काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको छ । 

सोमबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको हो ।

फैसला बदर गर्दै उक्त मुद्दा पुनः सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्य कोषमा हानीनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो ।अदालतले सुरुको फैसला बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

यस्तै कारागारमा रहेका  लुम्बध्वज महत र चुडामणी शर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । थुनामै रहेका उमेश ढकालले दफा १३७ (६) बमोजिम सुविधा माग गरी दिएको निवेदनमा कानुनबमोजिम गर्न आदेश भएको छ ।