सार्वजनिक, निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन पहल
सारांश
- राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
- मनसुन अवधिभर बाढी, पहिरो, डुबानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधनमा रोक लगाउन पहल गरिनेछ।
- सडक विभाग र स्थानीय तहलाई २४ सै घण्टा सडक खुलाउन आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक, निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन पहल गरेको छ ।
मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोष्टको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा सार्वजनिक निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले मनसुन अवधिभर भारी वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबानसमेतलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित जोखिम रहेका क्षेत्र, नदी, खोला नाला र पानीको बहाव समेत उच्च हुनसक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालहरू समेतमा मौसम पूर्वानुमान र परिस्थिति समेतको विचार गरी सवारी साधनमा रोक लगाउन पहल गरिने बताए ।
“गत जेठ २८ गते बसेको मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोष्टको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल तथा समीक्षा भएको र समीक्षाबाट मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना, २०८२ को कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने,“सबै निकायले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति मासिक रूपमा प्राधिकरणमा पठाउने निर्णय भएको छ ।”
सडक/राजमार्गमा बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारणले जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थानमा अवरोध आउन सक्ने हुँदा सडक राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न सडक विभाग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसैगरी तत्काल उद्धार र राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्रीहरू समेत तयारी अवस्थामा राख्न र विशेष अवस्थामा सडक अवरूद्ध भई सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तीमा १५ दिनका लागि खाद्यान्न अभाव नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २६ हजार ४४५ मुद्दा फैसला गर्न बाँकी
-
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप, एकै दिन तीन हजार ३६८ जनाले सेवा लिए
-
चार अर्ब ३० करोड बढी राजस्व सङ्कलन
-
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले निकाल्यो ३५ दिने सूचना
-
अङ्क तालिका सुधारको लक्ष्यमा नेपाल, नामिबियाविरुद्ध कस्तो होला रणनीति?
-
बागमती प्रदेश सभाको सकसपूर्ण अङ्कगणितः एमाले–नेकपा गठबन्धनका लागि ‘हानेपा’लाई प्रस्ताव
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण