नेपाली अर्थतन्त्रमा फैलिरहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको जालोले बेलाबेलामा राज्य संयन्त्रलाई नै तरङ्गित बनाउने गर्छ । हालैमात्र राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले १ अर्ब ३२ करोडको भ्याट छली गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि यो समस्या कति विकराल, गहिरो र सङ्गठित छ भन्ने यथार्थ पुनः एकपटक देखाएको छ ।

सतही रूपमा हेर्दा यो केवल केही बदमास व्यवसायीको कर छल्ने नियतको उपजजस्तो देखिन्छ, तर जब यसको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गरिन्छ, तब समस्याको जड केवल नियतमा मात्र नभई हाम्रो कर प्रणालीको आधारभूत संरचनामै रहेको कटु यथार्थ अगाडि आउँछ । के हाम्रो प्रणालीले नै इमानदार व्यवसायीलाई गलत बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ ? वा यो एउटा यस्तो संगठित अपराधको इकोसिस्टम हो, जहाँ प्रणालीका छिद्रहरूलाई दोहन गर्दै राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याइन्छ ?

यो लेखमा यी प्रश्नहरूको जबाफ खोज्दै समस्याको निदानका लागि एक ठोस र व्यावहारिक बाटो प्रस्तुत गरिएको छ, जुन भुक्तानीमा आधारित भ्याट प्रणालीको अवधारणामा केन्द्रित छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विश्वव्यापी रूपमा सफल मानिएको एक आधुनिक कर प्रणाली हो, जसको विकास फ्रान्सबाट भएको मानिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणको हरेक तहमा सिर्जना हुने मूल्य अभिवृद्धिमा कर लगाउने यो प्रणाली नेपालमा २०५४ सालदेखि १३ प्रतिशतको दरमा लागु भएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा लागु भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) पनि भ्याटकै एक परिष्कृत र विकसित स्वरूप हो । तर, नेपाल आज पनि भ्याटको पुरानो र परम्परागत अभ्यासमै अल्झिरहेको छ, जसले विभिन्न जटिलता र छिद्रहरूलाई जन्म दिएको छ । यी छिद्रहरूको फाइदा उठाउँदै कर छली गर्ने गिरोह सक्रिय हुनु एउटा पाटो हो भने प्रणालीगत जटिलताको चेपुवामा परेर इमानदार व्यवसायीसमेत प्रताडित हुनु अर्को गम्भीर पक्ष हो ।

एकातिर बजारबाट पैसा उठ्नुको अनिश्चितता, अर्कोतिर महिनाको २५ गतेभित्र कर तिर्नै पर्ने कानुनी डण्डा । यो दोहोरो मारमा परेको व्यवसायीले आफ्नो हातमा नपरेको पैसाको कर कहाँबाट तिर्ने ?

समस्याको सबैभन्दा ठुलो जड हालको प्रणालीको त्यो प्रावधान हो, जसअनुसार बिल काट्ने बित्तिकै व्यवसायीमाथि भ्याटको दायित्व सिर्जना हुन्छ । चाहे उसले उक्त बिलबापतको भुक्तानी पाएको होस् वा नहोस् । यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै सही देखिए पनि नेपालको व्यावसायिक यथार्थ, जहाँ अधिकांश कारोबार उधारोमा चल्छ, त्यहाँ यो अत्यन्तै अव्यवहारिक र घातक साबित भएको छ ।

एक व्यवसायीले आज कुनै सामान उधारोमा बेचेर बिल काट्छ, तर त्यसको भुक्तानी उसले ३०, ६०, वा ९० दिनपछि मात्र पाउन सक्छ । अर्कोतिर कानुनले उसलाई अर्को महिनाको २५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सरकारलाई भ्याट तिरिसक्न बाध्य पार्छ । एकातिर बजारबाट पैसा उठ्नुको अनिश्चितता, अर्कोतिर महिनाको २५ गतेभित्र कर तिर्नै पर्ने कानुनी डण्डा । यो दोहोरो मारमा परेको व्यवसायीले आफ्नो हातमा नपरेको पैसाको कर कहाँबाट तिर्ने ? ऊ आफ्नो व्यवसाय चलाउन राखेको नगद प्रवाह वा चालु पुँजीबाट कर तिर्न बाध्य हुन्छ । समयमा नतिरे २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना लाग्ने डरले उसलाई थप त्रसित बनाउँछ । यही प्रणालीगत दबाब र नगद प्रवाहको गम्भीर सङ्कटले नै नक्कली भ्याट बिलको अँध्यारो बजार फस्टाउने उर्वर भूमि तयार पारेको हो ।

तर, नक्कली भ्याट बिलको कारोबारलाई केवल यही एउटा बाध्यताको कोणबाट मात्र हेर्नु अपुरो हुन्छ । यो एक संगठित अपराधको सुव्यवस्थित ‘इकोसिस्टम’ हो । गिरोहहरूले वास्तविक कारोबार शून्य भएका, कुनै मालवस्तु आयात वा उत्पादन नगर्ने र भौतिक रूपमा अस्तित्वहीन देखिने कागजी कम्पनीहरू खडा गर्छन् । यी कम्पनीहरूको एउटै काम भनेको २ देखि ३ प्रतिशत कमिसन लिएर स्थापित र ठुला व्यवसायीहरूलाई नक्कली खरिद बिल उपलब्ध गराउनु हो । ठुला निर्माण व्यवसायी, हार्डवेयर सप्लायर्स वा अन्य व्यापारीहरूले यी नक्कली बिल किन्छन् । यसरी किनेको नक्कली खरिद बिलले उनीहरूलाई दुई वटा ठुला फाइदा पुर्‍याउँछ– पहिलो, यसले उनीहरूको खरिद (लागत) बढाएर देखाउँछ, जसले गर्दा भ्याट क्रेडिट प्राप्त भई उनीहरूले तिर्नुपर्ने भ्याटको दायित्व घट्छ । दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण, यसले उनीहरूको कुल नाफा कम देखाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूले तिर्नुपर्ने आयकरको रकममा पनि ठुलो गिरावट आउँछ । यसरी यो केवल भ्याट छलीमात्र नभई आयकर छलीको पनि एक प्रमुख औजार बनेको छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, शून्य आयात र शून्य उत्पादन भएका फर्मले अर्बौँको कारोबार गर्दा राज्यको अनुगमन संयन्त्र कहाँ थियो ? यसले हाम्रो कर प्रशासनको अनुगमन प्रणालीमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई उदाङ्गो पार्छ । हरेक वर्ष करिब २ देखि ३ प्रतिशत फर्महरूको मात्र विस्तृत अडिट हुने र त्यो पनि ‘असल नियत’को आधारमा हेरिने हुँदा यस्ता छली सजिलै पत्ता लाग्दैनन्, जबसम्म कुनै विशेष सूचना वा उजुरी पर्दैन । यसबाहेक, यो छलीको जालो बैंकबाट ऋण लिने प्रपञ्चसँग पनि जोडिएको छ । व्यवसायीहरूले नक्कली बिलमार्फत आफ्नो कारोबार कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाउँछन् र त्यही बढेको कारोबारको आधारमा बैंकबाट ठुलो रकमको चालु पुँजी कर्जा लिन सफल हुन्छन् ।

भुक्तानी पाइसकेपछि पनि भ्याट दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत होइन, शत प्रतिशत नै जरिबाना लगाउनुपर्छ । त्यो पूर्णतः जायज हुन्छ ।

यो गम्भीर र बहुआयामिक समस्याको दिगो समाधानका लागि मेरो विचारमा ‘भुक्तानीको आधारमा भ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यो प्रणालीको मूल मर्म अत्यन्तै सरल र व्यावहारिक छ । जबसम्म व्यवसायीले ग्राहकबाट आफ्नो बिलको भुक्तानी प्राप्त गर्दैन, तबसम्म उसलाई भ्याट तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुँदैन । जब उसको बैंक खातामा पैसा आउँछ, तबमात्र त्यो प्राप्त रकमबाट सरकारको हिस्सा अर्थात् भ्याट तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा व्यवसायीहरू नगद प्रवाहको संकटबाट मुक्त हुन्छन् र आफ्नो गोजीबाट कर तिर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसले नक्कली खरिद बिल खोज्नुपर्ने बाध्यतालाई स्वतः निरुत्साहित गर्छ ।

भुक्तानी पाइसकेपछि पनि भ्याट दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत होइन, शत प्रतिशत नै जरिबाना लगाउनुपर्छ । त्यो पूर्णतः जायज हुन्छ । किनकि पैसा हातमा परिसकेपछि कर नतिर्नु नियतबस गरिएको अपराध हो, तर पैसा नै नपाई कर तिर भन्नु प्रणालीगत अन्याय हो । यो प्रणाली लागु भएमा, नक्कली बिल जारी गर्ने कम्पनीहरूको सम्पूर्ण व्यापार मोडेल नै ध्वस्त हुन्छ । किनकि उनीहरूसँग भुक्तानीको कुनै वास्तविक कारोबार नै हुँदैन र भुक्तानी नभई क्रेडिट दाबी गर्न पाइँदैन ।

यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि एक बलियो, पारदर्शी र एकीकृत अनलाइन संयन्त्रको निर्माण अपरिहार्य छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिच सूचनाको त्रि–पक्षीय अन्तरआबद्धता हुनुपर्छ । हरेक व्यवसायीले आफूले प्राप्त गरेको र भुक्तानी गरेको विवरण एउटै सरकारी पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा चढाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यो डिजिटल ‘ह्यान्डशेक’ पूरा भएपछि मात्र अर्को पक्षले भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ । यसले कसले कसलाई कहिले र कति भुक्तानी गर्‍यो भन्ने कुराको वास्तविक समयको रेकर्ड सरकारसँग हुन्छ । यस्तो प्रणाली थाइल्याण्डजस्ता देशहरूमा सफलतापूर्वक चलिरहेको छ, जुन नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । सरकारले आफैँ एउटा सफ्टवेयर विकास गरी व्यवसायीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउँदा सबैको कारोबार सरकारी निगरानीमा रहन्छ र अहिले सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई वार्षिक रूपमा तिरिरहेको हजारौँको खर्च पनि बच्छ । यस्तो प्रणालीले भन्सारबाट शून्य आयात भएको कम्पनीले अर्बौँको कारोबार देखाउनेबित्तिकै ‘रेड फ्ल्याग’ उत्पन्न गर्छ र तत्काल अनुसन्धानको ढोका खोल्छ ।

अन्त्यमा, नक्कली भ्याट बिलको समस्यालाई केवल केही व्यवसायीको अपराधका रूपमा मात्र हेर्नु अदूरदर्शिता हो । यो हाम्रो कर प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी, अव्यवहारिक कानुनी प्रावधान र संगठित अपराधको एक जटिल इकोसिस्टम हो ।  जबसम्म प्रणालीले इमानदारलाई दण्डित र बदमासलाई प्रोत्साहित गर्ने छिद्रहरू बोकिरहन्छ, तबसम्म यस्ता प्रकरण दोहोरिइरहने छन् । तसर्थ, बिल काट्नासाथ दायित्व सिर्जना हुने हालको अव्यवहारिक प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भुक्तानीमा आधारित व्यावहारिक, पारदर्शी र न्यायपूर्ण भ्याट प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो केवल एक प्राविधिक कर सुधारमात्र होइन, नेपालमा एक स्वस्थ, पारदर्शी र इमानदार व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, राज्यको राजस्व चुहावट रोक्ने र संगठित आर्थिक अपराधको जालो तोड्ने दिशामा एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यादवसँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)