काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतीक्षित र पटक–पटकको छलफलपछि पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे मुख्य बाधक बनेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ ४ गतेदेखि नै विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुंग्याएर पारित गर्न समितिसँग समय मागिरहेको भए पनि हरेक पटक नयाँ अड्चन तेर्सिँदै आएको छ । पछिल्लो समय शिक्षक महासंघसँगको सहमति र समितिको उपसमितिले टुंग्याएका विषयलाई समेत पन्छाउँदै प्रमुख सचेतक घिमिरेले थप छलफलको माग राखेपछि विधेयक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो । 

लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, विशेषगरी नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । राहत, करार तथा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा देखिएको विवाद सबैभन्दा ठुलो गाँठो बनेको थियो ।

शिक्षा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने सहमति जुटाएको थियो । सुरुमा यसमा असहमति जनाएको शिक्षक महासंघ पछिल्लो समय यो प्रस्तावमा सहमत भइसकेको थियो । तर, एउटा विवाद मिल्दा अर्को विवाद सिर्जना गर्ने शृंखला रोकिएन ।

महासंघले शिक्षकको आन्तरिक मूल्यांकनमार्फत हुने बढुवा प्रक्रियामा आपत्ति जनाएपछि विधेयक पुनः अड्कियो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस सांसद तथा समितिका सदस्य घिमिरेले ‘हतारमा विधेयक पारित गर्न नहुने’ अडान लिएपछि आइतबार बसेको समितिको बैठक तनावपूर्ण बन्यो । समितिमा बहुमत सांसदहरूले आजै प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने जोडदार माग राखे पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र प्रमुख सचेतक घिमिरेले थप समय मागेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाँच दिनभित्र जसरी भए पनि विवादित विषय टुंगो लगाएर आउन भनेका छन् । 

‘मेजर स्टेकहोल्डर’ को नाममा विधेयक बन्धक

हालै मात्र शिक्षा समिति सदस्य बनेका घिमिरे पछिल्ला चार बैठकमध्ये दुईवटामा मात्र सहभागी भए । तर, सहभागी भएका दुवै बैठकमा उनले विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया रोक्न भूमिका खेले । मंगलबारको बैठकमा उनले शिक्षक महासंघलाई ‘मेजर स्टेकहोल्डर’ को रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूको चित्त दुखाएर विधेयक ल्याउन नहुने तर्क गरे । 

‘शिक्षक महासंघको प्रभाव यहाँ परेको छ, यो स्वाभाविक हो । उनीहरूको कुरा स्वीकार पनि भएको छ,’ घिमिरेले बैठकमा भने, ‘विधेयक निर्माण प्राविधिक र कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक विषय पनि हो । हामीले उहाँहरूसँग बसेर ६०/४० मा सहमति गरायौँ । अब बढुवाको कुरामा पनि उहाँहरूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । परामर्श टुंगिएको छैन, त्यसैले मैले अलिकति थप समय मागेको हुँ ।’ 

उनको यो भनाइले सत्तारुढ दलकै अन्य सांसदहरूलाई आक्रोशित बनायो । सांसदहरूले शिक्षक महासंघको नाममा निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि सिंगो शिक्षा प्रणालीलाई बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

समिति बैठकमा सांसदहरूको चर्को आक्रोश

मंगलबारको बैठकको कार्यसूची नै विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने थियो । तर, बैठक सुरु हुनासाथ शिक्षामन्त्री पन्त र प्रमुख सचेतक घिमिरेले थप समय मागेपछि सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकार र सत्तारुढ दलकै सचेतकको नियतमाथि प्रश्न उठाए । ‘कुरा कहाँ घुमाइरहनु्भएको छ ? कसको आदेशमा हुनुहुन्छ ? कानुन नै डिस्टर्ब गर्न खोज्नुभएको हो कि ?’ पौडेलले आक्रोशित हुँदै भने, ‘समिति कुनै दलको निर्देशनमा चल्दैन । हामीलाई भेडाबाख्रा जस्तो बनाउन मिल्दैन । छिनछिनमा निर्णय फेर्ने, बोलाउने र स्थगित गर्ने काम बन्द होस् ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई मात्रै सरोकारवाला मान्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् । ‘प्रमुख सरोकारवाला त विद्यार्थी र अभिभावक हुन् । उनीहरूसँग त फिटिक्कै छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएको हो ? हामीले शिक्षकको लागि एउटा र शिक्षाको लागि अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने भयो ।’

उनले शिक्षकको बढुवा कार्यसम्पादन, कक्षामा उपस्थिति र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रमुख सचेतक घिमिरेले ‘ह्वीप’ लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘सरकार र प्रमुख सचेतकले बैठक रोक्ने कुरा आउँछ । हामीलाई किन बोलाउनुहुन्छ ? यो बैठक चलाउने तरिका हो ?’ शर्माले सभापतिको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सभापतिको कन्ट्रोलमा बैठक छ कि छैन भन्ने लाग्यो । अपारदर्शी र गुपचुपमा विधेयक पास हुँदैन, तर समिति लाई अकर्मण्य बनाउने काम पनि नहोस् ।’

एमाले सांसदहरूले पनि विधेयक आजै टुंग्याउन माग गरेका थिए । एमाले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन्, ‘बढुवामा हुने अपारदर्शितालाई ऐनबाट अन्त्य गर्नुछ । जसको शक्तिशालीसँग पहुँच छ, उसले मात्रै सुविधा पाउने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रभाव र दबाबको नाममा प्रणाली विकासमा बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन ।’ 

अर्की एमाले सांसद दीपा शर्माले शिक्षक महासंघले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेको आरोप लगाइन् । ‘जम्मै बढुवा, सरुवाको मात्रै यो समितिले काम गरिदिनुपर्ने हो ? आफूभित्र रहेका विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र इन्टरनेटबारे उहाँहरूले बोलेको भए हामी खुसी हुन्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयकसँग भोटको काउन्टिङ नगरौं । आजै टुंग्याऔँ ।’ 

सरकारको ढुलमुले नीति र मन्त्रीको लाचारी

बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले पनि प्रमुख सचेतक घिमिरेकै लयमा समय मागे । उनले ६०/४० मा सहमति जुटे पनि बढुवालगायत विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए । ‘सबै कुरा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कसैले फरक मत नराखोस् । यसका लागि केही समय चाहिने भयो, म क्षमाप्रार्थी छु,’ मन्त्री पन्तले भने । 

कांग्रेसकै सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मन्त्रीले यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ भनेको खुलासा गरे । यसले विधेयक पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै गहिरो मतभेद रहेको र प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप भइरहेको संकेत गर्छ । 

समितिमा बहुमत सदस्यको चर्को दबाबका बाबजुद सभापति थापाले सरकारले समय मागेपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । उनले पटक–पटक बैठक सार्नुपर्दा आफू पनि दोधारमा परेको बताए । सांसदहरूले अब विषयमा पूर्ण सहमति जुटेपछि मात्रै बैठक बोलाउन सभापतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

महिनौंको छलफल, उपसमितिको मिहिनेत र करोडौंको लगानीपछि पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक सत्तारुढ दलभित्रकै शक्ति संघर्ष र शिक्षक महासंघको दबाबमा बन्धक बन्न पुगेको छ ।