गएको शुक्रबार काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको श्री काली देवी माध्यमिक विद्यालयले एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूका लागि बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
उपत्यकाको सुदूर भूगोलमा रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयले गरेको अटुट मिहिनेत र प्राप्त गरेको नतिजा आफैंमा उत्कृष्ट थियो । ९२ मा ७९ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै गर्दा २ जना भाइबहिनीहरूले ४ जीपीएसहित झन्डै ८६ प्रतिशत रिजल्ट ल्याउनु चानचुने कुरा होइन ।

कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत नगरपालिका र विद्यालयसँग सम्बन्धित सरोकार समूहहरू खुसी देखिन्थे । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट खुसी साट्न कार्यक्रममा उपस्थित भएको मसँग भने मेरा आफ्नै थुप्रै प्रश्नहरू सल्बलाइरहेका थिए ।

देशैभर यतिखेर एसईईको परिणामलाई लिएर चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । राम्रो परिणाम ल्याउने विद्यालय र विद्यार्थीहरूका लागि बधाईका औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा नै भए पनि एसईईलाई एसएलसीको तिर्सना मेट्ने अवसर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिइरहेको छ ।

यसबाट समुदायले पनि विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको योग्यता क्षमता मापन गर्ने अवसर पाएको छ । ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थीमध्ये ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा १३ दशमलव ९५ प्रतिशत बढी विद्यार्थी पास भएकाले यो परिणाम चर्चा योग्य रह्यो । यसो त २०८० मा ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा राज्य सञ्चालकहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । कार्यदल बनाएरै ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन आएपछि गुणस्तरमा भन्दा पनि सजिलो प्रश्न पत्र र खुकुलो परीक्षा प्रणालीको सहारामा यो परिणाम प्राप्त भएको हो भन्ने बुझाइ पनि जनमानसमा देखिन्छ । जे भए पनि राज्य र अभिभावकको खर्बौं लगानी र शिक्षक विद्यार्थीहरूको मिहिनेतबाट प्राप्त परिणामलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यतिखेर एसईई मात्रै होइन, सबै तहमा पास भएका वा नभएका सबैखाले विद्यार्थीहरूको रहर भनौं या बाध्यता वैदेशिक अध्ययन वा रोजगार भएको छ । देशमा रोजगारीको अभाव या साना–ठुला पेसा व्यवसायमा झेल्नुपर्ने अनेकौं सकसका बाबजुद एउटा युवा भर्खर विवाह गरेकी श्रीमती, तोते बोल्दै गरेको सन्तान र उत्तरार्धमा ढल्किँदै गरेका वृद्ध बाबुआमालाई छोडेर विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छ । यसबाट राज्यले रेमिटेन्स त प्राप्त गरेको छ तर उसको परिवार, उसको स्वास्थ्य र उसका हजारौं सपनाहरू विखण्डित भएका छन् । परिणामस्वरूप आज समाजमा मनोरोगीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। युवाहरू दुव्र्यसनमा फसेका छन्। पारपाचुकेको सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ र आत्महत्याको दर पनि बढेको छ ।

२०७१ सालमा ११ लाख ३६ हजार ४ सय ४३ विद्यार्थीहरू एक कक्षामा भर्ना भएका थिए। तिनै विद्यार्थीहरू १० वर्षपछि एसईईमा सहभागी हुँदै गर्दा उक्त सङ्ख्या घटेर ५ लाख ९ हजार ९६ मा सीमित रहन पुगेको थियो । बिचमै हराएका ६ लाख २७ हजार ३ सय ४७ विद्यार्थीहरूको खोजी आजसम्म कोही कसैले गरेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ अनुसार देशभर ३५ हजार ४ सय ७४ विद्यालयहरू छन् । जसमध्ये झन्डै ७३ प्रतिशत अर्थात् २५ हजार ८ सय ७६ सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूको मात्र कुरा गर्दा २५ हजार ८ सय ७६ मध्ये १५ हजार २ सय ७३ विद्यालयहरूमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी ५ सयदेखि १ हजार विद्यार्थी हुने विद्यालयको सङ्ख्या १६ सय ३६, त्यसैगरी १ हजारदेखि १५ सय विद्यार्थी हुने विद्यालयको सङ्ख्या ४ सय ४९ र २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या १ सय मात्र छन्। १ सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने १५ हजार १ सय ७३ विद्यालयहरूमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालयहरू आधारभूत तहका छन् ।

विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सरकार यिनै आधारभूत विद्यालयहरूलाई केन्द्रमा राखेर मर्ज वा खारेजी गर्ने अभ्यास गरिरहेको छ । विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याई विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्नेभन्दा पनि मर्जको नाममा दूरदराजमा रहेका साना नाबालकहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई नै प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ। यद्यपि विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८० अनुसार यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। मापदण्डको परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा ’ख’ मा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा घर र विद्यालयको दूरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । उपदफा ४ को २ मा बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच हुने गरी विद्यालय एकआपसमा गाभिने, बन्द गर्ने, कक्षा घटाउने लगायतका निर्णयहरू लिन सुझाएको छ ।

२०७१ सालमा ११ लाख ३६ हजार ४ सय ४३ विद्यार्थीहरू एक कक्षामा भर्ना भएका थिए। तिनै विद्यार्थीहरू १० वर्षपछि एसईईमा सहभागी हुँदै गर्दा उक्त सङ्ख्या घटेर ५ लाख ९ हजार ९६ मा सीमित रहन पुगेको थियो । बिचमै हराएका ६ लाख २७ हजार ३ सय ४७ विद्यार्थीहरूको खोजी आजसम्म कोही कसैले गरेको छैन ।

यसैगरी २०७२ सालमा एक कक्षामा नौ लाख १५ हजार ५ सय ७५ विद्यार्थीहरू भर्ना भएकोमा १० कक्षासम्म पुग्दै गर्दा ४ लाख ७६ हजार ६ सय ७९ विद्यार्थीहरू बिचमै हराए। कारण जेसुकै भए पनि सरकारी विद्यालयहरू मर्ज वा बन्द गर्दैगर्दा सानै कक्षामा स्कुल छोड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्ला कि बढ्ला, मननीय छ । स्मरण रहोस्, राज्य र भूगोलले छेउ पारेकाहरू, विविध कारणले बिचमा पढाइ छोड्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका/पुरÞ्याइएकाहरू, परिवर्तनका लागि सहादत दिनेहरू, तिमीलाई भोट दिएर सत्तामा पुरÞ्याउनेहरू, राज्यका करदाताहरू र राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्नेहरू तिनै हुन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अनिश्चित वर्तमान र अँध्यारो भविष्यको भुमरीमा रुमल्लिएको भोलिका कर्णधारहरूको ठुलो संख्याको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो । यतिखेर विद्यालय तहमा मात्रै मर्जको कुरा उठेको छैन । कलेज अध्ययन गर्ने युवा वैदेशिक शिक्षाप्रति आकर्षित हुँदा हाम्रा शैक्षिक संस्थामा बिस्तारै विद्यार्थीको कमी हुन थालेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार ११ वटा विश्वविद्यालय, १५० आङ्गिक क्याम्पस, ५३७ सामुदायिक कलेज र ७७३ सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरू समेत गरी जम्मा १४४० शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये धेरैलाई विद्यार्थी अभाव भएका कारण मर्जमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

१०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका कलेजहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । ५३७ सामुदायिक कलेजहरूमध्ये २१८ कलेजहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थीहरू छन्। त्यसैगरी १५० आङ्गिक कलेजहरूमध्ये २१ वटामा १०० भन्दा कम विद्यार्थीहरू छन् र ७५३ सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमध्ये ३४५ मा १०० भन्दा कम विद्यार्थीहरू छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि सरकारी तहबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन थालिएको हो। १ सय १० देशसँग श्रम सम्झौता भए तापनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत १ सय ७२ देशमा नेपाली श्रमिकहरू जाने गरेका छन्। जसअन्तर्गत हालसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ। जसमा सालाखाला एसईई उत्तीर्ण १५ लाख, प्लस टु उत्तीर्ण ४ लाख, स्नातक उत्तीर्ण ४ लाख र स्नातकोत्तर ७४ हजार रहेका छन्। वार्षिक ५ लाखको संख्यामा श्रम बजारमा आउने शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित जनशक्तिहरूमध्ये २० हजार मात्रैले स्वदेशी बजारमा रोजगार पाउने अवस्था छ । 

२०७५ देखि २०८० सम्म अध्ययनका लागि बिदेसिने युवाको सङ्ख्या मात्रै ४ लाख ६४ हजार ७ सय ७७ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८०–८१ मा १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड विप्रेषण भित्रिएको र १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोडको उपभोग्य वस्तुहरूको आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

यसबाट के बुझिन्छ भने प्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका वा विविध कारणले बिचमा पढाइ छोडेका युवा शक्तिहरूले नै विदेशमा पसिना बगाएर यो देश धानिरहेका छन् । एकपटक विदेश गएर फर्किएको युवा आफ्नै देशमा परिवारसँग बसेर पेसा व्यवसाय गर्ने रहर र थोरबहुत पैसा बोकेर आफ्नो मातृभूमिमा हर तरहका प्रयत्नहरू गर्छ। तर विडम्बना, यहाँको सरकार, बजार र प्रकृतिसमेतले उसलाई पुनः तिनै देशहरूमा फर्कनुपर्ने बाध्यता बनाइदिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै ७ लाख १४ हजार ७ सय ७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ थियो। १५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर समूहको ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति भएको समय देशको निर्माणको लागि स्वर्णिम युग बन्न सक्थ्यो । दुर्भाग्य, हामीले त्यो पसिनालाई मरुभूमिको बालुवामा खन्याइदियौँ । 

३६ वर्षीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्याससँगै राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा नै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको पनि १७ वर्ष नाघिसक्यो। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा सम्बोधन गरिएको भए तापनि तदनुरूपको व्यवहार राज्यपक्षबाट हुन सकेको छैन । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । रोजगारमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने र स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सबै तहका सरकारहरू श्रम शक्तिको निर्यात र विदेशी वस्तुको आयातमा नै रुमल्लिरहेका छन् । 

राम्रो ग्रेड ल्याउने युवाहरू स्टुडेन्ट भिसामा युरोप, अमेरिका र अन्य वर्किङ भिसामा कतार, मलेसिया, दुबई जाने आम प्रचलनजस्तै भइसक्यो। आखिर जुनसुकै भिसामा जहाँ गए पनि श्रम अनिवार्य शर्त हुन्छ नै । युवाको त्यही पसिना आफ्नो देशमा सिञ्चित गर्ने वातावरण बनाइदेऊ भनेर नागरिकहरू समय–समयमा आन्दोलित हुने गरेका छन् तर परिणाम जगजाहेर छ। जनतालाई यो अवस्थामा पुरÞ्याउने उही वा उस्तै प्रवृत्तिहरू फरक दल र प्रणालीको बर्को ओढेर पुनः तिनै शोषितपीडितहरूको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा झुल्किने गरेका थुप्रै विगत हामीले देख्दै–भोग्दै आइरहेकै छौं । राजनीतिक दलहरूलाई पनि भोलिका दिनहरू त्यति सहज छैनन्। अब धरातलीय यथार्थतामा आधारित शिक्षाले मात्रै देश, जनता र दलहरूको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ ।

राज्य र निजी क्षेत्रले खर्बौं लगानी गरेर लगाएको बालीमा भुस फलिरहेको छ वा फलेको उत्पादनको लाभ अरूले लिइरहेका छन्। कुलो खनियो, थोरै भए पनि पानी ल्याइयो तर खेत अरूकै भरिए । हाम्रा खेतमा भने कमिला हिँडिरहेका छन् ।

सुखी नेपाली र समृद्ध मुलुक बनाउन कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यसको योजना र तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई अनुसन्धान तथा ज्ञानमा आधारित योग्यताअनुसार रोजगार सुनिश्चित गराउने मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्दै नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक्ने र गएकालाई स्वदेशतर्फ नै आकर्षित गराउने प्याकेजहरूको घोषणा हुनुपर्छ ।

जीवनोपयोगी ज्ञानसहितको सुसंस्कृत असल नागरिक बनाउने शिक्षाको अभाव सबैतिर महसुस भएको विषय हो। प्रमाणपत्रको लागि मात्र हो कि झैं भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार जरुरी छ । प्रारम्भिक तहदेखि नै गरीखाने शिक्षा दिने हो भने उत्तीर्ण हुने र परिबन्धमा परी बिचमा विद्यालय छोड्ने सबै तहका विद्यार्थीहरूसँग केही न केही ज्ञान, सीप र कला हुनेछ । जसबाट भोलिको कर्णधारलाई स्वरोजगारसहितको आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सहजता प्राप्त हुन्छ ।

गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चितताका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान निर्माणसहित शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा साना–ठूला उद्योगहरूको विकास र विस्तार गरी हरेक वर्ष तयार हुने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारको बन्दोबस्त गर्ने। खुलेका विद्यालयहरू मर्ज वा बन्द गर्नुभन्दा विशेषतः विकट बस्तीहरूमा भएका विद्यालयहरूको शैक्षिक, भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउने । कम्तीमा स्नातक अध्ययन गरेपछि मात्र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने। स्वदेश–विदेशमा भएको दक्ष जनशक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने । लगायतका क्षेत्रहरूमा सुधार गर्न सकियो भने विद्यार्थी अभावमा आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मलाई परेको असरको न्यूनीकरण गर्न र अध्ययन वा श्रमका लागि बाहिरिने युवा शक्तिलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सदुपयोग गर्न सकिनेछ ।

(लेखक अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुन् ।)