काठमाडौँ । ‘अब अल्याङटल्याङ गर्ने समय छैन, मन्त्रीको कार्यक्षमता प्रभावकारी नभए मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ र कर्मचारीले पनि उत्साहका साथ काम गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १२ गते सिंहदरबारमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई राखेर भनेका थिए ।

सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिवर्तन हुनसक्ने संकेत गर्दै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔँ । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ । देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘काम नहुँदा निरीह भएर हेरेरमात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना मलाई चाहियो । हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुपर्‍यो ।’

यसरी सात महिना अघि नै प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने र गर्न नसक्ने मन्त्री सरकारमा राखेर उपलब्धि नहुने भन्दै सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । यस बिचमा मन्त्रीहरूले के कति राम्रा काम गरे वा गर्न सकेनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला । किनभने मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने भनेकै प्रधानमन्त्रीले हो, जनताले परिणाममात्र पाउने हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारमा यस्तो चेतावनी दिएको पाँच महिनापछि एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईबाहेक अरु कोही मन्त्री परिवर्तन भएका छैनन् । शिक्षा विधेयक पेचिलो बनेपछि विद्याले राजीनामा गरेसँगै एमाले नेता रघुजी पन्त २०८२ वैशाख १० मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङलाई कांग्रेसले फिर्ता बोलाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेससँगको मुख्य सत्ता सहकार्यमा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । असार ३१ गते उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । ओलीको मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले असार तेस्रो साता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । यो हिसाबले ओली नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यकाल एक वर्ष पूरा हुन अब दुईतीन दिनमात्र बाँकी छ ।

एक वर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्री हेरफेर गर्नसक्ने बताइएको छ । एमालेभित्रै पनि सरकार र मन्त्रीहरूको काम–कारवाही प्रभावकारी नभएको विश्लेषण भइरहेको छ । कतिपय नेताले मन्त्री फेर्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझावसमेत दिइसकेको बुझिएको छ । तर ओलीले यसबारे पार्टीभित्र ठोस छलफल गरिसकेका छैनन् भने निकटस्थहरूलाई पनि केही भनेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार सरकारको एक बर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि केही मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन् तर को–को फेरिन्छन् भन्ने अहिले नै प्रस्ट छैन । ‘साउन पहिलो साता पार्टीको बैठकसमेत भएकाले त्यसपछि केही निर्णय हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

तर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम मन्त्री परिवर्तनबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने–नगर्नेबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषय पार्टीमा छलफल गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो कुरा हो ।’

हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको कार्यसम्पादन पनि कमजोर ठहर गरिएको स्रोतले बतायो । ती मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सम्बन्धमा गठबन्धन घटक दलमै पनि चर्चा हुने गरे पनि पार्टी र नेताहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् । यीमध्ये मन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा नै परिसकेको छ । गुप्ताले कर्मचारी सरुवा र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन आर्थिक लेनदेन गरेका समाचार र अडियोहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूको एक वर्षे कार्यकालमा देखाएको पर्फर्मेन्सका आधारमा प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्री परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।

‘एक वर्ष भयो । ज–जसले आफ्नो परिणाम देखाउनुभयो, ज–जसले देखाउनुभएन वा सक्नुभएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला’, खरेलले भने, ‘सत्तारुढ पार्टीमा अरु पनि सांसदहरू मन्त्री बन्न योग्य छन् । सांसद भएपछि मन्त्री हुने इच्छा अरुको पनि हुनु स्वाभाविक हो ।’

खरेलले मन्त्री परिवर्तन गर्दा अहिले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन नसक्नेहरूको ठाउँमा राम्रो गर्नसक्ने आउनसक्ने बताए । ‘नयाँले अवसर पनि पाउँछन् । त्यसकारण चेन्ज गर्नु उचित र उपयुक्त हो भन्ने मेरो बुझाइ हो तर निर्णय गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै हो’, खरेलले भने ।