काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । अस्थायी, राहत तथा करार शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने विषयमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गराउने विषयमा सहमति जुटेको छ । तर, उनीहरूले ६०/४० नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको ६०/४० कुनै पनि हालतमा मान्न नहुने चेतावनी दिएको हो ।

अध्यक्ष नविनसिंह धामी र महासचिव डम्मर राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहत शिक्षकहरूलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गराएको २० औँ वर्षसम्म पनि राज्यले बेवास्ता गरिरहेको बताएका हुन् । 

सरकारले पटक पटक छलफल गरी मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि २० वर्षसम्म राहत शिक्षकहरूको अवस्था यथावत रहेको समितिको भनाइ छ । समितिले अबको अन्तिम चरणको सङ्घर्षको तयारी थालिएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

साथै नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई समेत अपिल गर्दै राहत शिक्षकहरूको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाउन आग्रह गरिएको छ ।