काठमाडौँ । हाल क्रियाशील नेपाल शिक्षक महासङ्घको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसका सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ।  शिक्षक नारायणप्रसाद घिमिरे र शङ्करबहादुर कुमालले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन दर्ता गराउँदै हालको महासङ्घ अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको र गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

समितिमा मिति २०८१ जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनले साविकको ‘नेपाल शिक्षक युनियन लाई नै ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ’ मा शाब्दिक रूपमा रूपान्तरण मात्र गरेको तर हाल लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको अध्यक्षतामा सञ्चालित महासङ्घ त्यो नभएको जिकिर गरिएको छ। 

उजुरीमा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हकहितमा काम गर्नका लागि एउटै शिक्षक महासङ्घ रहने व्यवस्था गरेको छ। तर हालको महासंघले छुट्टै दर्ता नं. ०२–२०६० राखी आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन कानुनी रूपमा अवैध हो।’

निवेदकहरूले शंकरबहादुर कुमालले महासङ्घको दर्ता सम्बन्धमा जानकारी माग्दा सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो कम्प्युटर अभिलेखमा उक्त दर्ता नम्बर नदेखिएको भनी पत्रमार्फत जानकारी दिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

उजुरीमा हालको महासङ्घले दर्ता बिना नै अनाधिकृत रूपमा लेटरप्याड र छाप प्रयोग गर्ने, सदस्यता शुल्क र नवीकरण दस्तुरका नाममा रकम उठाउने जस्ता गैर कानुनी गतिविधि गरिरहेकोले तत्काल त्यसलाई रोकेर अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा (मुद्दा ३९, दर्ता : ००१७) विचाराधीन रहेको पनि जानकारी गराएका छन्। निवेदनमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, सह–अध्यक्ष समेत रहेकी प्रधानाध्यापक नानुमाया पराजुली लगायतको नाम समेत किटान गरिएको छ।