माग सम्बोधनमा सरकार उदासीन : चिकित्सकद्वारा भोलि आईसीयूबाहेकका सेवा बहिष्कार
सारांश
- चिकित्सक संघले सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै भोलि आकस्मिक र आईसीयू बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।
- संघले भोलि बिहान माइतीघर मण्डला र अन्य प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ, साथै प्रमाणपत्र बुझाउन आह्वान गरेको छ।
- चिकित्सकहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा संशोधनको माग गर्दै सरकारको गम्भीरता नदेखाएकोमा आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।
काठमाडौँ । माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नदेखाएपछि चिकित्सिकहरुले भोलि (मंगलबार) आकस्मिक एवं सघन उपचार(आईसीयू) बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेको छ ।नेपाल चिकित्सक सङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवाहरू बहिष्कार गरिएको बताएको हो ।
'हाम्रो माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको ब्यहोरा अवगत गराउन चहान्छाैँ । भोलि मिति २०८२ असार २४ गते, मंगलबार आकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछ,'जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भोलि बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान समेत गरिएको छ ।
चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरिएकोमा समस्त चिकित्सकहरूलाई उक्त प्रमाणपत्र भोलि बेलुकासम्म सङ्घलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरूको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो,जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीँ कतै कुनै त्रुटि वा लापरबाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग रहेको छ । यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाज सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । सो संहिताको दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य कुनै पनि प्रावधान आवश्यक नरहेको सङ्घको ठहर छ,'विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मागप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने सङ्घले निर्णय समेत गरेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘कूटनीतिक रूपमा भारतले रवि लामिछानेलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ’
-
बजेट अभावले खुम्चिँदै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको शैक्षिक लक्ष्य
-
प्रहरीको प्राविधिक समूहमा सईबाट वरिष्ठ सईमा बढुवा सिफारिस
-
इच्छाराज तामाङको बदमासीले सिभिल मलमा स्वामित्वको चक्रव्यूह
-
लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित १० जना पक्राउ
-
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि रविले भने, ‘परराष्ट्र नीति पार्टीको हुँदैन, देशको हुन्छ’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण