इन्जिनियरिङ अध्ययनमा अनिवार्य इन्टर्नसिप
संरचनागत चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र सम्भावना
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य शैक्षिक संस्थाले हालै इन्टर्नसिपलाई पाठ्यक्रममै अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न थालेका छन् । पहिले आंशिक रूपमा मात्र लागु भएको यो अभ्यास अहिले अधिकांश विश्वविद्यालयमा बाध्यकारी बनेको छ । विशेषतः आर्किटेक्चर शिक्षामा जस्तै दीर्घकालीन अभ्यासको अनुभव पछ्याउँदै इन्जिनियरिङ शिक्षामा पनि व्यावहारिक ज्ञानलाई जोड दिने पहल गरिएको हो ।
यो सकारात्मक देखिने नीति व्यवहारमा जाँदा अनेकौँ संरचनागत चुनौती, व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवसँग तुलना गर्दा नेपालले के सिक्न सक्छ ? सुधारका कस्ता बाटा छन् ? यो लेखमा यिनै पक्षको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा इन्जिनियर उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ तर यिनको नियमन, गुणस्तर र उत्पादनपछि व्यवस्थापन गर्ने राज्यको सोच भने कमजोर छ । राज्यले श्रम बजारको मागको अध्ययन नगरीकन उत्पादनको अनुमति दिएको छ । आजका मितिसम्म नेपालमा उपलब्ध रोजगारीको तुलनामा ५ देखि १० गुणाभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन् । उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कुनै समन्वयात्मक संयन्त्र छैन, न त उनीहरूको दक्षता मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मानक नै छ । यो अवस्था भारतमा सन् २००० देखि २०१० को अवधिमा देखिएको थियो, त्यहाँ निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूको बाढी आएपछि ‘एआईसीटीई’ (अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन)ले धेरै कलेज बन्द गर्न बाध्य भयो र उद्योग शिक्षा समन्वयमा केन्द्रित नीति ल्यायो ।
नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेका छैनन् । ‘करिअर सपोर्ट युनिट’ वा ‘प्लेसमेन्ट सेल’जस्ता संयन्त्रको अभाव छ, जसले गर्दा विद्यार्थी आफैँले कम्पनी खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै हाम्रो पाठ्यक्रम स्वयं पनि सैद्धान्तिक छ, उद्योगको माग अनुसार अद्यावधिक गरिएको छैन । व्यावहारिक शिक्षण विधिको प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।
भियतनामले सन् २०१० पछिदेखि अपनाएको ‘सीडीआईओ फ्रेमवर्क’ (कन्सिभ, डिजाइन्, इम्प्लेमेन्ट, अपरेट) मार्फत शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउँदै पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली र इन्टर्नसिप तीनै पक्षमा सुधार ल्याएको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ ।
इन्टर्नसिपको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षालय र उद्योगबिच बलियो सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा भने कम्पनीहरूले इन्टर्न राख्ने नीति बनाएका छैनन् । विश्वविद्यालयसँग उद्योग समन्वय गर्ने संयन्त्र छैन, न त इन्टर्नसिप मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट गाइडलाइन नै छ ।
इन्डोनेसियाको ‘ड्युल सिस्टम’मा विद्यार्थीले ३० प्रतिशत समय उद्योगमा बिताउँछन् र त्यस आधारमा ग्रेडिङ हुन्छ । घानामा ‘इन्डस्ट्री प्लेसमेन्ट बोर्ड’ बनाएर त्रिपक्षीय सम्झौता गरिन्छ । यस्ता अभ्यासले इन्टर्नसिपलाई व्यावहारिक, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँछ ।
नेपालमा धेरै विद्यार्थी र अभिभावक इन्टर्नसिपको महत्त्वप्रति सजग छैनन् । विद्यार्थीहरूले यसलाई अनावश्यक बोझ ठान्छन् भने अभिभावकहरूले यसको दीर्घकालीन महत्त्व बुझ्दैनन् ।
आजका मितिसम्म नेपालमा उपलब्ध रोजगारीको तुलनामा ५ देखि १० गुणाभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन् । उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कुनै समन्वयात्मक संयन्त्र छैन, न त उनीहरूको दक्षता मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मानक नै छ ।
योसँगै पारिश्रमिकको अभाव, यातायात र आवासको समस्या, आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा कमी— यी सबैले इन्टर्नसिपलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन अवरोध सिर्जना गर्छन् ।
बङ्गलादेशले ‘नेसनल स्किल्स डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी’मार्फत इन्टर्नसिपलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति, अनुदान र विश्वविद्यालयहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा ‘कागज मिल्यो भने पुग्यो’ भन्ने सोच गहिरोसँग बसेको छ । यही सोच इन्टर्नसिपमा पनि सर्दै छ । जस कारण विद्यार्थीले चिनजानको कार्यालयमा दुई दिन बसेर महिनौँको रिपोर्ट लेख्ने सम्भावना बढ्नेछ । फोटो, दस्तखत र औपचारिकतामा मात्रै आधारित ‘प्रोक्सी इन्टर्नसिप’को बाढी आउन सक्छ ।
वास्तविक कार्य अनुभव नहुने तर प्रमाणपत्र हुने यस्तो अभ्यासले दक्ष जनशक्ति उत्पादन होइन, भ्रामक आत्मविश्वास जन्माउनेछ । यस्ता गतिविधिलाई समयमै रोकिएन भने भविष्यमा इन्टर्नसिप गरेकाहरूमध्ये कसले साँच्चै काम गरेको भनी छुट्ट्याउन आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यस्तो गम्भीर चुनौतीबिच पनि इन्टर्नसिप प्रणाली सुधार गर्ने केही यथार्थपरक उपाय यस्ता छन् ।
यसका लागि विश्वविद्यालयले ‘इन्डस्ट्री पार्टनरसिप सेल’ स्थापना गर्न सक्छ । सरकारबाट राष्ट्रिय इन्टर्नसिप नीति र निर्देशिका बनाउन सकिन्छ । कम्पनीहरूलाई प्रशिक्षार्थी लिन प्रोत्साहन गर्न ‘ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स्’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ । इन्टर्नसिप अघि ‘सफ्ट स्किल्स वा रिपोर्टिङ’ तालिम अनिवार्य गर्न सकिन्छ । प्रभावकारी ‘मनिटरिङ एन्ड एभालुएसन’ प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।
- निष्कर्ष
नेपालमा इन्जिनियरिङ इन्टर्नसिपलाई अनिवार्य बनाउनु शिक्षा क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सुधारको एक हिस्सा हो, तर योजनाविहीन कार्यान्वयन, संरचनागत कमजोरी र राज्यको असंवेदनशीलताले यो प्रणालीलाई असरहीन औपचारिकता बनाउने खतरा छ ।
अन्य देशहरूबाट सिक्दै नेपालले अब ‘कति उत्पादन गर्यौँ ?’ होइन ‘कस्तो उत्पादन गर्यौँ ?’मा केन्द्रित हुनुपर्छ । इन्टर्नसिपलाई केवल पाठ्यक्रमको हिस्सा होइन राष्ट्रिय शिक्षा र श्रम नीतिको कडीका रूपमा लिइनुपर्छ ।
हामीले अब इन्टर्नसिपलाई व्यावहारिक, पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउने संरचना तयार गरेनौँ भने यो प्रणाली पनि नाम मात्रको अभ्यास बन्नेछ अनि त्यो अवस्था शिक्षा, श्रम र राष्ट्र दुवैका लागि नकारात्मक सन्देश हुनेछ ।
(झा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि रविले भने, ‘परराष्ट्र नीति पार्टीको हुँदैन, देशको हुन्छ’
-
तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला छ नी भन्ने प्रश्नमा रविले दिए यस्तो जवाफ
-
रमा तिवारीको हत्यामा संलग्न आरोपमा भारतीय युवक पक्राउ
-
जनकपुरधाममा अव्यवस्थित पार्किङले सास्ती, व्यवस्थापनको पर्खाइमा सर्वसाधारण
-
भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका रवि लामिछानेले के भने ?
-
फेरि बढ्यो अण्डाको मूल्य : प्रति क्रेट कति पुग्यो ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण