काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको बताएका छन् । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गरिरहेको समेत बताए । 

उनले यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरे । गभर्नर पौडेलले भने,‘ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको छ । 

खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।’ उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने बताए ।

उनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरे ।  गभर्नर पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । 

उनले अन्तरिम र सञ्चालन लक्ष्य नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको बताए ।  गभर्नर पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।’ उनले मौद्रिक उपकरण ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । 

उनले नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको घोषणा गरे । उनले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । 

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गरिने बताए ।