नेपालको अस्थिर राजनीति पछिल्लो तीन दशकदेखि मुलुकको प्रमुख चुनौती बनेको छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि स्थायी सरकारको अभाव, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र दलहरूबिचको सत्ता संघर्षले देशमा राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको छ । यस्तो अस्थिरताले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउनुका साथै विकासको गति अवरुद्ध गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता र दलहरूको उत्तरदायित्वमूलक व्यवहार अझै सुदृढ हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ जुन लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

• २०४६ यताका सरकार 

नेपालमा २०४६ (सन् १९९०) को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अर्थात् बहुदलीय प्रणाली पुनः स्थापना भएपश्चात्को ३६ वर्षमा २८ वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यो अत्यधिक अस्थिरता नेपालको नीति, विकास र सुशासनमा बाधक बनेको छ । २०४६ सालपछि हालसम्म सरकार गठन प्रायः पार्टीगत नेतृत्वको आधारमा हुँदै आएको छ, जसले गर्दा स्थायित्वको अभाव रहँदै आएको छ । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसले नौपटक, नेकपा एमालेले ६ पटक, नेकपा माओवादी केन्द्रले (४ पटक) सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यसबाहेक अन्य पार्टी पनि सरकारका साझेदार हुँदै आएका छन् । सत्ता साझेदारीको राजनीति, गठबन्धनको अस्थिरता र दलभित्रको गुटबन्दीले सरकारहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा अल्पमतका सरकारहरूले सत्ता सम्हालेका छन् भने कतिपय अवस्थामा आकस्मिक गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाए पनि उनीहरूबिच नीतिगत समन्वयको कमीले परिणाममुखी शासन व्यवस्था कायम हुन सकेको छैन । यस्तो पार्टीगत नेतृत्वको अस्थिर प्रवृत्तिले न सुशासन कायम गर्न सकेको छ, न त दीर्घकालीन विकास योजनालाई निरन्तरता दिन सकेको छ ।

• अस्थिर राजनीति 

नेपालको अस्थिर राजनीतिले मुलुकको समग्र विकास, सुशासन र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ । देशले लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमण, सत्ता सङ्घर्ष र गुटगत राजनीति भोग्दै आएको छ, जसले स्थायित्व, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएको छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयनपछि पनि स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन, गठबन्धन सरकारहरू कमजोर बनेका छन् । बहुमतको सरकारहरू पनि आन्तरिक गुटबन्दी, असहमति र स्वार्थको कारण लामो समय टिक्न सकेका छैनन् ।

त्यसै गरी प्रमुख दलहरूभित्र गुटगत राजनीति हाबी छ, जसले एकताबद्ध निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको छ । राजनीतिक नेताहरूबिचको आपसी द्वन्द्व र पदको लालचले पार्टी विभाजन समेत भएका छन् । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, असंवैधानिक निर्णय र नेताहरूको अराजक शैलीले जनताको विश्वास गुमाएको छ । भ्रष्टाचार, प्रतिबद्धता विपरीतका कार्यहरू र अक्षमता पनि अस्थिरताका कारक हुन् । 
संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अधिकार बाँडफाँडको अस्पष्टता र कानुनी तथा प्रशासनिक तयारीको अभावले राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा द्वैधता, राष्ट्रपतिको भूमिका विवादास्पद बन्नु, संसद् विघटनजस्ता घटनाहरूले संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् ।

बंगलादेशमा हालै देखिएको जनआन्दोलन बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, चुनावी पारदर्शिताको अभाव र सत्ताको दुरुपयोग विरुद्ध केन्द्रित थियो; यस्तै मुद्दाहरू अहिले नेपालमा पनि तीव्र रूपमा उठिरहेका छन् ।

अस्थिर राजनीतिका कारण नीति निर्माण, बजेट खर्च तथा दीर्घकालीन योजना प्रभावित भइरहेका छन् । लगानीकर्ताहरू स्थायित्व खोज्छन्, अस्थिरताले उनीहरूको आत्मविश्वास घटाउँछ । जनता र सरकारबिच दूरी बढ्दो छ, असन्तुष्टि र आक्रोश गहिरिँदै छ । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर भइरहेको छ । प्रमुख दलहरूबिच साझा न्यूनतम कार्यसूची तयार गरी सँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धताको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दलभित्र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेही नेतृत्व र गुटभन्दा माथि उठ्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ । सबै निकायले संविधानको मर्म र भावना अनुसार कार्य गरी सुशासन, पारदर्शिता र जनताको हितमा केन्द्रित कार्यक्रममार्फत जनविश्वास निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । 

नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था नै विकास र समृद्धिको मुख्य अवरोध बनिरहेको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वता, सहकार्य, जवाफदेहिता र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिने मानसिकता आवश्यक छ । जनताले पनि सचेत नागरिक भएर आफ्ना अधिकार र नेतृत्व चयनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

• अस्थिर राजनीति र ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र

नेपालको अस्थिर राजनीति र ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र आपसमा गहिरो रूपमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । २०४६ सालपछि मुलुकले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाए पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन सरकारको अस्थिरता र दलहरूबिचको सत्ता संघर्षले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । यस्तो अस्थिरताले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएको छ; जसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, पूर्वाधार विकास, उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा स्थायित्व नहुनुका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा वैदेशिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ । विकास बजेट खर्चमा ढिलाइ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमुखी अर्थतन्त्र विकसित भएको छ, जसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको निर्भरता बढाएको छ । लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुनु, घरेलु रोजगारीको अभाव र कृषिमा आधुनिकताको अभावले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ पछि अझै पूर्ण रूपमा पुनः स्थापित हुन सकेको छैन । यसका साथै राजनीतिक अस्थिरताले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । रोजगारको अभाव, वैदेशिक रोजगारको भर र उत्पादनमुखी आर्थिक संरचनाको अभावले अर्थतन्त्र निर्बल छ । आयातमुखी व्यापार र राष्ट्रिय उत्पादन घट्दो भएकाले व्यापार घाटा बढ्दो छ । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र ब्रेन ड्रेनले दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र सरकारको राजस्व संकलनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

यसैले राजनीतिक स्थायित्वविना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउन सक्छ ।

• अस्थिर राजनीति र बढ्दो जनआक्रोश

नेपालको अस्थिर राजनीति नै अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध बढ्दो जनआक्रोशको प्रमुख कारण हो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि जनताले स्थायित्व, समावेशी विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए तर पछिल्ला दशकमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबिचको गुटबन्दी र सत्ताका लागि हुने सत्ता संघर्षले ती अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । दलहरू नीतिभन्दा पनि सत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित देखिँदा जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

अपेक्षित विकास नहुनु, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था र नीति निर्माणमा जनताको सहभागिताको अभावले जनतामा असन्तोष बढ्दो छ । विशेष गरी युवाहरूमा अवसरको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा गहिरिँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सडक आन्दोलन र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत जनआक्रोश अभिव्यक्त भइरहेका छन्, जुन राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर सन्देश हो ।

राजनीतिक प्रणालीले तत्काल सुधारका उपाय अवलम्बन नगरेमा यो जनआक्रोश गहिरिएर सामाजिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, जसले लोकतन्त्रको जग समेत कमजोर पार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जवाफदेही र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली आवश्यक छ ।

यहाँनेर एउटा प्रश्न स्वाभाविक तवरले उठ्छ— के अस्थिर राजनीतिले नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तै जनआक्रोश निम्त्याउन सक्छ ? नेपालको अस्थिर राजनीतिले बंगलादेशमा देखिएको जस्तै जनआक्रोश निम्त्याउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । बंगलादेशमा हालै देखिएको जनआन्दोलन बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, चुनावी पारदर्शिताको अभाव र सत्ताको दुरुपयोग विरुद्ध केन्द्रित थियो; यस्तै मुद्दाहरू अहिले नेपालमा पनि तीव्र रूपमा उठिरहेका छन् । नेपालमा बेरोजगारी उच्च छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै देखिन्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पनि प्रभावकारी रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू जनताको माग, विश्वास र अपेक्षाको सम्मान गर्दै जवाफदेही र पारदर्शी शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख भएनन् भने वर्तमान असन्तोष व्यापक जनआक्रोशमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । जब जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यदक्षता बिच गहिरो अन्तर रहन्छ, तब जनआक्रोश बढ्छ नै ।

नेपाल र बंगलादेशको सामाजिक संरचना, आन्दोलनको इतिहास र राज्य संयन्त्र केही फरक छन् तर राजनीतिक बेथिति, आर्थिक अन्योल र युवाहरूमा बढ्दो निराशा समान छन् । असन्तोष सुनुवाइविहीन रह्यो भने नेपालमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि लिएर गम्भीर जनविद्रोहसम्मको सम्भावना बढ्न सक्छ । यस अवस्थालाई समाधान गर्न राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक सुधार र युवामैत्री नीति अत्यावश्यक छन्, जसले जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

• आगामी दिनमा देखिन सक्ने परिणाम

विगत तीन दशकदेखिको अस्थिर राजनीतिक परिपाटी, कमजोर आर्थिक प्रगति र बढ्दो जनआक्रोशले देश संकटमा रहेको संकेत गरिरहेका छन् । यिनै प्रवृत्तिहरू कायम रहे भने आगामी दिनमा राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास र अस्थिरता गहिरिनेछ । विद्यमान प्रणालीप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गई वैकल्पिक व्यवस्थाप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ, जसले अराजकता र संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
नेपालमा खासगरी सामाजिक आन्दोलन र जनविद्रोहको जोखिम देखिन्छ । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचारबाट पीडित जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि लिएर विद्रोहसम्मका कदम चाल्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ । खासगरी युवाहरूमा चर्किंदो निराशाले सडक संघर्ष, विरोध प्रदर्शन र सामाजिक अशान्ति जन्माउन सक्छ । 

अर्कोतिर हामीकहाँ सामाजिक ध्रुवीकरण र वर्ग संघर्ष बढ्दै छ । अवसरको असमान वितरण, गरिबी र क्षेत्रीय तथा जातीय असमानताले सामाजिक ध्रुवीकरण चर्काउनेछ । यसले सामाजिक सौहार्दता बिगार्ने र वर्ग संघर्षको रूप लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जुन दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि घातक हुन सक्छ ।

नेपालबाट विदेश पलायन हुने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । देशभित्र रोजगारी, सुरक्षाको भावना र अवसरको अभावले दक्ष जनशक्ति झनै विदेश पलायन हुनेछन् । उत्पादनशील श्रमशक्ति गुमाउँदै गई मुलुक अझै परनिर्भर बन्ने खतरा देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना उच्च देखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताले विदेशी शक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने अवसर दिन सक्छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र कूटनीतिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि विकास योजनाहरूको अवरुद्धता बढिरहेको छ । अस्थिर सरकार, कमजोर कार्यान्वयन र वित्तीय संकटका कारण भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा चलिरहेका परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् । यसले दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कठिन बनाउँछ । अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र र बढ्दो जनआक्रोशले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोबाट विचलित गर्न सक्छ । यस्ता गम्भीर परिणामहरू रोक्नका लागि अब राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आत्मसमीक्षा गर्दै जनमुखी शासन, जवाफदेही व्यवस्था, पारदर्शी आर्थिक नीति र युवाकेन्द्रित विकास कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा जनआक्रोशले मुलुकलाई अनपेक्षित संकटमा धकेल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

(लेखक जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक हुन् ।)