काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  महानगरपालिकाले बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तिम समयमा १९ दिन ढिला गरी बजेट ल्याएको हो ।

महानगरपालिकाको आन्तरिक कल, कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद र लामो रस्साकस्सी आएको बजेट भने औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । 

किनभने बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा लागि नयाँ कार्यक्रम खासै घोषणा भएन । यसो त कार्यपालिका बस्न नसक्दा बजेट नै अन्यौलमा परेको थियो । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बीचको विवाद नटुंगिँदा निर्धारित समयमा बजेट आएन । 

महानगरका एक वडाध्यक्षका अनुसार अधिकांश बजेट कर्मचारीहरूले ड्राफ्ट गरेर ल्याएका हुन् । ‘हामीले बजेटको योजनाबारे कहिले छलफल गर्न पाएनौं । बरु विषयगत समितिले सुझाव मागेको थियो । अहिले हेर्दा त्यो पनि समावेश भएको देखिँदैन,’ ती वडाध्यक्ष भन्छन् । उनले वडाध्यक्षहरूको योजना समेट्ने भन्दा पनि कानुनी बाध्यताले हुनसक्ने ‘बजेट होलिडे’ रोक्न बजेट आएको बताए ।

महानगरकै कर्मचारीहरूका अनुसार पनि बजेटको मस्यौदा तयार पारेर राखिएको बताउँदै जनप्रतिनिधिले औपचारिकता मात्रै दिएको बताउँछन् । ‘बजेटको सिलिङ मात्रै टुंग्याएर ल्याइएको हो । क्षेत्रगत बजेट ल्याएपछि कार्यक्रमअनुसार अझै टुंगिन बाँकी छ, त्यो नि कर्मचारीले नै बनाएको हो,’ ती कर्मचारीले बताए । 

कस्तो आयो नीति ?

बजेट अगाडि महानगरका मेयर बालेनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै अधिकांश पुराना छन् । जहाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरू र सम्पन्न हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारको रूपमा प्राप्त अधिकारहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति महानगरले लिएको देखिन्छ । स्थानीय सतर्कता इकाइ गठन, ई–कोटेसन प्रणालीको सञ्चालन, सर्भिस रेटिङ सिस्टम, समयमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख बालेनले घोषणा गरेका छन् ।  

एक वडा एक उत्पादन नीति,  समावेशिता लक्षित उद्यमशिलता अनुदान/बीउ पूँजी कार्यक्रम, सहकारी सुधार योजनाजस्ता कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् ।  बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना, स्थायी संरक्षण गृह स्थापना गर्ने महानगरको नीति रहेको छ । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा 'स्पोर्टस् एकेडेमी', डिजिटल कक्षा, उद्यमशीलता क्लब स्थापना  सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुला अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिने नीतिमा आएको छ ।  महानगरभित्र  मौलिक कला, संस्कृति, भाषा र सम्पदाको संरक्षण, 'लाइभ हेरिटेज' अनुभव, रात्रीकालिन पर्यटन र वातावरणमैत्री जस्ता कार्यक्रम ल्याइने पनि उल्लेख छ । 

जलवायु संकट र फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न 'जिरो वेस्ट सिटी' र फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण, सहरी वनजस्ता अवधारणाहरू नीतिमा आएका छन् । डिजिटल नोम्याड फ्रेन्डली पूर्वाधार, बहुभाषिक सूचना प्रणाली निर्माण तथा विकास गरिनेछ भनिएको छ । 

साथै किफायती जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्दै महानगरलाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास, सार्वजनिक सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट गस्ती प्रणाली, सिसीटिभी विस्तार, रात्रिकालीन निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरिने नीतिमा आएको छ । महानगरले यसअघि सञ्चालन गरेको डिजिटल नक्सांकन पनि नीतिमा आएको छ । 

प्राथमिकताको विषय सैद्धान्तिक

महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेकी बजेटको प्राथमिकतामा सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै रहेका छन् । संविधानका मर्महरूलाई बजेटको प्राथमिकता महानगरले बनाएको देखिन्छ । डंगोलले आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत योगदान गर्ने विषय पनि महानगरको प्राथमिकतामा परेको उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय भाषा, संस्कृतिका विषय, बेरोजगारदर न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सीप तथा तालिम दिने र खाद्य गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

२१ करोड बढेर आयो बजेट 

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ९० करोडको बजेट पारित गरेको थियो । आगामी आवमा यो बजेट २१ करोडले बढेर २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजारको आएको छ । 

महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैँक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापनबाट हुने अनुमान गरिएको छ भने नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । 

सहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता 

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  

महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनाहरूलाई उच्च प्रथामिकतामा राखिएकोे बजेटमा उल्लेख छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधारलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ । 

करको दायरा फराकिलो, घर बहालकरमा एकद्वार 

अगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै व्यवसाय करमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ । करको दायरामा नआएका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन पुस मसान्तसम्म कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइएको छ । बहाल करलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।  

केही करका शिर्षकमा सिफारिस दस्तुर निशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञ सहितको सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गर्ने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ ।  
 
गत वर्षमा बजेट कार्यान्वयन औसत

महानगरको बजेट कार्यान्यवन गत वर्ष पनि राम्रो भने भएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हेर्दा कुल बजेट २४ अर्ब ९० करोड ६३  लाखमध्ये असार २५ गतेसम्म कुल खर्च जम्मा १३ अर्ब ३ करोड ७४ लाख  रुपैयाँ छ, जुन कुल बजेटको ५२.१३ प्रतिशत मात्र हाे ।

त्यसैगरी पूँजीगत तर्फ खर्च विश्लेषण गर्दा १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको ६ अर्ब  ७३ करोड ७४ लाख अर्थात  ४४.७२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९९ लाख अर्थात् ६३.४२  प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । 

आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ कुल ७४ करोड ३९ लाख त्यसको ३७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन ५ अर्ब ४२ करोड ३० लाखको ४७.९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि कुल विनियोजित रकम ११ अर्ब  ३९ करोड रुपैयाँमा ५२.५२ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । त्यसैगरी सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि ३ अर्ब २४ करोड ५२ लाखमध्ये २८.८ प्रतिशत रकम मात्र महानगरले खर्च गर्न सकेको छ । 

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने महानगरले ४ अर्ब २० करोड २४ लाखमध्ये ७७.०२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । राजस्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख लक्ष्य निर्धारण भएको थियो, त्यसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख थियो । जहाँ असार २५ गतेसम्म कुल १० अर्ब ९ करोड ८५ लाख संकलन भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक आयअन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख हो । समग्रमा प्रतिशतमा हेर्ने हो भने महानगरको कुल आम्दानीको लक्ष्यअनुसार प्रगति ७८.२४ प्रतिशत हुन आउँछ । आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको ६८.४३ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । 

बालेनले खोजे सामूहिक प्रतिबद्धता, सुनिताको माफी  

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बालेनले सामूहिक प्रतिबद्धता खोजे । ‘कार्यक्रम तथा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र सोहीबमोजिम क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

बालेनले यस्तो प्रतिबद्धता खोजे पनि सुनिताले भने माफी मागिन् । ‘वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको समयसीमाभन्दा हामी केही ढिला भएका छौँ,’ उनले बजेट भाषणमा भनिन्, ‘विगतका दिनहरूमा हामीबिच केही अविश्वास, केही तितामिठा अनुभव प्रस्तुत भए, आरोप प्रत्यारोप पनि भए सबै कुरा मन्थन भयो । समस्याहरू समाधान पनि भए र आज हामी फेरि एक ढिक्का भएर यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएका छौँ । समयमै अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्न नसकेकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै नगरसभा सदस्यहरूको तर्फबाट महानगरवासी र सरोकारवाला निकायसमक्ष क्षमा याचना व्यक्त गर्दछौँ,’ सुनिताले माफी मागिन् । 

सुनिताले सहयात्रा तीन वर्ष पुगिसकेको भन्दै भनिन्, ‘जनताको अपेक्षाहरू धेरै छन, अबका दिनमा हामी महानगरवासीलाई आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउनेसम्मको काम गर्ने प्रण यसै सभामार्फत गर्न चाहन्छु ।