काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा भएको छलछाम छानबिन गर्ने संसदीय विशेष समिति बनाउँदा पनि जालझेल भएको पाइएको छ । 

दलहरूसँगको पराशर्मपछि सभामुख देवराज घिमिरेले असार २३ गते प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति घोषणा गरेका थिए । 

नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाबमोजिम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरेका थिए । 

पाँच दलका ७ सदस्य रहने समितिको नेतृत्वको विषयमा जालझेल भएको हो । विशेष समिति भनिएपछि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार समितिको नेतृत्वलाई सभापति भन्नुपर्ने भए पनि संयोजक भनेर जालफेल गरिएको हो । सभामुखले समिति घोषणा गर्दा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारलाई संयोजक तथा कांग्रेसकै सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्कीलाई सदस्य भन्दै घोषणा गरेका थिए । 

तर, विशेष समिति भएपछि सभापति हुनुपर्ने परम्परा थियो प्रतिनिधिसभामा । त्यसपछि समितिका सात जना सदस्यले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर विशेष समिति गठन गर्ने नेतृत्व संयोजक भन्ने मिलेन भनेर आपत्ति जनाएका थिए ।

नियमावलीको नियम १८० अनुसार सदनबाट गठन भएको विशेष समितिलाई कमजोर पार्ने हिसाबले निर्णय भएको उनीहरूले सभामुखलाई बताएका थिए । बुधबार बसेको समितिको बैठकले ‘सभापति’ भन्नु र ‘संयोजक’ भन्नुमा धेरै फरक हुने निष्कर्ष निकाले पछि बिहीबार सदस्यहरूले सभामुखलाई भेटेका थिए । ‘संयोजक मात्रै भन्यौँ भने यो समितिको हैसियत कार्यदल बराबर मात्रै रहन्छ । यसको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी हुँदैन,’ भन्ने समितिका सदस्यहरूको निष्कर्ष थियो । 

समितिका सदस्य सांसद सापकोटाले आफूहरूले समितिको नेतृत्वका विषयमा सभामुखसँग भेटको जानकारी दिए । ‘हामीले सभामुखज्यूसँग भेट्यौँ । नियमावलीमा विशेष समिति बनाएपछि सभापति छ, डाफ्ट गर्नेले संयोजक बनाएछन्,’ सापकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति बनाएर जान सभामुख सकारात्मक हुनुहुन्छ । परिर्वतन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’

सभामुख घिमिरेले छानबिन समितिका सदस्यहरूले सभापति हुनुपर्नेमा संयोजक बनाइयो भनेर आपत्ति जनाएपछि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आजै छलफल गरेका थिए । प्रमुख सचेतकहरूले पनि विशेष समितिको नेतृत्वमा सभापति भन्दा उपयुक्त हुने राय दिएपछि असार २९ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संयोजकलाई सभापति भनेर सच्याउने निष्कर्षमा सभामुख पुगेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विशेष समितिको नेतृत्वका विषयमा समिति सदस्यहरूले भेटेपछि सभामुखले आफूहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को नेतृत्व संयोजक भनिएकोमा सभापति बनाएर जाने कुरा भएको जानकारी दिए । ‘संसद्मा संयोजक र सभापति दुवै बनाएर विशेष समिति गठन गर्ने परम्परा थियो । अहिलेको विशेष समितिका सदस्य माननीयहरूले सभापति बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । आगामी सदनमा सभापति भनेर परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ,’ महासचिव पाण्डेले रातोपाटीसँग भने । 

प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो आदिसमेत) भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘जालझेल’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने समिति प्रतिनिधिसभाले बनाएको थियो ।

समितिलाई निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकामा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो, त्यसमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।  

राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहित प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनमा  ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ कै (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको असार १६ गतेको बैठकले त्यस्तै पास गरेको थियो ।