२०७१ साउन २८ र २९ गते सुर्खेतमा विनाशकारी बाढी आयो । बाढीले सुर्खेत उपत्यका र भेरी नदी किनारमा ठुलो क्षति पुर्‍यायो । जिल्लाभर मृत्यु भएका ११५ मध्ये वीरेन्द्रनगरका आठजना थिए । एक हजारभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भए । झन्डै १० करोड बराबर भौतिक क्षति भयो । उक्त बाढीको घाउ अझै पुरिएको छैन । सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा बाढीपीडित त्रिपालकै सहारामा छन् । 

बाढीले सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र वीरेन्द्रनगरमा सहरीकरण तीव्र हुँदै थियो, तर विपत् व्यवस्थापनको तयारी नगन्य थियो । २०७१ को बाढी केवल एक प्राकृतिक दुर्घटना थिएन स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरका नीति–निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताका लागि चेतावनी पनि बन्न पुग्यो । विकासका नाममा हुँदै गएको अनियोजित बसोबास, नदी किनारको दोहन र विपत्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति आफ्नै लागि घातक हुन्छ भन्ने पाठ सिकायो । नसोचेको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेपछि विशेष गरी वीरेन्द्रनगरवासीलाई विपत् व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर बनाउन प्रेरित गर्‍यो । त्यो त्रासदिबाट पाठ सिकेर वीरेन्द्रनगरले नमुनायोग्य नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधार ल्याएको छ । जुन अन्य स्थानीय तहका लागि प्रेरणादायी मोडल बन्न सक्छ । 

चुरे पर्वत र महाभारत पहाडको बिचमा रहेको सुर्खेत उपत्यकादेखि माथिल्लो पहाडी भेग पनि वीरेन्द्रनगरमै पर्छ । धरातलीय उचाइको विविधताले गर्दा समतल उपत्यकादेखि पहाडी भूभाग समेत रहेको छ । उपत्यकाको तल्लो क्षेत्रमा कृषि उपज र नगर क्षेत्र पर्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा उच्च पहाडी भूभागका कारण कडा खालको बलौटे र चुनढुङ्गा मिसिएको माटो भएकाले यस क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरोको जोखिम बढी छ ।मध्यभाग पत्रेचट्टानमा रातो माटो मिश्रित छ, जस कारण भूक्षय र पहिरोको जोखिम छ । भौगोलिक हिसाबले कमजोर भूभाग र मध्यम खालको जलाधारीय अवस्थाले गर्दा वीरेन्द्रनगरमा पनि बर्सेनि बाढी, पहिरो, नदी कटान हुने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपहरू (जस्तै : बाढी तथा डुबान, पहिरो, आगलागी, चट्याङ र महामारी)ले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । विपत् जोखिमका दृष्टिले वीरेन्द्रनगरका वडा २ र ९ बाढी र डुबानबाट, वडा १४, १५ र १६ पहिरोबाट, वडा ३ भूकम्पबाट, वडा १६ चट्याङबाट बर्सेनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रदेश राजधानी बनेपछि त यहाँ अव्यवस्थित बसोबासको समस्या चुनौती बनेको छ । सहरीकरणले गर्दा जमिनमा पानी सिञ्चित नभई सिधै खोलानालामा जाने र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी डुबानको जोखिम निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । 

यो लेख २०७१ को विनाशकारी बाढीबाट पाठ सिकेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित छ । विगतको तितो यथार्थबाट पाठ सिकेर अपनाइएका नीतिगत, संस्थागत प्रबन्ध र योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

नगरपालिकाले बाढी, डुबान, पहिरो, आगलागी लगायत विपत्जन्य समस्या र कारण पहिल्याएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (न) मा तोकिए बमोजिमका विपत् व्यवस्थापन कार्य गर्न २०७६ सालमै नगरविपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनायो । सो ऐनअन्तर्गत नगर स्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिले २०७७ सालमा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । जुन त्यसयता हरेक वर्ष अद्यावधिक भई कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत आवश्यक कानुनी दस्ताबेज, स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति, आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, सामग्री व्यवस्थापन, मानवीय संशाधनको क्षमता अभिवृद्धिमा ठोस काम सम्पन्न भएका छन् । 

२०७८ सालअघि यहाँ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको थिएन । एक विदेशी दातृ संस्थाले यो केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग प्रदान गर्‍यो । यस केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने र सर्वसाधारणको सहज सम्पर्कका लागि १०१ नम्बरको फोनसहित विपत् प्रतिकार्य दल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्तै, आवश्यक खोज तथा उद्धार, राहत, बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नगरपालिकाका वातावरण तथा विपत् शाखाका अनुसार पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापनका साथै उद्धार उपकरण एवं जनशक्तिलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि रबरबोट २ थान, दमकल २, डोजर २, लाइफ ज्याकेट ८०, रबर ट्युब २०, एम्बुलेन्स १, फायर बल १० थान, फायर सेफ्टी इक्युपमेन्ट ४ थान तयारी अवस्थामा राखिएको छ । विपत्का घटना भएमा नगरपालिकाले स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन निर्देशिका अन्तर्गत तालिमप्राप्त अग्नि नियन्त्रक १४ जना, द्रूत लेखाजोखा ४१, खोज तथा उद्धारकर्ता २४, वासटोली १७ जनालाई परिचालन गर्ने गर्छ । यसका लागि ६५ लाख रुपैयाँको विपत् व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरिएको छ । विपत्का बेला यो केन्द्रले जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय गर्ने गर्दछ । 

विपत् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको साझा र एकल अधिकार क्षेत्रको विषय हो । विपत् व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो । नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी १५ वटा नीति तथा कानुन र योजना निर्माण गरिसकेको छ ।

विपत् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको साझा र एकल अधिकार क्षेत्रको विषय हो । विपत् व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो । नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी १५ वटा नीति तथा कानुन र योजना निर्माण गरिसकेको छ । मुख्य गरी विपत् व्यवस्थापन ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना, विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्य सञ्चालन कार्यविधि, विपत् पोर्टल, नगर स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नीति, भू–उपयोग योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड, जग्गा एकीकरण व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वडास्तरमा विपत् व्यवस्थापन समिति, टोल विकास संस्था र नगरपालिका कार्यालयमा वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन एकाइ पनि क्रियाशील छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन शाखाले नगरपालिकाको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी काम गर्छ । यस शाखामा सूचना प्रविधि, खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरू मौजुदा व्यवस्थापन गरिएको छ । झन्डै एक हजार दुई सय बढी विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा तालिमप्राप्त संशाधन अलर्ट राखिएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सूचना प्रवाह तथा विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र अनुसार भीएचएफ सेट, मोबाइल सेटजस्ता प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । पानीको बहाव बढेपछि खतराको पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेको छ । नगरपालिका कार्यालयमा नगरको एउटा अंगका रूपमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक वर्ष हुने आगलागी तथा अन्य विपत्का समयमा खोज तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापन प्रभावकारित देखिएको छ । निरन्तर दोहोरिने मनसुनी विपत्लाई दृष्टिगत गरी नगर विपत् व्यवस्थापन समितिले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ । यो बर्सेनि अद्यावधि गरिन्छ । बाढी पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापन अन्तर्गत वर्षा मापन र बाढी मापन केन्द्रको स्थापना र साइरन जडान गरिएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीले तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको सुरक्षामा सहयोग पुग्नुका साथै जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग मिलेको छ । 

बाढीको जोखिम नक्सा तयार गरी सार्वजनिक ठाउँ पहिचान गरेको छ । यहाँका उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम क्षेत्रबारे समुदायलाई जानकारी दिनुका साथै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सक्षम बनाइएको छ । विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एप्सहरू (जस्तै : म तयार छु, पहिरो सावधानी एप्स, भीबीए बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि, विपत् पोर्टल) प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस प्लेटफर्ममा विपत्सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक, सूचना, जोखिम नक्सा, जोखिम संकेत र दस्ताबेज प्राप्त गर्न सकिन्छ । विपत् सञ्चारलाई बलियो बनाउन, आपतकालीन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रमाणमा आधारित नीति–कार्यक्रम बनाउन समेत यसबाट मद्दत पुगेको छ । साथै जोखिमको अल्पीकरण र न्यूनीकरण अन्तर्गत बाढी नियन्त्रणका लागि विभिन्न खोलानालामा बायो इन्जिनियरिङ विधिबाट तटबन्धन, पानीको मुहान संरक्षण, हरित सहर निर्माणका लागि वृक्षारोपण गर्दै आएको छ । 

नगरपालिकाले प्रकोपजन्य विपत्बाट प्रभावित हुन सक्ने घरधुरी र जनसंख्याको पनि आकलन गरेको छ । नगर क्षेत्रका १६ वटै वडामा १० प्रतिशत जनसंख्यामा विपत्को प्रभाव पर्न सक्ने वडागत बहुप्रकोपीय नक्सांकनको अनुमान छ । ३८ हजार ३७७ घरधुरी भएको यस नगरपालिकाको कुल २ हजार ३९५ घरधुरीका कम्तीमा ११ हजार ९७५ जनालाई प्रत्यक्ष एव आंशिक रूपमा प्रभावित पार्ने अनुमान छ । कुल घरधुरीको दुईदेखि १० प्रतिशत अर्थात् औसतमा ६ प्रतिशतमा प्रभावित हुन सक्ने घरधुरी र जनसंख्या विवरणको आकलन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका मुख्य भूउपयोग क्षेत्रमा बहुप्रकोपीय जोखिमको सम्भावना र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । रातानाङ्लामा स्वचालित मौसमी राडार, इत्राममा वर्षा मापन केन्द्र, लाटीकोइली निकास खोलामा जलमापन केन्द्र र तल्लो पर्सेनीमा बाढी सूचना प्रणाली साइरन जडान गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपत् आइपर्दा सुरक्षित स्थानको समेत पहिचान गरिएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रकोपको स्तरीकरण पनि गरेको छ । विपत्को ऐतिहासिक समयरेखा, वडा र बहुप्रकोपीय अध्ययनका आधारमा विश्लेषण गरी आएको तथ्यलाई आधार मानी तथा वडामा देखिएका विभिन्न प्रकारका प्रकोपमध्ये सबैभन्दा बढी असर पारेको प्रकोप निर्धारण गर्न जोडा मिलाएर दाँज्ने विधिबाट प्रकोप प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । २०२८ सालमा पनि खेतीयोग्य जमिन बगाएको र खोला कटानले पशुचौपाया र केही घरमा क्षति पुगेको बुढापाका बताउँछन् । २०७८ असोजमा पनि बेमौमसी वर्षाले नौ हेक्टर खेतबारीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । सो वर्षाले तीन हजार किसानको बाली नष्ट गरेको थियो । 

अन्त्यमा

वास्तवमा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सम्भावित विपत् जोखिमको आकलन गरी त्यसको व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेको खण्डमा मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट बच्न सकिन्छ । अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापनको सवाल प्राथमिकतामा पर्दैन । जथाभावी खनिएका सडक, पर्यावरणीय असन्तुलन खलबलिने गरी गरिएको विकास, खोला र नदीनाला दोहन, अनियोजित बसोबास, जलस्रोत तथा जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणजस्ता कारणले आज हरेक स्थानीय तह विपत् जोखिम सामना गरिरहेका छन् । 

विपत्का घटना भएपछि मात्र उद्धार एवं राहतका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको भर परिरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले विपत् पीडितको राहत र उद्धार एवं यो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका रूपमा ग्रहण गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा विपत्का घटना वृद्धि हुनुका साथै विपत्पछिको व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनामा चुकेको पाइन्छ । स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी, संस्थागत संरचना निर्माण गरी प्रतिकार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छन्, त्यति नै भविष्यमा हुने सम्भावित जोखिमको क्षति सुरक्षित रहने आधार तय हुन्छ । 

हामीकहाँ जलवायु परिवर्तन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व, तीव्र सहरीकरणका कारण प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपत् दिनदिनै बढ्दै गइरहेका छन् । यी विपत्ले असर पुर्‍याउने भनेकै स्थानीय तहका विपन्न, सीमान्तकृत समुदायलाई हो । स्थानीय तह घर–आँगनका सरकार हुन् । विपत् हुँदा नागरिकले सबैभन्दा पहिले सहायता र सुरक्षा आफ्नो स्थानीय सरकारबाटै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएमा समुदाय स्वयं सशक्त र सचेत बन्ने अवस्था रहन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा विपत् प्रतिरोधी समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ । अतः स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको आकस्मिक राहत नभई दीर्घकालीन सुरक्षा, दिगो विकास र समुदायको सशक्तीकरणमा लगानी गर्नु हो ।