काठमाडौँ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आइतबार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा बैठकमा सरकार र सांसदहरूबिच मतभेद देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले थप छलफलका लागि समय माग गरेपछि अधिकांश सांसदहरूले त्यसको विरोध गर्दै आजै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

समितिको बैठक सुरु हुनासाथ सभापतिले विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी गराएका थिए। तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासङ्घसँग ६०/४० को अनुपातमा सहमति भएपनि शिक्षक बढुवाको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समय माग गरे । 

उनले भने, 'मेजर स्टेक होल्डरलाई चिड्याएर विधेयक ल्याएर हुँदैन। हामीले उहाँहरूसँग ६०/४० मा सहमति गर्‍यौँ, तर अब बढुवाको कुरामा पनि उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले थप छलफलका लागि केही समय चाहिन्छ ।'

शिक्षामन्त्री पन्तले पनि घिमिरेको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सत्ता गठबन्धनमा थप परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 'सबै कुरा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यस विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पनि छलफल गर्नु पर्ने हो कि भन्ने लागेको छ,झ मन्त्री पन्तले भने, 'टुङ्ग्याउने भनिएकै हो, तर केही समय चाहिने भयो ।'

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षामन्त्रीले फेरि मागे थप समय

सरकार र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले नै समय मागेपछि बैठकमा उपस्थित अन्य सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैठक रोक्ने प्रयासप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, 'कुरा कहाँ घुमाइरहनु भएको छ? कसको आदेशमा यो सब भइरहेको छ? समितिभित्र हामी भेडा बाख्रा जस्तो बस्न मिल्दैन। छिनछिनमा निर्णय फेर्ने र बैठक स्थगित गर्ने होइन, विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ।’

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अन्य सांसदहरूले पनि बैठक रोक्ने प्रस्तावको एक स्वरमा विरोध गरे। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले शिक्षामा सुधार गर्न खोजेको तर, प्रभाव र दबाबका नाममा प्रणाली विकास गर्ने कुरामा सरोकारवाला बाधक बन्नु नहुने बताईन ।

’जसको पहुँच छ, उसले मात्र सुविधा पाउने अपारदर्शी बढुवा प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ,' उनले भनिन् । अर्की सांसद सरिता भुसालले शिक्षा समितिको सदस्य हुँ भन्न पनि लाज लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । 

उनले भनिन्,'१२६ बैठक मध्ये ५० जति यही विधेयकमा छलफल गर्‍यौँ। यति लामो छलफलपछि पनि विधेयक ल्याउन नसक्दा दुःख लागेको छ। आज प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यसूची छ, त्यसैले पारित गर्नुपर्छ।'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई मात्रै मुख्य सरोकारवाला मानिएकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, 'वास्तविक सरोकारवाला त विद्यार्थी र अभिभावक हुन्, तर उहाँहरूसँग फिटिक्कै छलफल भएको छैन। शिक्षकको बढुवा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र कक्षाकोठाको प्रदर्शनका आधारमा हुनुपर्छ, न कि पहुँच र दबाबका आधारमा ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले सरकार र प्रमुख सचेतकले बारम्बार बैठक रोक्न खोजेको भन्दै सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । 'के सभापतिको नियन्त्रणमा बैठक छैन ? हामीलाई अपारदर्शी र गुपचुप निर्णय मान्य छैन,'उनले भनिन्, 'विधेयक टुङ्ग्याऔँ, नभए सरकारले फिर्ता लिने अधिकार छ। समितिलाई अकर्मण्य बनाउन पाइँदैन।'

अधिकांश सांसदहरूले आजै विधेयक टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि बैठकमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको थियो। सांसदहरूको चर्को विरोध र अडानपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

सभापति थापाले सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर पटक–पटक समय माग्नु राम्रो नभएको बताए ।