काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन विवादसम्बन्धी चार वटा मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । 

न्यायाधीशत्रय तिल प्रसाद श्रेष्ठ, अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो । 

जसमा बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएका बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा, बद्री केसीले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको अर्केो मुद्दाका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले राजेश शम्शेर राणालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको दुई वटा मुद्दा रहेका छन् ।  

जुन सबै मुद्दा एनआरएनएको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवाद रहेका छन् । जुन विवादमा गत वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश  दिएको थियो । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मिति (वैशाख २०–२२) मा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले आफूले पनि सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिक पाएको भन्दै एकता महाधिवेशन सार्न मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । वैशाख पहिलो साता दायर उक्त मुद्दा सुरुमा निरन्तर हेर्न नमिल्ने भएसँगै सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार गठन भएको समितिले वैशाख २१ मै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, अदालतले यस सम्बन्धमा थप सुनुवाइ आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

अपडेट : यसैबीच मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ । पेसी तोकिएका न्यायाधीशले यसअघि नै एनआरएनएको मुद्दामा आदेश दिएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।