काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ गते र २०७८ असार १० गते गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक आयोगका ५२ वटै पदाधिकारीको पद जोगाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले १५ वटा रिज खारेज गर्दै सबै नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएको हो ।

दोस्रो चरणमा गरिएका २० नियुक्तिमा पाँचै न्यायाधीशहरूको एकमत देखिएको छ । उनीहरूले दोस्रो अध्यादेश निकै पृथक्, तथ्यपरक, परिवेश सुहाउँदो र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आएकाले त्यसअन्तर्गत भएका २० नियुक्ति वैध भएकाले रिट खारेजीको फैसला गरे । 

तर पहिलो अध्यादेशमा भने ३–२ को राय बाँझिएको छ । नियुक्ति सदरमा ३ मत रहेकोमा बदर गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी अल्पमतमा परे । अध्यादेशलाई वैधता दिँदै नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत न्यायाधीश चुँडाल र शर्माको रह्यो । त्यसमा थप रायसहित न्यायाधीश मल्लले सहमति जनाइन् । उनले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने थप राय राखिन् । 

प्रधानन्यायाधीश राउत पहिलो चरणमा गरिएका ३२ नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदर गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । प्रधानन्यायाधीश राउत बिहान ९ बजेदेखि नै सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूसँग छलफलमा थिए । छलफलमा राय बाझिएपछि सहमतिका लागि मध्यरातसम्म प्रयास भयो । तर नियुक्ति बदर गर्न नहुने पक्षमा बहुमत भएपछि राति १२ः७ बजे प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू इजलासमा प्रवेश गरे । प्रधानन्यायाधीश राउतले बहुमतले रिट खारेजीको फैसला भएको सुनाए ।

पहिलो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राउतको मतमा न्यायाधीश सुवेदी पनि सहमत थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल नियुक्ति बदरको पक्षमा देखिइनन्, तर उनी उक्त नियुक्तिलाई संविधानसम्मत मान्न भने तयार भइनन् ।

उनले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेशको राय दिइन् । ‘संसद्को कामकारबाही नियमवालीको नियम २६ ले सुनुवाइ समितिमा प्राप्त नामवलीमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने हो,’ उनले रायमा भनेकी छन्, ‘सो व्यवस्थाको अर्थ दुवै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति सिफारिस गर्ने, संसद् विघटन गर्ने अनि सुनुवाइ समितिमा पात्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ निर्णय उपलब्ध गराउन नसकिएकाले नियुक्ति गर्न बाधा नहुने भन्ने आधारमा नियुक्ति दिन मिल्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको पारदर्शिता, उत्तर दायित्व, जवाफदेहिता, संस्थागत सन्तुलन, योग्यतामूलक चयन, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान संविधानमै राखिएकाले विनासुनुवाइ नियुक्ति गर्न नमिल्ने राय उनले दिइन् । असंवैधानिक भएको संसद् र नियमित अवधि समाप्त भई सदन नरहेको वा बस्न नसकेको स्थिति र सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्नु वा सुनुवाइ समितिले  सुनुवाइको पत्र प्राप्त गरे पनि निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति फरक भएको उनले बताएकी छन् ।

संविधान र नियमावलीले स्पष्ट सुनुवाइको व्यवस्था गरेकोमा तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सम्भावना नै नदेखिए पनि सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइमा पठाउन उनले आदेश गरिन् । योग्य ठहरिएमा नियुक्तिकै दिनदेखि कार्यकाल लागू हुनेगरी शपथ गराउन पनि उनले राय दिएकी छन् ।

नियुक्तिका लागि सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया नमिलेको मत उनले जाहेर गरे पनि नियुक्ति बदरको पक्षमा भने उभिइनन् । जसकारण नियुक्ति बदरको पक्षमा २ मत मात्रै पुग्यो र न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको ३२ पदको नियुक्ति पनि सदर भएको छ ।

रिट खारेजका लागि बहुमत न्यायाधीशहरूले मुख्यगरी केही आधार लिएका छन् । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कुनै उजुरी नगरेको, अध्यादेश क्रियाशील नभएकाले नियुक्ति बदर गर्न नपर्ने, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकबारे जानकारी भएर पनि नजानु, संसद् नचलेको अवस्थामा कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउनु कार्यपालिकाको बुद्धिमत्ता भएकोलगायत आधार लिइएका हुन् । 

के भन्छन् संवैधानिक जानकार र कानुनविद् ?

यद्यपि, संविधानविद् र कानुनका जानकारले भने उक्त फैसलाको आलोचना गरेका छन् । रिट निवेदकहरूले अदालतको विधिशास्त्रीय मान्यता चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् । मुख्य रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले फैसलामा आधार, औचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिएको टिप्पणी गरे । रिट निवेदकहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहँदा संविधानविद्हरूको मत पनि संवैधानिक इजलासले संवैधानिकतलाई परीक्षण नै नगरेको भन्ने छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संवैधानिक नियुक्तिबारे भएको फैसला अदालतको हालसम्मकै कमजोर प्रकृतिको फैसला भएको अर्थ्याउँछन् । अदालतबाट यसअघि कमजोर प्रकृतिका फैसला हुने गरेकोमा तिनमा आधार देख्ने गरेकोमा यस फैसलामा रिट खारेज गर्न कुनै आधार संवैधानिक इजलासले नलिएको उनको तर्क छ । 

‘आधारहीन फैसला भएको मैले देखेको यो पहिलोपटक हो । यसले अध्यादेशको हकमा गलत व्याख्या गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मैलेचाहिँ यो फैसलाले अदालतले आफू उभिएको जमिन बगेको देखेको छु ।’ 

खास निवेदक निवेदन लिएर किन गएको छ त्यसबारे नै फैसलाले नबोलेको उनको भनाइ छ । नियुक्ति जुन अध्यादेशमा आधारित थियो, त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएकोमा अदालतले 'अध्यादेश गलत थियो होला, अहिले बदर भइसक्यो' भनेर आदेश गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय कमजोर भएको उनको भनाइ छ । 

‘निवेदक त्यो अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति गलत थियो भनेर अदालत गयो । निवेदक अदालत जाँदा त्यो अध्यादेश प्रयोगमा थियो । उसले त्यो गैरकाुननी छ, असंवैधानिक छ भनेर आदेश माग गर्‍यो । असंवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक हुन्छ, बदर गर भनेर निवेदकले माग गर्‍यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर अब अदालतले के फैसला गरिदियो भने बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो । त्यस कसिङ्गरले जुन उत्पात गरेको छ, त्यो छाड्न मिल्छ त ?’ फैसलाको मुख्य समस्या नै यही भएको उनको बुझाइ छ । 

संवैधानिक इजलासले संवैधानिकता हेर्ने र अन्य नहेरे पनि हुनेमा अदालतले त्यसलाई विषयका रूपमा नै नलिएको उनले बताए । ‘त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय थियो । असंवैधानिक छ भने निवेदकले के माग गरेको थियो, त्यो हेर्नुपर्थ्यो, तर मुख्य विषय नै हेरिएन,’ उनले बताए । 

चार–पाँच वर्ष ढिलाइ गरेकोमा न्यायाधीशले आत्मालोचना गरेको, तर यसमा आत्मालोचनाले मात्रै नपुग्ने उनी बताउँछन् । ‘जुन संवैधानिक बेन्च छ, त्यो संवैधानिकताको रक्षा गर्नका लागि योग्य छ त ? प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने । संवैधानिकताको विषयमा प्रस्ट भएर उक्त बेन्चले अन्य विषयमा प्रवेश नै नगरेको भए पनि हुने उनको धारणा छ । ‘यदि त्यसमा प्रस्ट निर्णय भएको भए अरू विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने थिएन, यो नियुक्ति बदर हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

बेन्चले हालको संवैधानिकताको परीक्षण नै नगरेको आरोप उनको छ ।

उनले ढिलोगरी फैसला भए पनि रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम जवाफ दिन अदालतले नसकेको उनले बताए । ‘संवैधानिक प्रावधानलाई यो अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? गर्‍यो भने त्यो अध्यादेश चाहिँ अबचाहिँ विलुप्त भइसक्यो, खारेज भइसक्यो भन्ने आधारमा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट गरिएको नियुक्तिचाहिँ सदर हुन्छ कि बदर ? त्यो त्यसमा त जवाफ दिनुपर्‍यो नि अदालतले,’ उनले भने । 

यस फैसलाले विगतमा भएका गलत कार्यलाई भविष्यमा अनुमोदन गर्न सकिने व्याख्या गरेको उनले बताए । यस फैसलाले न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न नसक्ने भनी लाग्दै आएका आरोपलाई थप शंकाको सुविधा प्रदान गरेको उनको बुझाइ छ । 

'सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरेजस्तो देखियो'

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि हुने भन्ने कल्पना नगरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । पाँचमध्ये एक न्यायाधीश मल्लले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने राय राखे पनि त्यो अल्पमतका कारण बाध्यकारी हुन सकेन । 

तीनपटकसम्म अध्यादेश ल्याएर दुई पटकमा गैरकानुनी नियुक्ति गरिएकाले त्यसबारे फैसलामा व्याख्या हुनुपर्नेमा त्यो नभएको उनले बताए । फैसलाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक व्याख्याको मर्मलाई व्याख्या गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । 

‘एकपटक ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नगरी संसद् स्थगन गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने, संसद् विघटन गरेर फेरि अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिन्छ भने त्यसलाई संवैधानिक भाषामा संविधानमाथिको जालझेल भनिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकार संविधान र कानुनअनुसार चलेन भने न्यायिक पुनरवलोकन हुन्छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाले यस तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्‍यो ।’ 

४५ दिनको सीमापछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ भनेर व्याख्या हुनु संविधान संशोधन हुने उनी बताउँछन् । ‘त्यो त संविधानसँग सोझै बाझियो । जहाँसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएन, संसद् भएन भन्ने भनाइ छ । ४५ दिनभित्र नआएपछि स्वतः नियुक्ति हुन्छ भनेर नियमावलीमा बोलियो भने संविधानको मर्मअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी नियमावली पो ल्याउनुपर्छ,’ उनले तर्क गरे । 

'न्यायालय ठुलाे अवसरबाट चुक्यो'

यस्तै एक अर्का संविधानविद् पनि यस फैसलाले समष्टिगत रुपमा न्यायालय ठुलो अवसरबाट चुकेको बताउँछन् । ‘एकदमै हलुका फैसला भयो । संविधान र विधिको शासनलाई आत्मसात् गराउन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अवसर थियो, त्यस अवसरबाट अदालत चुक्यो,’ उनले भने । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान भने अदालतले फैसला गरिसकेकाले अब त्यसलाई अन्यथा टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क राख्छन् । यद्यपि फैसलालले अन्तर्निहीत सिद्धान्तहरू समेट्न सक्यो सकेन, रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी नहुनुको विस्तृत व्याख्या गर्‍यो/गरेन भन्ने विस्तृत विवेचना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको जुन अत्यन्त समसामयिक, संवैधानिक र स्वैच्छाचारिताविरुद्धको रिट थियो त्यसअनुसार व्याख्या भयो भएन भन्ने मूलभूत प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘स्वैच्छाचारिताविरुद्धको नियुक्ति बदर गरेन । तर तीन न्यायाधीश एकातर्फ र दुई अर्कातर्फ भई बहुमतले रिट खारेज हुँदा रिट निवेदकको गम्भीरताबमोजिम भएन भन्ने छ ।’ 

रिट निवेदकको गाम्भीयर्ता र उचाइअनुसार मागको सम्बोधन अदालतले गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको वर्तमान संविधानले अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र र कानुनी शासन स्वेच्छाचारी विरुद्धसंविधान जो उभिएको छ, त्यो स्पिरिटमा फैसला आउन सकेन ।’

फैसलामै स्वैच्छाचारी अध्यादेशको व्याख्या हुन नसकेको र निवेदकको मागबमोजिम अदालतले जवाफ दिन नसकेको पनि उनको बुझाइ छ । 'संसद् नभएको वेलामा जुन प्रक्रियामा नियुक्ति गरियो त्यति मात्रै प्रश्न नभई त्यसवेला प्रधानमन्त्रीले जुन स्वेच्छाचारी निर्णय थियो, त्यसबारे निर्णय सुनाउने ढिला भएको न्यायाधीशले अनुभूति गरे पनि त्यो स्वेच्छाचारी थियो कि कानुनसम्मत ? कानुनी शासनको दायराभित्र छ कि छैन ? संविधानले लिएको न्यायिक पुनरवलोकनको आत्माअनुसार छ कि छैन ?', त्यसबारे भने अदालतले नहेरेको उनले बताए ।

‘विषय एकातर्फ, फैसला अर्कातर्फ गरेर हुँदैन । अब अदालतले गरेको फैसला सबै नेपालीले मान्नु त पर्छ नै । तर निवेदनमा जुन विषय उठेको थियो, त्यसको निराकरण भयो कि भएन भन्ने विषय मुख्य हो,’ उनले भने ।

'संवैधानिक मुद्दा उठाइएको थियो, त्यो स्तरमा फैसला आएन'

रिट निवेदनको जुन उचाइमा संवैधानिक उपचारको माग गरेका थिए त्यसअनुसार फैसला आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो वेला बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका नियुक्तिको स्वेच्छाकारी जुन निर्णय भयो । राज्यका जिम्मेवार निकायमा एक भर्ती केन्द्र खोल्यो । त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने विषय प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘त्यो दस हजार वर्ष पछाडि होस् कि बीस हजार वर्ष पछाडि । त्यो त न्याय निरूपित हुनुपर्ने विषय हो नि । त्यो समय घर्केर हुने कुरो होइन । त्यसकारण अहिले न्यायपालिकाले जुन फैसला गर्‍यो, रिट निवेदकले जुन उचाइमा, जुन स्तरमा संवैधानिक उपचार माग गरेर संवैधानिक मुद्दा उठाउनुभएको थियो, त्यो स्तरमा फैसला आएन ।’  

संर्वोच्चको फैसला संविधानलाई ‘ओभररुल’ गरेको जस्तो देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कार्कीको बुझाइ छ । अध्यादेश खारेज भइसक्यो भनेर त्यही गलत प्रक्रियाबाट ल्याइएको अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका व्यक्तिको पद सदर गर्नु कता कता नमिलेको देखिएको उनी बताउँछन् । साथै नियुक्त हुने पदमै भएकाले, अध्यादेश खारेज भएको कुराले अर्थ नराख्ने पनि उनको बुझाइ छ । 

‘संविधानलाई अलिकति प्रहार गरियो । फैसला समग्रमा हेर्दा कमजोर देखियो । यस फैसलालाई म दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भन्छु,’ उनले भने ।