बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

बजेटमा रहेका करसम्बन्धी केही प्रावधानहरू उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीविरुद्ध छन् : महत

शनिबार, १४ असार २०८२, १६ : ३३
शनिबार, १४ असार २०८२

सारांश

  • सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटका करसम्बन्धी प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने बताए।
  • उनले वायर रडमा कर वृद्धि र सुनमा विलासी करको विरोध गर्दै सुन आयात खुला गर्नुपर्ने माग गरे।
  • महतले आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याट लगाउने प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न र जलविद्युत आयोजनाको करबारे ध्यानाकर्षण गराए।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका करसम्बन्धी केही प्रावधानहरू उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले वायर रडमा लाग्ने करलाई ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले उद्योग क्षेत्र कमजोर पार्ने र रोजगारी घटाउने खतरा टिप्पणी गरे । 

सांसद महतले सुन विलासी वस्तु नभएको कारण सुनचाँदीका गरगहनामा लगाइएको विलासी कर समेत खारेज गर्न माग गरे । उनले सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउँदै सुन आयातलाई खुला बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले आयुर्वेदिक औषधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)  लगाउने प्रस्ताव समेत पुनः विचार गर्न जरुरी रहेको बताए । कर नउठ्ने समस्या समाधान गर्न भ्याटको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको सांसद महतको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘वायर रडमा जुन ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कर पुर्‍याइरहेको छ त्यसले धेरै उद्योग व्यवसाय र रोजगारीमा असर पर्दैछ । त्यसलाई करेक्सन गर्न आवश्यक देख्दछु । त्यसैगरी सुन लक्जरी प्रोडक्ट होइन । बरु हामीले सुन आयात गर्दा नै छिमेकी देशहरूको तुलनामा कर लगाएर आयातलाई फ्री गरौँ । कोटा सिस्टमलाई हटाऔँ । सुनलाई मान्छेले आवश्यक परेको बेला खर्च टार्छु भन्ने सोचले पनि राखेको हुन्छ । यसलाई पुनर्विचार गरौँ ।’

महतले भने,  ‘आयुर्वेदिक औषधीहरूमा भ्याटका कुरा पनि आएका छन् । यसमा पनि के कसो गर्नुपर्ने गर्दा हुन्छ । कर नउठ्ने समस्या भएको कारण भ्याटको दायरा त हामीले विस्तार गर्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाजस्तो पूर्वाधार विकासमा हामीले आयात गर्ने वस्तुमा एक प्रतिशत मात्र कर लगाउँछौँ । त्यसबाट पनि हामीले धरै राजश्व उठाउन सक्दैनौँ ।’

जलविद्युत आयोजनाजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आयात गरिने वस्तुमा मात्र १ प्रतिशत कर लगाइए पनि त्यसबाट पर्याप्त राजश्व उठ्न नसक्ने तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । -न्युज एजेन्सी नेपाल

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप