काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतको फैसलाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न गराएको छ । उपचार प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् ।  

उपभोक्ता अदालतका यी फैसलाले अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित बनाएको नेपाल चिकित्सक संघको दाबी  छ । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले यसप्रति विज्ञप्ति जारी नै गरेर विरोध जनाएका थिए । 

• अस्पताल र चिकित्सकमा तरंग ल्याउने केसहरू

केस नम्बर १ः हिमाल अस्पताल र बालरोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवलाई गरी अदालतले कुल १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ । २८ महिनाकी बालिका प्रशंसा गौतमको मृत्यु लापरबाहीका कारण भएको भन्दै उनकी आमा गंगा गौतमले २०७९ फागुन ८ मा चिकित्सक र अस्पतालमाथि मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले अस्पताललाई १ करोड १ लाख ८० हजार र डा. यादवलाई ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको हो ।

२०७९ माघ २३ मा उपचारका लागि २८ महिनाकी ती बालिकालाई अस्पताल लगिएको थियो । बालिकाको उपचारका क्रममा त्रुटि देखिएको भन्दै यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल र चिकित्सकलाई चेतावनी दिँदै सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो । 

उपचारका क्रममा अस्पताल र चिकित्सकबाट त्रुटि भएको पुष्टि भए पनि काउन्सिलले फितलो कारबाही गरी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । काउन्सिलले बिरामीको अवस्था जटिल हुँदा पनि जाँच नगरेको र अन्य अस्पताल पठाउँदा समेत सावधानी नअपनाएको लगायत कुरा पुष्टि भए पनि सामान्य चेतावनी दिएर छाडेको थियो ।

केस नम्बर २ः उपभोक्ता अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र एक चिकित्सकलाई गरी कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ । जसमा अस्पताललाई १७ लाख १५ हजार ७ सय र डा. सञ्जीव त्रिपाठीलाई ४० लाख ३ हजार ३ सय क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ । वर्षा भण्डारीले आफ्नो खुट्टाको शल्यक्रियापछि संक्रमण भई जटिल समस्या उत्पन्न भएको र पीडा बढेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित उजुरी दिएकी थिइन् ।

केस नम्बर ३ः उपभोक्ता अदालतले उपचार प्रक्रियामा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै ओम अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै उनका छोरा वसन्त गौतमले क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । बाथरूममा लडेपछि उनलाई ओम अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ सामान्य चेकजाँचपछि डिस्चार्ज गरियो । तर, स्वास्थ्य समस्या कम नभएपछि अर्को अस्पतालमा जाँच गराउँदा खुट्टा फ्याक्चर भएको प्रमाणित भएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतका उल्लेखित निर्णयहरू पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

चिकित्सकीय लापरबाहीका उजुरीमा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएपछि संघले विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पतालका प्रतिनिधि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी अदालतको निर्णय सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।

बिहीबार संघले उपभोक्ता अदालतको आदेशका विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, चिकित्सक समाज र आवासीय चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको महासचिव डा. तिवारीले बताए ।

यसैगरी मंगलबारदेखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । संघले अदालतको आदेशको विरोधमा निरन्तर सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने डा. तिवारीले जानकारी दिए ।

चिकित्सा सेवालाई सामान्य उपभोक्ता वस्तुसरह व्यवहार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु अस्वीकार्य रहेको डा. तिवारीको भनाइ छ । ‘चिकित्सा सेवालाई सामान्य उपभोक्ता वस्तुसरह व्यवहार गरियो,’ उनले भने, ‘यो अत्यन्त संवेदनशील र नैतिक सेवा भएकाले यसलाई अन्य व्यवसायसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’

चिकित्सकहरूका लागि तत्काल सुरक्षित वातावरण नबनाए स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा त्रासको सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।

उपभोक्ता अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तो नियामक निकायलाई बाइपास गर्नु भनेको नियामक निकायहरूको अधिकार र उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने काम भएको उनको जिकिर छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विचाराधीन उजुरीहरूलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । अदालतको आदेशले ’ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् प्रतिभा पलायन हुने वातावरण झन् बढेको उनको जिकिर छ ।

‘एकातिर उच्च शैक्षिक लागत, त्यसमाथि कम तलब हुँदा चिकित्सकहरू पलायन हुन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘अदालतको यस्तो आदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति झन् पलायन हुने वातावरण सिर्जना भयो ।’

• के छ कानुनमा ? 

उता वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले नेपाल चिकित्सक संघको विरोध वर्तमान कानुनी व्यवस्था र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । शुल्क तिरेर लिइने कुनै पनि सेवा उपभोक्ता अधिकारको विषय हुनु एक विश्वव्यापी सिद्धान्त हो र यसमा चिकित्सा सेवा पनि पर्ने उनको तर्क छ ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ । ऐनको दफा २(द) मा ‘सेवा’ को परिभाषाभित्र कानुनी र इन्जिनियरिङ सेवाजस्तै ‘चिकित्सा सेवा’ लाई पनि स्पष्टसँग समावेश गरिएको छ । त्यसैले चिकित्सा सेवालाई कानुनी रूपमै उपभोक्ता संरक्षणको दायराभित्र राखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

चिकित्सा सेवा लिने क्रममा लापरबाही भई मर्का परेमा नागरिकले उपभोक्ता अदालतमा न्यायका लागि कानुनी उपचार खोज्न पाउनु उनीहरूको अधिकार भएको उनको भनाइ छ । भारत, युरोप, अमेरिकालगायत विश्वका सबै मुलुकमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पीडित व्यक्तिले कानुनी उपचार खोज्न उपभोक्ता अदालत जाने गरेको उनको जिकिर छ ।

उपभोक्ता अदालत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फरक भएकाले एउटाको अस्तित्वले अर्कोलाई विस्थापित गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।