काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएका छन् । सरकारले गठन गरेको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले आवेदक पाँच जना मध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

यसरी सिफारिसमा पर्नेहरूमा डा. खगराज शर्मा, अर्जुन पोखरेल र नारायण पौडेल रहेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ५ जनाले आवेदन दिएका थिए । 

त्यसमध्ये सिफारिस भएका बाहेक अनिल पौडेल, डा. हरि कुमार नेपाल र परितोष पौडेल समेत थिए । तीमध्ये अनिल पौडेल अन्तर्वार्ता प्रक्रियामै सहभागी नभएको बताइएको छ । हरिकुमार नेपाल र परितोष पौडेल भने सिफारिसमा पर्न सकेनन् । 

सिफारिस भएकामध्ये डा. शर्मा तत्कालीन सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव हुन् । उनी एमालेका सहकारी विभागका सदस्य समेत रहेका थिए । अर्जुन पोखरेल भने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । सचिवकै हैसियतमा उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत भएका थिए । 

प्राधिकरणको स्थापनाको सन्दर्भमा उनको ठुलो भूमिका देखिन्छ । पोखरेल सत्ता साझेदार दल एमालेसँग निकट रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नारायण पौडेल भने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । कार्यकारी निर्देशकको अवकाशपछि उनी बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएका थिए । पौडेल भने काँग्रेसनिकट मानिन्छन् । 

यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि परितोष पौड्यालको नाम सर्वाधिक चर्चामा थियो । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष तथा एमाले सहकारी विभागका नेता समेत थिए । तर उनी अन्तिम तीनको सूचीमा नै पर्न सकेनन् । 

प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी प्राधिकरण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था हो । यस्तो नियमनकारी निकाय गठन गर्ने गरी संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार सुरुमा छनोट समितिमा पूर्व गभर्नर मध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, पोर्टफोलियोको कारण देखाउँदै पूर्व गभर्नर छनोट समितिमा बस्न नमानेको भन्दै छनोट समिति बन्न सकेको थिएन । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने उक्त विधेयक सच्याएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरको स्थानमा पूर्व सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश चैतमै दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । अहिले प्राधिकरणमा तीन जना मात्रै सदस्य छन् । 

प्राधिकरणको सदस्यहरूमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल रहेका छन् भने तत्कालका लागि अध्यक्षको रूपमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । एक जना सदस्यको नियुक्ति भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्येबाट सरकारले गर्छ ।