काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक (बजेट) संशोधन नभएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित पठाएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन नभएको भनी पठाएको सन्देशसहितको पत्रबारे बिहीबार राष्ट्रिय सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । 

राष्ट्रिय सभाका सचिव अर्यालले पत्रको जानकारी दिएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरेका थिए । विधेयक पेसपछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत पेस गरेर राष्ट्रिय सभामा विधेयकका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । असार १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पारित गर्नु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने क्रममा बुँदा २२७ लाख व्याख्या गर्दै त्यही अनुसार संशोधन गरिने बताएका थिए । 

उनले बैठकमा उक्त बुँदाका विषयमा भनेका थिए, ‘वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने’ उल्लेख गरेका थिए । 

उक्त व्याख्यासँगै विनियोजन विधेयक २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको थियो । बजेट पास गर्ने अघिल्लो दिन असार ९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटबाट पीपीए सम्बन्धी व्यवस्था टेक एण्ड पे नहटाए सरकार ढल्न सक्नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई दिएका थिए। त्योसँगै प्रधानमन्त्री आली र देउवाबिच भेट गरी तत्कालका लागि टेक एण्ड पेको व्यवस्था संशोधन गर्ने सहमति भएर बजेट पास भएको थियो । शुक्रवार पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले चितवन पुगेर सरकारले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था कांग्रेसको आग्रहमा सहज रूपमा हटाएको बताएका छन् । 

उता ऊर्जा उत्पादकहरूले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे संशोधन गरिनु ऐतिहासिक उपलब्ध भन्दै उत्सव नै मनाई सकेको छ । 

टेक एण्ड पे व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका सबै आन्दोलन समेत फिर्ता लिँदै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । ऊर्जा उत्पादकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएकै दिन प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभालाई संशोधन विना पास भएको जानकारी दिँदा संशोधन नहुने शङ्का पैदा भएको छ ।