मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)का लागि ल्याएको बजेटमाथि विवाद चुलिँदै गएको छ ।

बजेटमाथिको विवादकै कारण सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन बनिरहेको छ भने एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलभित्रै बजेटमाथि विवाद हुँदा प्रदेश सभा बैठकसमेत प्रभावित बनेको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर १६ गते सोमबार १ बजेसम्मका लागि सारिएको छ । बैठक सारेर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । यद्यपि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि बागमतीको बजेट पुनर्लेखन वा पूरक बजेट ल्याउनेबारे चर्चा भइरहेको छ । यसबारे बागमती सरकारको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन ।

बुधबार र बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन वा पूरक बजेट ल्याउन माग गरेका थिए भने सत्तारुढ २ दल (एमाले र कांग्रेस) बिचको बैठकमा पनि यसबारे प्रस्ताव आएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको दुई दलको बैठकमा पूरक बजेट वा पुनर्लेखनको विषय उठे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । बजेटमा सुधारको खाँचो रहेकोमा दुवै दल सकारात्मक रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । प्राथमिकताका परियोजनामा अर्थपूर्ण विनियोजन, राजस्व संकलनमा वृद्धि र खर्च व्यवस्थापनका विषयमा आलोचनात्मक ढंगबाट नेताहरूको टिप्पणी आएको उनको भनाइ छ ।

‘बैठकमा बजेटका विभिन्न विषयमा छलफल भयो, तर निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । बैठकमा बजेट अलि असन्तुलित, अव्यवस्थित भयो भन्ने गुनासो हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ । दुई दलबिचमै पनि कतिपय कुरा मिलेको छैन । दुवै दलले संसदीय दलभित्र छलफल जारी राखेका छन् । संसदको बैठक बस्ने समयसम्म सबै विषय मिल्छन् भन्ने लागेको छ ।’

ती नेताका अनुसार बजेट असन्तुलनको विषयमा पूरक बजेटको कुरा उठेका छन् । यद्यपि पूरक बजेट आउने सम्भावना नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले बजेटमा नमिलेका विषयलाई फरक ढंगबाट मिलाउने विषयमा कसरत भइरहेको जानकारी दिए ।

‘बजेटको सीमा हेरफेर नगरी केही नमिलेका विषयहरू मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा दलहरू प्रयासरत छन् । नयाँ पुस्तक छपाइ हुन सक्छ । त्यसमाथि होमवर्क भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसलाई पूरक बजेट वा बजेट पुनर्लेखन भन्न नमिल्ला । त्यसमा सांसदहरूको विषय र प्रतिपक्षसँगका पूर्वसहमतिका योजनाहरू समेटिन्छ ।’

कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्य भने पूरक बजेट आउने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन् । अहिलेकै बजेटलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेकाले बजेटको आकारलाई स्थिर राखेर छुटेका विषयलाई समावेश गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘केही योजना सम्बन्धित मन्त्रालय र दललाई नै थाहा नभएर प्रवेश गरेका छन् । ती योजनालाई हटाउने र नयाँ योजना थप्ने विषयमा सबै सांसदको सुझाव प्राप्त भएको छ । टुक्रे योजनाको व्यवस्थापनका विषयमा पनि दलका बैठकमा प्रश्न उठेको छ । जसका कारण संसदको बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दुई दल यस विषयमा गम्भीर छन् ।’

नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रम पनि बजेटमा छुटेको भन्दै ती सांसदले दुवै दल समस्या समाधानका लागि आन्तरिक छलफलमा रहेको प्रस्ट पारे । ‘सरकारले पूरक बजेटका विषयमा तयारी बढाइरहेको बुझिएको छ । सम्भवतः दुईतीन दिन थप गरेर पूरक बजेटको तयारी हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारका अनुसार बजेटका नीतिगत विषय र असन्तुलनका बारेमा सांसदहरूले धारणा राखेका छन् । केही सांसदले बजेटमा छुटेका योजना समेटेर नयाँ ढंगले बजेट ल्याउन माग राखेको उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारले पनि बजेट सुधार गर्न र प्रभावकारी बनाउन छलफल जारी राखेको चित्रकारको भनाइ छ । सरकारले बजेट सूचना प्रणाली खुलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । बजेट सूचना प्रणालीको नियन्त्रण संघीय तहमा हुने भएकाले त्यसको विषय समेट्न अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बजेट सिस्टम खुल्ने र नयाँ योजना थप गर्ने अवस्था बनेको खण्डमा मात्र पूरक बजेट वा बजेट पुनर्लेखनको अवस्था बन्न सक्ने चित्रकारले बताए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख* (*सच्याइएको) रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।