काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता पाउने नपाउने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन गरेका थिए ।

उक्त निर्देशनपछि नेपालमा पनि एमसीसी परियोजना अघि नबढाउन पत्र नै आएको थियो । तर पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारबाट अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई पत्र नपाए पनि अमेरिकी दूतावासले निरन्तरता पाउने जानकारी गएको छ । 

एमसीए नेपालले पनि निरन्तरता दिने विषयलाई स्वागत गरेर विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । यी नै विषयमा नेपाललाई अमेरिकाले निगाहको रूपमा परियोजना निरन्तरता दिन लागेको हो वा कुनै रणनीति हो लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर भूराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग रातोपाटी डट कमका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

• एमसीसीलाई निरन्तरता दिने विषयमा अमेरिकी दूतावास र एमसीए–नेपालले पनि स्वागत गरेका छन् । यो निर्णय हुनुमा नेपालकै पहलको परिणाम हो वा अमेरिकी निगाह हो ? 

अमेरिकासँग एमसीसी परियोजना निरन्तरताको लागि नेपालले गरेको सघन प्रयत्नको पनि परिणाम हो । तर यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ । एमसीसी परियोजना अन्य देशको भन्दा नेपालको अलिक फरक छ ।

अमेरिकाले चारवटा देशलाई निरन्तरता दिएको छ, नेपाललाई मात्रै होइन । जसमा नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्ट रहेका छन् । तर नेपालको हकमा यो परियोजना भारतसँग पनि जोडिएको छ । 

यदि अमेरिकाजस्तो देशले आफ्नो राज्यको प्रतिबद्धतालाई नै पालना गर्दैन भने भविष्यमा उसको प्रतिबद्धतालाई संसारले कसरी पत्याउने ? यदि अमेरिकाले यो सम्झौता रद्द गर्‍यो भने हामीले अमेरिकी सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छौँ । 

यो परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन भारतसँग जोडिने भएकाले अमेरिकाले नेपाललाई मात्रै हेरेर हुँदैनथ्यो । भारतसँग ‘यो प्रसारण लाइन तिमीले उता लान दिन्छौ कि दिँदैनौँ’ भनेर पहिले नै सोधिएको थियो । भारतले ‘म दिन्छु’ भनेर सहमति दिएपछि मात्रै अमेरिकाले यता परियोजनाका लागि लगानी जुटाएको हो ।

त्यस कारण नेपाललाई सहायता दिए पनि यो मुद्दा भारतसँग जोडिएको छ । यो परियोजनामा भारत पनि जोडिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेकाले अमेरिकालाई अलिकति असहज थियो । 

• ट्रम्प प्रशासनले कतिपय सहायता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नयाँ प्रशासनले यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिनु एक किसिमले नेपालको विकासका लागि अमेरिकाको ‘सोभेरियन (सार्वभौम) ग्यारेन्टी’ हो । यदि अमेरिकाजस्तो देशले आफ्नो राज्यको प्रतिबद्धतालाई नै पालना गर्दैन भने भविष्यमा उसको प्रतिबद्धतालाई संसारले कसरी पत्याउने ? यदि अमेरिकाले यो सम्झौता रद्द गर्‍यो भने हामीले अमेरिकी सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छौँ । 

अहिले त्यो अवस्था आएन, यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । अब यसले हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ । पीपीए नभए पनि अब निजी क्षेत्रले पावर ट्रेड (विद्युत् व्यापार) गर्न पाउँछ । त्यो सर्किटबाट निजी क्षेत्रले पनि भारतको ठुलो बजारमा बिजुली बेच्न सक्छ । काठमाडौँमा पनि ठुलो सर्किट लाइन बन्ने भएकाले पश्चिमतिरबाट धेरै ऊर्जा ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । 

त्यस्तै, यो लाइन हेटौँडातिर पनि जोडिने हुनाले नेपालको औद्योगिक प्रयोगका लागि राम्रो हुन्छ । विशेष गरी हेटौँडादेखि मुनिको करिडोर र बुटवल करिडोरमा ऊर्जा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसैले यसले निरन्तरता पाउनु राम्रो र असल कुरा हो । जसले यसको विरोधमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुसार अनेक कुरा गरे, ती कुराहरू आजसम्म प्रमाणित भएनन् भन्ने सबैले बुझिसके होलान् । 

आफूले गर्छु भनेर अर्काको देशमा खर्च गराउने, अनि पछि आफू पछि हट्ने हो भने त्यो देशको सार्वभौम प्रतिबद्धतालाई अरू देशले कसरी लिन्छन् ?

• यो निरन्तरता पाउनुमा नेपाल अरूभन्दा विशेष भएर हो वा यी सबै गरिब मुलुक हुन्, माया गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट भएको निर्णय हो ? 

त्यो कोण पनि होला, किनभने छनोटमा परेका मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोष्ट जस्ता देशहरू पनि त्यस्तै अवस्थाका छन् । तर मुख्य कुरा त्यो होइन । मुख्य कुरा अमेरिकाको आफ्नै विश्वसनीयताको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई रद्द गर्दा भारतसँगको अमेरिकी प्रतिबद्धता पनि सँगसँगै सकिने भएकाले निरन्तरता पाएको भन्न सकिन्छ ।  

अमेरिकाले लाइन बनाइदिन्छु भनेकाले भारतले उताबाट आफ्नो ठाउँको टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । गोरखपुरदेखि यता बुटवलसम्म लाइन ल्याउनका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि खर्च भइरहेको छ । 

आफूले गर्छु भनेर अर्काको देशमा खर्च गराउने, अनि पछि आफू पछि हट्ने हो भने त्यो देशको सार्वभौम प्रतिबद्धतालाई अरू देशले कसरी लिन्छन् ? यो पनि दुईवटा देश (नेपाल र भारत) मा अमेरिकाको लागि इज्जतको सवाल थियो । त्यसैले पनि निरन्तरता दिन बाध्य भएको मान्न सकिन्छ ।

षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा म त्यति गहिरिन चाहन्नँ । तर मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाका ठुला नेताहरूको विवाद यी चार वटा देशमा एमसीसी पाउने वा नपाउने विषयमा भएको होइन ।

• त्यसोभए यसमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नै छैन त ? धेरैले यसलाई स्वार्थको खेल हो पनि भने, उनीहरूलाई के भन्ने ? 

अमेरिकी सरकारको नेपाल प्रति कुनै स्वार्थ छैन । अर्कालाई पैसा दिनुमा के को स्वार्थ ? यो पैसा लिएर सैन्य रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनिएको छ । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कडा मानकहरू राखिएका छन् । उस्तै परे ‘हामी आफैँ अडिट पनि गर्छौँ है’ भनेको छ । हाम्रो देशमा त जथाभाबी खर्च गरेर भ्रष्टाचार हुन्छ कि भनेर भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र पनि उसैले बनाएको छ । त्यो त हाम्रो हितकै विषय वस्तु हो । 

हाम्रो मनोविज्ञान नै कस्तो छ भने कसैको दबाब र दासत्व स्वीकार गरेर कसैको दबाब ग्रहणीय हुने, अनि कतै राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिँदा पनि त्यसको विरोध गर्ने । उत्तर कोरियापन्थ, खोमेनी मन पराउने, भेनेजुएला मन पराउने मान्छे हामी होइनौँ ? त्यहाँ हाम्रो के स्वार्थ छ ? हो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हाम्रो स्वार्थ जोडिएका देशहरूसँग घनिष्ठता बढ्यो भने टाउको दुख्छ । 

• ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डज)बाट एलन मस्क हटाइनु र नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउनु कुनै सम्बन्ध छ ? 

मेरो त्यति सूक्ष्म अध्ययन छैन । षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा म त्यति गहिरिन चाहन्नँ । तर मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाका ठुला नेताहरूको विवाद यी चार वटा देशमा एमसीसी पाउने वा नपाउने विषयमा भएको होइन ।

उनीहरूबिच अरू धेरै ठुला विषयहरू छन् । उनीहरूको विवादको तुलनामा यी एकदमै गौण विषय हुन् । उनीहरूको विवादमा यी विषय परे भन्ने मलाई लाग्दैन । 

• अमेरिकाले विभिन्न देशको प्राकृतिक  स्रोतबारे सम्झौता गर्न दबाब दिइएको छ । भारतसँग पनि यस्तै व्यापार सम्झौताको लागि दबाब दिएको छ भनिन्छ । यो अवस्थामा नेपाल अमेरिकी स्वार्थको भूमि बन्ने जोखिम कति छ ?

संसारभरि नै स्रोत र बजारको लडाइँ छ । यो आजदेखि होइन, उहिलेदेखि नै छ । अमेरिकाको पनि स्वार्थ हुन्छ, रसिया, चीन र भारतको पनि स्वार्थ छ । राज्य जन्मजात विस्तारवादी हुन्छ । जसको औकात (क्षमता) छ, तिनीहरूले गर्दै जाने हो, जसको औकात छैन, तिनीहरू रुने हो । संसारमा राजनीतिक भूगोल परिवर्तन भइरहनु यसैको परिणति हो । 

नेपालमा अहिले आम मनोविज्ञान, राष्ट्रवादको परिभाषा वा स्वाभिमानको परिभाषा नै अर्कै बनाइएको छ । यहाँ एकथरि भाष्य छ, जसलाई म ‘वाम आत्मसमर्पणवाद’ भन्छु ।

युक्रेनलाई हेरौँ न, आवेशमा आएर लडाइँ गर्‍यो । अहिले एकातिर सैन्य रूपमा रसियाले कब्जा गरेको छ, अर्कातिर बाँकी स्रोतहरू अमेरिकालाई जिम्मा लगाउन सम्झौता गर्दैछ । हामीलाई पनि त यस्तै खालको ‘पपुलिजम’ (लोकरिझ्याइँ) खुब मन परिरहेको छ नि ! यो परिणाम हाम्रोमा पनि आउन सक्छ । यदि देशमा परिपक्व राजनीतिज्ञ भएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । 

नेपालमा अहिले आम मनोविज्ञान, राष्ट्रवादको परिभाषा वा स्वाभिमानको परिभाषा नै अर्कै बनाइएको छ । यहाँ एकथरि भाष्य छ, जसलाई म ‘वाम आत्मसमर्पणवाद’ भन्छु । उनीहरूका लागि उत्तर कोरिया र त्यहाँका शासक किम जोङ उन संसारका सर्वोत्तम शासक हुन्, इरानका खोमेनी मन पराउनुपर्ने, भेनेजुएलाका मदुरोको खुट्टा ढोग्नुपर्ने, पुटिनलाई संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति भनिदिनुपर्ने । हो, यसलाई यहाँ राष्ट्रवाद र स्वाभिमान भनिन्छ । नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक र राजनीतिक भाष्य कब्जा गरेको अवस्थामा हामी एक किसिमले मनोवैज्ञानिक कब्जाको परिस्थितिमा छौँ । राष्ट्र स्वार्थकेन्द्रित हाम्रो भाष्य जनतासम्म पुर्‍याउन सकिएन, न त्यसको प्रभावमा राजनीतिक संस्थापन पर्न सक्यो । 

• एमसीसी परियोजनाको समयावधि अब चार वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, टेन्डर प्रक्रियामै ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । यसले तोकिएको समयमा काम नसकिने र पैसा फिर्ता जाने जोखिम बढाएको छैन र ? 

परियोजना सुरु नभई, टेन्डर स्वीकृत नभई परियोजनाको घडी चलाइयो ? मैले त्यतिखेर प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै यसको चर्को आलोचना गरेको थिएँ । अमेरिकी स्तरको स्पेसिफिकेसन बनाउने अनि नेपालीस्तरको बजेटमा टेन्डर आउनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ? त्यही कुरो त भयो ।

अहिले आएर फेरि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरेर अर्को टेन्डर आह्वान गर्नु परिरहेको छ । बिनसित्ति दुई वर्ष समय खेर गयो । अब तय समयमा परियोजना पूरा भएन भने त उसले बाँकी पैसा पनि लिएर जान्छ । अनि अधुरो योजना हामीले बोक्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले अहिले यसलाई संशोधन गरेर ‘टेन्डर स्वीकृत भएको मितिबाट मात्रै समय गणना सुरु हुने’ गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  

• यस्तै ढिलासुस्ती भइरहने हो भने यसको समाधान के हो त ? के यो परियोजना असफल हुने दिशातर्फ गइरहेको हो ? 

यदि यो सम्झौता उल्लङ्घन भयो भने पनि रोएर, कन्चटमा हात लाएर बस्नुभएन । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सक्नुपर्छ ।  हामी गर्छौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गर्छन् । सबै सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले उदार भएर निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ ।