काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

समितिले  साउन ४ गते अन्तिम पटकका लागि यो सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएका जिल्ला र स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको हो।

सूचना अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका तोकिएका स्थानीय तहहरूमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफू बसोबास गरिरहेको वडामा खटिएका लगत संकलक मार्फत निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। 

इच्छुक आवेदकले सरकारले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

केही स्थानीय तहका लागि यो लगत संकलनको दोस्रो पटकको सूचना पश्चातको अन्तिम मौका भएकाले समयमै प्रक्रिया पुर्‍याउन समितिले आग्रह गरेको छ।