काठमाडौँ । न्यायिक क्षेत्रमाथि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा निरन्तर र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ । 

सोमबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सङ्गठनले मन्त्री चौरसियाको व्यवहारलाई संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्राप्त प्रमाणहरू र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू अनुसार कानुनमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गरेका, मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा अनावश्यक चासो देखाएका, सरुवा र पदस्थापनमा दबाब दिएका तथा फैसला प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्।'

सङ्गठनले मन्त्री चौरसिया न्याय परिषद्को सदस्य रहेको अवस्थामा यस्तो हस्तक्षेप गर्नु अति खेदजनक, आपत्तिजनक र खतरनाक कार्य भएको बताएको छ। 

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यपालिका पक्षबाटै न्यायपालिकामाथि यस्तो हस्तक्षेप हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि खतरा भएको सङ्गठनको ठहर छ। 

यस्ता गतिविधिले न्यायाधीशहरूमा भय र निराशा उत्पन्न गराउनुका साथै न्यायिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समेत असुरक्षा र पेसागत नैतिकताको सङ्कट पैदा गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

सङ्गठनले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गर्न, कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड लगायतका प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी दोषी ठहर भएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न र संवेदनशील पद सम्हाल्ने पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता कडा बनाउन पनि माग गरिएको छ । 

गत असार ५ गते स्वतन्त्र सांसद डा। अमरेश सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर न्याय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।