुरजन्य कार्यको आरोपमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानुनमा तोकिएको कार्यविधिका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कार्यविधि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ः
(क) प्रहरी कर्मचारीले प्रहरीको पोसाक नलगाई सादा पोसाक लगाउनुपर्नेछ ।

(ख) बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्दा सोको कारण स्पष्ट रूपमा खुलाई आफ्नो परिचय दिई परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ ।

(ग) नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी हकका बारेमा उनीहरूले बुझ्ने भाषामा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

(घ) बालबालिकाका बाबुआमा भए दुवैलाई वा कम्तीमा एकजनालाई र बाबुआमा नभए निजको परिवारको सदस्य वा संरक्षकलाई बालबालिकाउपर लागेको कसुरजन्य कार्यको आरोपको सम्बन्धमा तुरुन्त सूचना दिनुपर्नेछ ।

(ङ) नजिकैको सरकारी अस्पताल वा चिकित्सकबाट तुरुन्तै बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्नेछ ।

(च) आवश्यकता अनुसार बाल मनोविज्ञको परामर्श वा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

(छ) समाजसेवीबाट बालबालिकाको सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउनुपर्नेछ ।

(ज) कुनै लिखत तयार गर्दा बालबालिकाको बाबुआमा भएसम्म दुवैजना वा कम्तीमा एकजना र बाबु आमा नभए निजको परिवारको सदस्य वा संरक्षक, बाल कल्याण अधिकारी वा कानुन व्यवसायीलाई रोहबरमा राख्नुपर्नेछ ।
(झ) बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी तुरुन्त सम्बन्धित जिल्ला बालन्याय समिति वा समितिलाई गराउनुपर्नेछ ।

(ञ) बालबालिका वा निजको अभिभावकले छुट्टै कानुन व्यवसायीको सेवा लिएकामा बाहेक बालबालिकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा वैतनिक वकिल वा जिल्ला कानुनी सहायता समिति वा सम्बन्धित बार एकाइ वा अन्य इच्छुक कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

बालन्यायको उद्देश्य सानातिना कसुरमा बालबालिकालाई अदालत र सुधारगृहबाट टाढा राख्नु हो तर प्रहरी र सरकारी वकिलहरू अझै पनि बालबालिकालाई औपचारिक अदालती प्रक्रियामा लैजान सहज मान्छन् ।

बालबालिकालाई सोधपुछ गर्ने

कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अधिकारीले सोधपुछ गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :
(क) बालबालिका बयान दिन सक्ने अवस्थामा रहे वा नरहेको यकिन गर्ने ।

(ख) निजको बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक, बाल कल्याण अधिकारी वा कानुन व्यवसायीलाई रोहबरमा राख्ने ।

(ग) निजलाई सोधिएको कुराको उत्तर दिन सक्ने बालमैत्री वातावरण बनाई सोधपुछ गर्ने ।

(घ) सम्बन्धित कसुरजन्य कार्यको आरोपमा बालबालिकाको पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि र अन्य आवश्यक कुराका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने ।

(ङ) निजले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्ने ।

(च) रातको समयमा सोधपुछ नगर्ने ।

(छ) दिनमा सोधपुछ गर्दा एकपटकमा एक घण्टाभन्दा लामो समयसम्म सोधपुछ नगर्ने ।

(ज) कसुरमा साबित हुन प्रेरित नगर्ने ।

(झ) सोधपुछका क्रममा बालमनोविज्ञ वा समाजसेवी आवश्यक परेमा सूचीकृत बाल मनोविज्ञ, समाजसेवीबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराई पाउन बाल अदालत वा स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई अनुरोध गर्ने ।
(ञ) सार्वजनिक रूपमा सोधपुछ नगर्ने र सोधपुछका लागि छुट्टै कोठा वा स्थानको व्यवस्था गर्ने ।

• सजायसम्बन्धी व्यवस्था 

कसुरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निजउपर कुनै प्रकारको सजाय हुनेछैन । १० वर्ष वा सोभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुर गरेका छन् भने उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरिनेछ । कैद हुने कसुर गरेका छन् भने कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ, वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राख्न सकिनेछ । 

१४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायका आधा सजाय हुनेछ । १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुनेछ ।

२०४७ सालमा महासन्धि, २०४८ सालमा पहिलो बालबालिका सम्बन्धी ऐन हुँदै बालबालिका सम्बन्धी ऐन– २०७५ सम्म आइपुग्दा नेपालले बालन्याय प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनागत सुधारसँगै विविध कानुनी प्रावधान अवलम्बन गरेको छ तर व्यवहारमा उत्साहजनक प्रगति भएको देखिँदैन । 

अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल, न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा प्राप्त तालिमको कमीले गर्दा कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिन्छ । कानुनले हरेक जिल्ला अदालतमा बालबालिकाका मुद्दा हेर्न विशेष बाल इजलास, छुुट्टै बाल अदालत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको त छ तर धेरै जिल्लामा यसको गठन भइनसकेको स्थति छ । 

धेरै ठाउँमा बालबालिकाका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा बाल मनोवैज्ञानिकको संलग्नता नहँुदा बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यसले बालबालिकालाई पर्ने असर ओझेलमा परेको जस्तो दखिन्छ । 

बालन्यायको उद्देश्य सानातिना कसुरमा बालबालिकालाई अदालत र सुधारगृहबाट टाढा राख्नु हो तर प्रहरी र सरकारी वकिलहरू अझै पनि बालबालिकालाई औपचारिक अदालती प्रक्रियामा लैजान सहज मान्छन्, जसले गर्दा बालबालिकालाई अनावश्यक तनाव दिन्छ र दीर्घकालीन रूपमै हानि पुर्‍याउँछ ।

(लेखक मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)