काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पेस गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन’ संशोधन नभए निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएर वा अवकाश भएर पनि तत्काल संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने भएका छन् । 

समितिका सभापति खतिवडाले आइतबार पेस गरेको प्रतिवेदनको ४३ नम्बरमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने भन्दै लेखिएको छ, ‘(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको  कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैन ।’

संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखेपछि राजीनामा दिएर संवैधानिक वा सरकारी निकायमा तत्काल नियुक्ति हुने बाटो पनि बन्द गरिएको हो । 

विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभाले २०८१ जेठ १५ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिले त्यसको एक वर्षपछि विभिन्न विषयमा सहमति जुटाउँदै २०८२ जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक समिति सभापति खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा असार १ गते पेस गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित मंगलबारको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी थियो । 

कार्यसूचीमा संघीय संसद् सचिवालयले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरियोस् भन्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र छलफलपछि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । 

तर, प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिदिए । 

त्यसको अघिल्लो दिन सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवरोधकाबिच सदन चलाएका थिए । विपक्षीको नाराबाजीकै बिच आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सदनमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । जवाफपछि अर्थमन्त्री पौडेलले ‘राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस पनि गरे । असार १ गते पनि दुई दलको विरोधकैबिच सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालन गरेर कार्यसूची अगाडि बढाएका थिए ।

समितिले ऐनमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड, ६० वर्षे उमेरहद, उपसचिवसम्म मात्रै खुला लड्न पाउने, पहिला प्रयोगमा ल्याएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्नेलगायतका व्यवस्था समितिबाट पारित गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ थपिएको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरूको समूहले जेठ ८ गते सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर हटाउन दबाब दिएको थियो ।  

अर्याल र पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काले कार्यालय समयमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकक्षमै पुगेर भेटेका थिए । दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन माग गर्ने सचिवहरूमध्ये सापकोटा र खड्का अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । 

त्यसको केही दिन अघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समिति सभापति खतिवडालाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध नहटाए ‘असहयोग’ गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । 

अहिले पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधलाई देखाएर बैठक स्थगित गर्नुले कतै सरकार र सभामुख निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थ अधिकारीको दबाबमा परेका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।