काठमाडौँ ।  नेपाल विश्वका सम्पन्न देशसँग कुनै कुरामा जित निकाल्न सक्छ भने त्यो खेलकुद हो । देशलाई विश्वसामु चिनाउने उपयुक्त माध्यम खेलकुद नै हो । यसका लागि नेपाल सरकारले खेलकुदमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । 

तर, नेपालको हकमा भने खेलकुदले पर्याप्त बजेट नै पाउने गरेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको यो झन्डै बजेट दोब्बर हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले खेलकुदमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतियोगितामा भन्दा धेरै बजेट गत आर्थिक वर्षहरूमा परेका योजनाहरूलाई नै यस वर्ष निरन्तरता दिँदै विनियोजन भएको छ । जुन खेलकुद क्षेत्रका लागि खासै राम्रो भने होइन । 

नेपालले सन् २०१९ मा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा ५१ स्वर्ण पदक जित्दै नयाँ इतिहास बनाएको थियो । 

त्यसपछि पनि बारम्बार नेपाली खेलकुदमा नयाँ किसिमका सफलताहरू देखिएका छन् । साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोली फाइनल पुग्नु, पारालम्पिकमा पलेसा गोवर्द्धनले ऐतिहासिक कांस्य पदक जित्नु । त्यस्तै पुरुष क्रिकेटमा पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले विश्वकप खेल्यो । 

यस्ता उपलब्धिहरू नेपाली खेलकुदमा पर्याप्त लगानी र बजेट नहुँदा पनि भएकै छन् । यीबाहेक बक्सिङ, कराते, कबड्डीजस्ता खेलहरूमा पनि सरकारको न्यून लगानी र कमजोर भौतिक पूर्वाधारबाटै सफलता मिलेका छन् । 

यस्तो सफलता आइरहँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निकै ठुलो बजेट विनियोजन गर्न सक्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । खेलाडी र प्रतियोगिताका लागि पनि धेरै बजेट विनियोजन हुने सम्भावना देखिएको थियो ।

बजेट पनि बढ्यो । तर, यो पटकको बजेट गत आर्थिक वर्षकै थाती रहेको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, त्रिवि क्रिकेट मैदानलगायतमा मात्र परेको देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रहरूमै बजेट गएको छ । 

यो वर्षको बजेटको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता, कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हो । यसको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट र रात्रिकालीन खेल खेलाउन मिल्ने गरी स्तरोन्नतिमा बजेट गएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षकै निरन्तरता हो । जसमा मुलपानी क्रिकेट मैदान, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान पनि छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको ० दशमलव ३१ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा परेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २ अर्ब १० करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को भागमा चार अर्ब ९१ करोड १२ लाख रुपैयाँ परेको छ । 

• कस्तो छ प्रदेशहरूमा खेलकुदको बजेट ? 

केन्द्रले बजेट विनियोजन गरेपछि धेरै प्रदेशले केन्द्रकै सिको गरेका छन् । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेशले आफ्नो ठाउँमा हुन लागोको पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि जम्मा १८ करोड विनियोजन गरेको छ । 

२०८१ सालमा आयोजना हुने भनिएको प्रतियोगिता भौतिक पूर्वाधारको अभावको कारण देखाउँदै हालसम्म नयाँ मिति सारेको छैन । 

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदपूर्व अन्तर प्रदेश कप, अन्तर प्रदेशस्तरमा अन्य खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीको गौरवको विषय रहेको कर्णाली फुटबल रंगशालाका लागि भने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । 

राजधानीबाट नजिक भएको बागमती प्रदेश सरकारले पनि यो आर्थिक वर्षमा खेलकुद प्रतियोगितालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको छैन । गत वर्ष अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता गरेको बागमतीले यो वर्ष समावेश नगर्ने भएको छ । 

गत वर्ष उक्त प्रतियोगिताका लागि यो प्रदेशले पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेटौँडामा निर्माणाधीन गौरीटार रंगशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यता बुढानीलकण्ठ संघीय सरकारसँग साझेदारी गरी ९ करोडको खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । 

कोशी प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेन । कोशीले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुबाहेक त्यसबाहेक नयाँ योजनालाई धरै प्राथमिकता दिएको छैन । प्रदेशले शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, समावेशीतर्फ समग्रमा २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमा खेलकुद कम प्राथमिकतामा परेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशले युवा तथा खेलकुदमा ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा पदक प्राप्त खेलाडीहरूलाई हौसलास्वरुप आर्थिक सहयोग गर्ने योजना ल्याएको छ । महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि भने यो प्रदेशले कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । 

यो प्रदेशले युवा कार्यक्रममा धेरै प्राथमिकता राखे पनि खेलकुदमा आशालाग्दो योजना बनाएको छैन । 

मधेस प्रदेशले भने खेलकुद तथा समाज कल्याणका लागि १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छ । ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजना बनाएको मधेसले त्यसका लागि हालैबाट भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिन थालेको देखिएको छ । 

यो प्रदेशले खेलकुद पूर्वाधारमा भने कुनै योजना बनाएको देखिँदैन । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि चासो दिएको देखिएको छैन । मधेस प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिने श्री रामजानकी बहुउद्देशीय रंगशाला निर्माणका लागि भने प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने हिसाबले यो वर्षबाट काम थालनी गर्ने भनेको छ । प्रदेशले यसका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आफ्नो बजेटमा खेलकुद प्रतियोगितालाई खासै प्राथमिकता नदिएको यसको खेलकुद बजेटमा कमजोर छ ।