काठमाडौँ ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको नीति र दरहरूमा स्थिरता कायम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । आर्थिक विधेयकमाथि शनिबार संसद्को प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा उनले जहिल्यै उद्योगी व्यवसायी, करदाताहरूका बिचमा करका नीति र दरमा अस्थिरता, अनिर्णयता भयो भन्ने गुनासाहरू आएको बताउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यसपटक गरिएको बताए ।

उनका अनुसार अस्थिरता र अनिर्णयले लगानीकर्ताहरुले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति भएन । त्यसले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भयो । समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो  । यसैलाई ध्यानमा राख्दै यस पटक आर्थिक विधेयकमा करको नीति र दरहरूमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ भन्ने हिसाबले नै त्यस्ता वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कमा उच्च दर प्रस्ताव गरिएको बताए । यसले राजश्वमा योगदान पुर्‍याउने उनको भनाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीका सेवा शुल्कको सन्दर्भमा अदालतको फैसलासँग विरोधाभास हुनेगरी प्रस्ताव नगरिएको, विद्यालय शिक्षा शुल्कको बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले हाल आर्थिक ऐनमा प्रस्तावित शिक्षा शुल्क स्वदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई नभई विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि लाग्ने शिक्षा शुल्क भएकाले नेपालको शिक्षामा प्रतिकूलता नआउने उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालको हिमाल पग्लने र काला पत्थरका रुपमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यस अवस्थालाई ख्याल गरेर नै  कतिपय वस्तुहरूको पैठारीमा लागत वृद्धि गर्न हरित कर लगाउने प्रबन्ध गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लने र कालापत्थरमा परिणत भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर हरित कर लगाइएको छ । कर सङ्कलन भन्दा पनि यस्ता वस्तुहरूको पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि प्रदूषण कर प्रस्ताव गरिएको छ । पेट्रोल र डिजेलका सन्दर्भमा लगाइएको कर प्रस्ताव व्यवहारिक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । कर छली गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर कानुनहरू बनाइएको छ । ती कर नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक पर्‍यो भने संशोधन गर्नुपर्छ । कर छलीको विषय एउटा समस्याको विषय हो भने कर छली नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको पौडेलले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने– ‘खासगरी उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताहरु उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्छन् । यो क्षेत्र उत्साहित होस् भनेर कतिपय छुट र सहुलियतका स्किमहरू अघि सारिएका छन् । यो कोणबाट आगामी वर्षको लागि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सन्तुलित विकासका लागि नै कर प्रस्ताव गरिएको छ ।’

क्यासिनोका सन्दर्भमा नेपालमा रहेका क्यासिनो वैदेशिक पर्यटकहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको बताउँदै पौडेलले यसमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि क्यासिनोको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । क्यासिनोलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि रोयल्टीको प्रबन्ध गरिएको उनको भनाई थियो ।

सुनमा जुन विलाशिलता शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ चालु आवमा त्यसमा थ्रेसहोल्ड रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले १० लाख भन्दा माथिको कारोबारमा २ प्रतिशत बिलाशीलता शुल्क लाग्ने, १० लाख भन्दा कमको कारोबारमा बिलाशीलता शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई यस पटक १० लाखको थ्रेस होल्ड हटाइएको उनले बताए ।

हटाउनुको कारण १० लाखको थ्रेस होल्डमा कारोबार हुँदा तलमाथि हुने, त्यो कारोबारमा दुई वटा बिल बन्दा १० लाखको बिल त्यही खण्डित हुने अवस्था व्यवहारमा देखिएको उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ मनि लाउण्डिङको दृष्टिकोणले ग्रे लिस्टमा परेको बताउँदै उनले सुनको कारोबार पनि निगरानीको सूचक रहेको बताए । अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार नेपालले आफ्नो अभ्यासलाई बदल्नुपर्नेछ, विश्वसनीय बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस कोणबाट हेरिएको हो । तथापि सांसद्हरुले उठाएको विषयका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई रहेको छ ।

आर्थिक विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतले राखेका संशोधनका प्रस्ताव अस्वीकृति भएका छन् । -न्युज एजेन्सी नेपाल