काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’मा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिबाट सरकार  ब्याक भएसँगै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।  

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले निरन्तरको दबाब र विरोधपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त प्रावधान संशोधन गरेको घोषणा गरेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितता हटेको जनाएको छ। 

सरकारको यस कदमलाई इप्पानले ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ भन्दै स्वागत गरेर आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम  स्थगित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा गरिने घोषणा गरेको थियो। यस नीतिको अर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये खपत गरेको वा लिन सकेको बिजुलीको मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने थियो। यसअघि ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) नीतिअनुसार प्राधिकरणले उत्पादन भएको सम्पूर्ण बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। 

बजेटको घोषणासँगै ऊर्जा क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको थियो। इप्पानले यो नीतिले निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको र यसमा भइसकेको करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल विरोध सुरु गरेको थियो। 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति हटाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले  सरकारको यो कदमले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर अनिश्चितता हटेको र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताए। 

'बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को आधारमा मात्र पीपीए गरिनेछ भन्ने कुराले हामीलाई निराश बनाएको थियो," अध्यक्ष कार्कीले भने, "यसको अर्थ सरकारले चाहेको बेला मात्र बिजुली किन्छु, नत्र किन्दिनँ भन्ने थियो। यसले अर्बौँको लगानी जोखिममा पारेको थियो। तर सरकारले हाम्रो आवाज सुनेर यो प्रावधान हटाएको छ, यसका लागि हामी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्पूर्ण सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।'

कार्कीले विगतमा बजार सुनिश्चित भएकै कारण निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आकर्षित भएको स्मरण गराए। 

यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले टेक एन्ड पेको प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युतमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था निम्तिएपनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको बताए । 

इप्पानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट, ज्ञापनपत्र बुझाउने, एसएमएस अभियान र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियान चलाइएको थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि नै संसदमा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको मात्र पीपीए गरिने गरी बजेटको प्रावधान संशोधन गरिएको जानकारी दिइसकेका छन्। 

इप्पानले यो निर्णयपछि रोकिएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए प्रक्रिया पुनः सुरु हुने र सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत तथा १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको जनाएको छ।