काठमाडौँ । हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ । हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो सहयोग हो ।

युएनडिपीको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्रस्तावित परियोजनालाई पपुवान्युगिनीमा बसेको हरित जलवायु कोषको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागि बोर्डले ३६ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को १५ वर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको छ । यो परियोजनामा पहिलो चरणको ७ वर्ष हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । 

दोस्रो चरणको ८ वर्ष नेपाल सरकारले अन्य निकायसँगको सह लगानीमा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने छ ।  पछिल्लो ८ वर्षमा करिब १३ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कार्य गरिने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य सम्बद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि समानान्तर आर्थिक दायित्व लिनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले हिमताल संरक्षणका लागि हरित जलवायु कोषको अनुदान पाएको हो । परियोजनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार युएनडिपीको निरन्तरको सहयोग र सहकार्यपछि प्रोजेक्ट स्वीकृत भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिइन् । उनले छो रोल्पा र इम्जा हिमताल संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता पछि ४ वटा ताल संरक्षणमा अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्य तालको संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘विगत ८ वर्षको प्रयासमा ४ वटा लेक लोअरिङ्गको लागि जिसिएफको प्रोजेक्ट प्राप्त गरेका छौ । यसमा म अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा संलग्न हुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र यो अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग रहेको छ । यसमा अन्य सरोकारवाला निकायहरू जस्तै ः एनडिआरआरएमए, बन मन्त्रालय अन्तरगत भू संरक्षण विभागका र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका रहन्छ । यसको एक्रीडेटेड संस्था भनेको युएनडिपी हो । युएनडीपि र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मिलेर यसको प्रपोजल तयार भएको थियो । त्यसपछि यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भयो । छलफल पछि विभागले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र त्यसलाई हेर्ने निकाय भनेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हो र मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमले छलफल अघि बढ्यो । प्रपोजललाई परिष्कृत गर्ने, विभिन्न चरणमा आएको कमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो । अहिले यो प्रोजेक्ट एप्रुभ भएको छ ।’ 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि प्राप्त अनुदान नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले प्राप्त अनुदानबाट हिमतालको सतह कम गर्ने,जल तथा मौसमी केन्द्र स्थापना, विपद् पूर्व सूचनामा पहुँच विस्तार र जलाधार संरक्षणमा खर्च गरिने बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा विभागले इसिमोड लगायत युएनडिपीको सहयोगमा छो रोल्पा र इम्जामा जोखिम घटाइसकेको सन्दर्भमा हामीले हामीले युएनडिपीसँग मिलेर ग्रिन क्लाईमेट फण्डमा २०१८ मा पहिलो प्रपोजल पठाएका थियौँ । हाम्रो लगातारको मेहनत पछि  परियोजना प्रस्ताव जिसिएफ बोर्डबाट पास भयो । यो परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका नेपालमा जोखिममा रहेका २१ मध्ये ४ वटा लेकहरू लोअर बरुण, लुमडिङ त्सो,  होंगु टु र ठूलागी हिमतालको हिम सतहलाई तल झारेर त्यो क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने,हिमताल विस्फोट हुन नदिने,  भइहालेमा जल तथा मौसमी केन्द्रहरूको अपग्रेड र नयाँ स्थापना गरेर समयमै सर्वसाधारणलाई विपद्को पूर्वको जानकारी दिने  र जलाधारको संरक्षण नै यसको प्राथमिकता हो ।’

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले पर्वतीय क्षेत्रले सामना गरेका जटिल जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्न पाउनु आफूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन रक्षा र उत्थानशीलताका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम दीर्घकालीन लगानी भएको बताइन् ।