काठमाडौँ । आगामी कार्तिक १७ गते हुने रुपन्देही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्ने भएको छ । मंगलबार काठमाडौँमा बसेको मोर्चाको बैठकले नाउपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसद्को घोर अपमान भएको बताउँदै यसमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय समेत मोर्चाको बैठकले गरेको छ । 

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको हाम्रो ठहर गर्दै छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने माग समेत गर्ने समेत मोर्चाको बैठकले निर्णय छ । 

यी हुन् मोर्चाको बैठकले गरेका ९ निर्णय

• २०८२ कार्तिक १७ गते हुने रुपन्देही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न. ३ को उपचुनावमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।
• निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसद्को घोर अपमान हो । त्यसर्थ यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय गरियो ।
• संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । आजको बैठकबाट छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनु पर्ने माग गर्ने समेत निर्णय गरियो ।
• रसुवामा आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरियो । साथै बेपत्ताहरूको तत्काल खोजबिन गर्न र घरबार्विहिन भएकाहरुलाई पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
• तराई मधेसमा सिचाइ अभावमा खेतीपाती नभएको अवस्था हुँदाहुँदै मलखादको अभावले किसानहरु पीडामा रहेकोले सहज सुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
• सभ्यता, संस्कृति र धर्मको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणित कुराहरू आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो । त्यसर्थ आस्था माथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहिन र अशोभनीय भनाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने समेत निर्णय गरियो ।
• मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्य बारे प्रस्ट पार्न देशैभर यस अघि तय गरिएको ६ ठाउँको कार्यक्रमलाई थप गरी तपशीलमा उल्लेख भए बमोजिम ८ ठाउँमा गर्ने निर्णय गरियो ।
• मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्य बारे प्रस्ट पार्न देशैभर यस अघि तय गरिएको ६ ठाउँको कार्यक्रमलाई थप गरी तपशीलमा उल्लेख भए बमोजिम ८ ठाउँमा गर्ने निर्णय गरियो ।

– काठमाडौँ– २०८२ श्रावण १७ गते

– भैरहवा २०८२ श्रावण २१ गते – नेपालगन्ज २०८२ श्रावण २३ गते – कैलाली २०८२ श्रावण २५ गते – विराटनगर २०८२ भाद्र १६ गते

– राजविराज

२०८२ भाद्र १८

जनकपुर

२०८२ भाद्र २० गते

– वीरगन्ज २०८२ भाद्र २२ गते

• संविधान संशोधन वा यससँग सम्बन्धित विषयहरूबारे पछि छलफल र बहस गर्दै साझा धारणा निर्माण तर्फ अगाडि बढ्ने र अहिलेको अप्राकृतिक सरकारी गठबंधनद्वारा गरिएको वाचा अनुसार संविधान संशोधनको सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।
• मोर्चा र विभिन्न पहिचान पक्षधर समूहहरूद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका सङ्घर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको क्रममा झुठा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई तत्काल मुद्दा खारेज गरी रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः माग गर्ने निर्णय गरियो ।