‘दैलेखको ग्यास कति वर्षलाई पुग्छ भन्ने अहिले यकिन छैन’
सारांश
- दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेको छ, जसले व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना बढाएको छ।
- प्रधानमन्त्रीले परीक्षण उत्पादन र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्, जसले ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउनेछ।
- चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा भएको अन्वेषणले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले हालै दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको प्रारम्भिक भण्डार रहेको पुष्टि गरेपछि यसले आशा र उत्सुकता जगाएको छ । योसँगै यसको परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादन गर्नेतिर ध्यान गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आगामी मङ्सिरभित्र परीक्षण उत्पादन र आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा अब प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन प्रक्रिया तथा यसको सम्भावना लगायत विषयमा केन्द्रित रही पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलसँग शंकर अर्यालले गरेको कुराकानी :
- हालै दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको प्रारम्भिक भण्डार भेटिएको भन्ने विषय आयो । यो खोज कसरी भयो र अनुमान कसरी गरियो, यसबारे थप प्रस्ट पारिदिनुहोस् न ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा ड्रिलिङ गरेर अन्वेषण गर्दा सो क्षेत्रमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको पत्ता लागेको छ । हामीले अन्वेषण गर्ने क्रममा श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकास्थान र जलजले गरी चार क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानको रूपमा पहिचान गरेका थियौँ । त्यसमध्ये जलजलेमा भूमि अधिग्रहण गरी ड्रिलिङ गरिएको थियो । त्यहाँको कुवामा मात्रै सो बराबरको ग्यास रहेको पत्ता लागेको हो । अरू क्षेत्रमा ड्रिलिङ हुन नै बाँकी छ ।
अहिलेको अनुमान चाइना जियोलोजिकल सर्भेको छेन्दु सेन्टरले हामीलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आधारित छ । यसमा मुख्यतया मिथेन ग्यास रहेको पाइएको छ, जसको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
के कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । यसमध्ये कति उत्पादन व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको अवस्था होइन ।
उक्त खोजले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई पुष्टि गरेको छ । पहिलो, नेपालको भूमिमा प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको प्रस्ट भएको छ । यो हाम्रो लागि नयाँ र एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । दोस्रो, यो निष्कर्ष प्रारम्भिक भए पनि यसले हामीलाई भविष्यमा यो विषय अध्ययन र अन्वेषणका लागि एउटा ठोस आधार प्रदान गरेको छ । यसले हामीलाई भविष्यको ऊर्जा सुरक्षाका लागि एउटा बलियो आधार प्रदान पनि गरेको छ ।
तर, यसमा के कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । यसमध्ये कति उत्पादन व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको अवस्था होइन । त्यसैले अहिले नै नेपाललाई कति वर्षका लागि चाहिने ग्यास त्यहाँ छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
- तपाईँहरूले यो पत्ता लगाउन लामो समय लगाउनुभयो । सुरुमा पेट्रोलियम खानीको सम्भावनाबारे खोज गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिले प्राकृतिक ग्यास पत्ता लाग्यो । यो अवधिसम्म तपाईँहरूले गर्नुभएको कार्य, यसको पछाडिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विशेष गरी चिनियाँ पक्षसँगको सहकार्यबारे कस्तो रह्यो ?
पक्कै पनि, तपाईँले भन्नुभएकोजस्तै यो लामो प्रयासको प्रतिफल हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको औपचारिक सुरुवात २०३९ सालमा गरेको हो । त्यति बेला सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि हामीले निरन्तर खोज र अनुसन्धानका कार्यहरू गर्दै आएका छौँ । हाम्रा पूर्व–अध्ययनहरूले नेपालको दक्षिणी भूभाग, विशेष गरी तराई र चुरे (शिवालिक) क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको देखाएका थिए ।
अहिलेको प्रक्रियाले ठोस गति भने सन् २०१६ मा लिएको थियो । तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अन्वेषणमा चीन सरकारले सहयोग गर्नेबारे एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा सन् २०१७ मा अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारको सम्बन्धित निकायबिच एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि सन् २०१९ मा हामीले कार्यान्वयन सम्झौता गरेर औपचारिक रूपमा यो कामको सुरुवात गर्यौँ ।
यो परियोजनाको नाम नै ‘चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नेपालका विभिन्न भूभागमा भू–भौतिक तथा भूगर्भीय अनुसन्धान गरी तेल र ग्यासको खोज गर्नु र ड्रिलिङका लागि सम्भावित स्थान पहिचान गर्नु थियो । यही सम्झौता अन्तर्गत चिनियाँ र नेपाली भूगर्भविद् तथा प्राविधिकहरूको संयुक्त टोलीले यो सफलता हासिल गरेको हो । यसबिचमा हामीले करिब ४० वर्ष लामो अन्वेषणको इतिहासमा पहिलोपटक ठोस उपलब्धि पाएका छौँ । दोस्रो पटकको ड्रिलिङमा नेपालले यो खानी पत्ता लगाएको हो । यसअघि २०४५–४६ सालतिर विराटनगरमा एउटा ड्रिलिङ गरिएको थियो । तर त्यो ‘ड्राई वेल’ अर्थात् सुख्खा इनार भेटियो । त्यसपछि यति ठुलो स्तरको काम अहिले मात्र भएको हो ।
- दैलेखमा सम्भावित क्षेत्रहरूमध्ये यही स्थानलाई कसरी पहिचान गरियो ? ड्रिलिङ साइट छनोटदेखि जग्गा अधिग्रहणसम्मको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो ?
मैले अघि पनि भनेँ । दैलेखमा काम सुरु गर्नुअघि हामीले त्यहाँका विभिन्न सम्भावित पकेट क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्यौँ । जसमा श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकास्थान र जलजले जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थान थिए । विस्तृत अध्ययनपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना बोकेका यी चारवटा मुख्य स्थानहरू पहिचान गरेका थियौँ । ती चारमध्ये सबैभन्दा उत्तम सम्भावना देखिएको स्थानमा ड्रिलिङ गर्ने निर्णय भयो । सोहीअनुसार जलजलेलाई ड्रिलिङ प्वाइन्टका लागि छनोट गरेका हौँ ।
यसले जमिनमुनि यति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्छ भन्ने अनुमान हो । तर, त्यो सबै निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन ।
यो एउटै ड्रिलिङ प्वाइन्टले त्यस वरपरको ठुलो भौगर्भिक संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । परियोजना अगाडि बढाउन हामीले नेपाल सरकारको नाममा त्यहाँ ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यौँ र ड्रिलिङ साइट स्थापना गरेर काम सुरु गर्यौँ । यो ड्रिलिङ र यसअघि गरिएका जियोफिजिकल अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरेर नै अहिलेको ११२ अर्ब घनमिटरको प्रारम्भिक अनुमान निकालिएको हो ।
- तपाईंले बारम्बार यसलाई ‘प्रारम्भिक अनुमान’ भन्नुभएको छ । अब यो निश्चित भण्डार हो भनेर पुष्टि गर्न र व्यावसायिक उत्पादनको चरणमा जानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू के के हुन् ?
‘प्रारम्भिक अनुमान’ भनेको जियोलोजिकल रिजर्भ हो । अर्थात् यसले जमिनमुनि यति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्छ भन्ने अनुमान हो । तर, त्यो सबै निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । निकाल्न सकिने मात्रालाई ‘रिकभरेबल रिजर्भ’ भनिन्छ, जुन फरक हुन सक्छ । त्यसैले अब हाम्रो मुख्य काम भनेको यो भण्डारको यकिन मात्रा पत्ता लगाउनु हो ।
यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम ‘वेल डेभलपमेन्ट’ अर्थात् इनारको विकास हो । हामीले खनेको यो इनारभित्रको ताप, चाप, ग्यासको प्रवाह र भण्डारको प्रकृति कस्तो छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई ‘परीक्षण उत्पादन’ को चरण पनि भनिन्छ । यो चरण पूरा भएपछि मात्र हामीले वास्तविक रूपमा कति ग्यास कति समयसम्म निकाल्न सकिन्छ भनेर यकिन गर्न सक्छौँ । यो चरणको कामको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा केही परिवर्तन पनि हुन सक्छ । यो काम सम्पन्न भएपछि मात्र हामी व्यावसायिक उत्पादनमा जाने वा नजाने भन्नेबारे स्पष्ट हुन सक्छौँ । यो प्रक्रिया सफल हुनेमा भने हामी व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छौँ ।
- दैलेखमा पहिचान भएका अन्य तीन सम्भावित क्षेत्रहरूको अन्वेषणको योजना के छ ? अनि यो परियोजना हालसम्म अनुदानमा चलेको देखिन्छ, अब परीक्षण उत्पादन र भविष्यका अन्वेषणका लागि आर्थिक स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
हालसम्मको अन्वेषण चिनियाँ सरकारको अनुदान सहयोगमा सम्पन्न गरेका हौँ । यस परियोजनाको कुल लागत १३६ मिलियन चिनियाँ आरएमबी हो । नेपालीमा यो करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । अब परीक्षण उत्पादनको चरणका लागि पनि हामीले पुनः चिनियाँ सरकारलाई नै सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ । यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
उताबाट सहमति प्राप्त भएमा परीक्षण उत्पादनको काम सुरु हुनेछ । जहाँसम्म अन्य तीन सम्भावित क्षेत्रको कुरा छ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाल ड्रिलिङ गरिएको वेललाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । यसबाट प्राप्त नतिजा र अनुभवका आधारमा हामी अन्य क्षेत्रहरूको अन्वेषणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछौँ । भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न मोडालिटी बनाउन सक्छ । सरकार आफैँले लगानी गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने कि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको खोजी गर्ने भन्ने विकल्पमा जान सक्छ । तर तत्कालका लागि हाम्रो ध्यान यही पहिलो वेलको परीक्षण र विकासमा केन्द्रित छ ।
- व्यावसायिक उत्पादन सफल भएको अवस्थामा प्राकृतिक ग्यासको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? यसले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सक्छ ? यसको वितरणका लागि कस्तो पूर्वाधार आवश्यक पर्ला ?
प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) को प्रयोग बहुआयामिक छ । यसको अर्थ यसलाई धेरै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिलो, यसको घरायसी प्रयोग हुन सक्छ । उपयुक्त पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा यसले एलपीजीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
तर, अहिलेको एलपीजी सिलिन्डरमा सम्भव हुँदैन । यसका लागि कि त पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्छ, कि त यो ग्यासलाई भण्डारण गर्न मिल्ने विशेष प्रकारको भाँडो (भेसल) को विकास गर्नुपर्छ । यो ग्यास हाइली कम्प्रेसिभ (अत्यधिक खुम्च्याउन मिल्ने) भएकाले यसका लागि बलियो र फरक डिजाइनको सिलिन्डर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, यसलाई औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यो उद्योगहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन्न सक्छ । रासायनिक मल कारखाना लगायत अन्य ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हामीले परियोजनाका लागि आवश्यक ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, जुन सरकारी स्वामित्वमा छ । त्यो क्षेत्र वरपर धेरै बाक्लो बस्ती छैन ।
तेस्रो, यो ग्यासलाई सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) को रूपमा यातायात क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतलगायत विश्वका धेरै देशमा सीएनजी गाडीहरू सफलतापूर्वक चलिरहेका छन् । हामीले पनि त्यो प्रविधि अपनाउन सक्छौँ । सम्भावना अनुसार यसलाई निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । यदि हाम्रो उत्पादन आन्तरिक खपतभन्दा बढी भयो भने हामीले यसलाई छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्न सक्छौँ ।
अहिलेको अवस्थामा स्रोत पत्ता लाग्नु भनेको हाम्रो लागि एउटा ठुलो सम्पत्ति हो । यसलाई हामीले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ ।
- यो अन्वेषणमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीको ठुलो भूमिका देखियो । यस्ता जटिल परियोजनालाई सम्पन्न गर्न नेपालको आफ्नै प्राविधिक दक्षता र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?
पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादन अत्यन्तै विशिष्ट र विविध ज्ञान चाहिने क्षेत्र हो । हामीले ड्रिलिङको चरणमा काम गर्दा देख्यौँ, त्यहाँ सामान्य मेकानिकल कामदारदेखि लिएर सिमेन्ट, मड (हिलो) र अन्य विभिन्न विषयका विशेषज्ञ चाहिन्छ । एउटै क्षेत्रभित्र पनि अनेकौँ उप–विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालमा भूगर्भशास्त्र पढेका वा सम्बन्धित विषयका केही जनशक्ति हामीसँग छन् । तर, पेट्रोलियम उत्पादनका लागि चाहिने सबै विशिष्टिकृत जनशक्ति सम्पूर्ण रूपमा हाम्रै देशमा उपलब्ध हुने अवस्था अहिले छैन । हामीमात्रै होइन, धेरै देशहरूले यस्ता परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने गर्छन् । यो सहकार्यले हाम्रो आफ्नै जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पनि मद्दत पुर्याएको छ । हामीमध्ये जो जो यो परियोजनामा संलग्न भयौँ, हामीले नयाँ प्रविधि र कार्यशैलीबारे सिक्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पाएका छौँ, जसले हाम्रो ज्ञान र क्षमतामा थप टेवा पुगेको छ ।
- यस्ता ठुला परियोजना निर्माण गर्न सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कति गर्नुपर्छ ? दैलेख क्षेत्रका स्थानीयको विस्थापन र वातावरणीय चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
पहिलो कुरा, हामीले परियोजनाका लागि आवश्यक ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, जुन सरकारी स्वामित्वमा छ । त्यो क्षेत्र वरपर धेरै बाक्लो बस्ती छैन । यदि भविष्यमा थप जग्गा आवश्यक परेको अवस्थामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या विस्थापित हुने अवस्था देखिँदैन ।
वातावरणीय प्रभावको कुरा गर्दा कुनै पनि औद्योगिक कार्य गर्दा केही न केही असर अवश्य पर्छ । तर, आजको आधुनिक प्रविधिले यस्ता असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अपनाएर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर र न्यून क्षति हुने गरी काम गर्नेछौँ । यो प्राकृतिक ग्यास आफैँमा अन्य इन्धनभन्दा सफा मानिन्छ । तसर्थ, हामीले यसको उत्खनन र प्रशोधन गर्दा वातावरणलाई सकेसम्म कम असर पर्ने गरी सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नेछौँ । स्थानीय समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै र वातावरणीय सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्र परियोजना अगाडि बढ्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सुर्खेतलाई
-
विदेश पठाउने नाममा २९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
-
सचिव पुष्कर नियन्त्रण प्रकरण: प्रहरीले थमाएको थियो जरुरी पक्राउ पुर्जी
-
सशस्त्रका ७ डिआइजीको सरुवा, ७ जनाको पदस्थापन
-
१२ बजे १२ समाचार: यस्ता छन् आजका प्रमुख समाचार
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण