आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशतलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । यसलाई सरकारले केवल तथ्याङ्कको आँखाले मात्र नभई संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक पाटालाई गहिरोसँग विश्लेषण गरेको छ । हाम्रो लक्ष्य केवल बजेट खर्च गर्नुमात्र होइन, त्यो खर्चबाट जनताले अनुभूति गर्ने गरी नतिजा प्रदान गर्नु पनि हो ।

यो वर्ष हामीले करिब २२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौँ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हो । ‘रियल बेसिस’ बजेट निर्माण गरियो भने खर्च प्रतिशत स्वतः बढ्ने रहेछ । तर, सरकारको जोड प्रतिशतमा भन्दा पनि प्रक्रियामा छ । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अपूर्णता देखिनुको दोष केवल निर्माण व्यवसायीलाई दिएर उम्किने छुट हामीलाई छैन । समस्याको जड निकै गहिरो र बहुआयामिक छ । सबैतिर समस्या देखिन्छ । समाधानका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

हाम्रो एउटा प्रमुख चुनौती बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिन्छ । हामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कुनै आयोजना स्वीकृत गर्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्रोत एकैपटक सुनिश्चित गर्दैनौँ । हरेक वर्ष टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण व्यवसायीले त्यही अनुपातमा मात्र काम गर्न सक्छ । तीन वर्ष चल्ने आयोजनालाई हामीले एक–एक वर्षको पैसा दिएर हुँदैन रहेछ । यसले ढिलाइमात्र गर्दैन, समयसँगै आयोजनाको लागतसमेत बढाउँछ । यो समस्यामा सरकार, योजना र कार्यान्वयन पक्ष सबैको साझा जिम्मेवारी छ । हामीले प्रमुख चुनौतीहरूको खोजी गरेका छौँ ।

अर्को समस्या, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमा छ । सशर्त अनुदानअन्तर्गत आएको बजेट तोकिएको शीर्षकमा खर्च हुन नसके सिधै फ्रिज हुन्छ । स्थानीयस्तरमा जग्गा विवाद, वनको स्वीकृति वा अन्य कुनै कारणले आयोजना रोकिएमा त्यो पैसा हामीले अर्को आवश्यक ठाउँमा खर्च गर्न सक्दैनौँ । त्यो सङ्घमा फिर्ता पठाउनुपर्छ । यसले एकातिर प्रदेशको विकास प्रभावित हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो बजेट खर्चको प्रतिशत स्वतः कम देखिन्छ ।

तर तमाम चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै हामीले बजेट कार्यान्वयनमा केही नवीन र व्यावहारिक कदम चालेका छौँ । हाम्रो अबको मन्त्र ‘बजेट यथार्थवाद’ हो ।

त्यस्तै, समपूरक आयोजनामा सङ्घ र प्रदेशको साझेदारी हुन्छ । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न नभए बाँकी सम्पूर्ण व्ययभार प्रदेश सरकारको काँधमा आइपर्छ । एक अर्बको आयोजनामा ६० प्रतिशत काम मात्रै भयो भने बाँकी ४० करोडको दायित्व प्रदेशले एक्लै बोक्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सञ्चित कोषमा ठुलो दबाब सिर्जना गर्छ ।

• संरचनागत र कानुनी अड्चन

हामीले केही संरचनागत र कानुनी अड्चनको पनि सामना गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारसँग लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने भू–स्वामित्व, गृह प्रशासन (शान्ति–सुरक्षा) जस्ता अधिकार अझै पूर्ण रूपमा आइसकेका छैनन् । लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता हुन नसक्दा वा कर नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा ठुला लगानी भित्र्याउन कठिन छ । यसबाहेक, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी प्रक्रिया नबन्दै बजेटमा स्रोतको रूपमा देखाउने विगतको अभ्यासले पनि बजेटलाई अवास्तविक बनाउने गरेको थियो, जसलाई हामीले सच्याउन खोजिरहेका छौँ ।

तर तमाम चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै हामीले बजेट कार्यान्वयनमा केही नवीन र व्यावहारिक कदम चालेका छौँ । हाम्रो अबको मन्त्र ‘बजेट यथार्थवाद’ हो । ठुलो आकारको महत्त्वाकाङ्क्षी तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटभन्दा सानो तर परिणाममुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ ।

सरकारको मुख्य रणनीति भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समस्या खोज्ने होइन, सुरुवाती महिना (साउन–भदौ–असोज) मै सम्भावित अड्चनहरूको पहिचान र समाधान गर्नु हो । यसका लागि हामीले केही कार्ययोजना अघि सारेका पनि छौँ । जस्तो: सशर्त वा अन्य कुनै आयोजना कहाँ–कहाँ कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् वा कहाँ स्रोत अपुग छ भन्ने कुरा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै पहिचान गर्छौँ । त्यसपछि कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनाको रकम रोकेर तत्काल काम गर्न सकिने र स्रोत अभाव भएका अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्ने तयारी छ ।

यो वर्ष लगभग काम सकियो । हिसाब तलमाथि पर्न सक्छ तर डेढ अर्बदेखि दुई अर्बको बिचमा नगद मौज्दात बस्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीसँगको विवादलाई समयमै समाधान गर्न मन्त्रालयहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सके बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । आवश्यक परेमा आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) मा सामान्य परिमार्जन गर्नुपर्ने भए त्यो पनि समयमै गरिदिने भनेका छौँ, ताकि काम नरोकियोस् । २०७७ सालभन्दा पहिला बजेट कार्यान्वयनको कार्यविधि बनेको रहेनछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाँच करोडसम्मको स्रोत सुनिश्चित कार्यक्रम यति धेरै छनोट गरिदिएको रहेछ, लगभग हाम्रो अनुमानमा १ अर्ब ८६ करोड जति छ त्यो । जसको अहिले राम्रोसँग आर्थिक कार्यविधिसँग म्याच हुने डकुमेन्ट छैनन् । विनियोजन ऐनले हामी १०० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्छौँ । मेरो अनुभवमा यो सबै योजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा हामीले बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित गरेको योजनामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसारको रकम राख्न सकिरहेका छैनौँ ।

हामीले बजेट बनाउँदाखेरि नै स्रोतको अनुमान अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी गर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहीँ हुन्छ । स्रोत अनुमान कम्तीमा ८० प्रतिशतचाहिँ मिल्न पर्‍यो । स्रोत अनुमान नै ६० प्रतिशततिर ल्यायौँ, ६५–७० प्रतिशततिर ल्यायौँ भने त स्वाभाविकैले पेमेन्ट दिन सक्दैनौँ । नेपाल सरकारसँग पूरा जीडीपीको ५ प्रतिशत इमिडियट ओभरड्राफ्ट लिने सुविधा छ । हामीसँग त्यो सुविधा छैन । तर आजसम्म गण्डकीको बजेटमा यस्तो परिस्थिति मैले देखेको छैन । हामी बजेट अनुशासनमा छौँ । अझै मलाई लाग्छ यो वर्षको कार्यक्रम त अझै अनुशासित बनेको छ । अर्को वर्ष झनै केही सहज हुन्छ ।

यो वर्ष लगभग काम सकियो । हिसाब तलमाथि पर्न सक्छ तर डेढ अर्बदेखि दुई अर्बको बिचमा नगद मौज्दात बस्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा निश्चित समस्या छन् । हामीसँग एकातिर पैसा छैन भन्ने, अर्कोतिर भएको पैसा पनि फर्काइदिनुपर्ने अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनमा यसले निकै चुनौती थपेको छ । जस्तो: समपूरक कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा, तीन वर्ष पछाडि समपूरकमा हामी आफैँले एकलौटी रूपमा लगानी गर्नुपर्दा प्रदेशको कोषमा साँच्चै त्यसले ठुलै समस्या पारेको छ । एक अर्बको समपूरकमा लगानी गर्‍यौँ तर तीन वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भयो भने बाँकी त जम्मै व्ययभार प्रदेशमा थपिने भयो । यो भनेको प्रदेश सरकारको लागि ट्रेजरीमा ठुलो समस्या ल्याइराखेको छ । सशर्तको कार्यक्रममा पनि खर्च गर्नका लागि दिएको पैसा खर्च गर्न नसकेर फर्काउन बाध्य छौँ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रतिशतको हिसाबमात्रै होइन । यसले सरकारको कार्यक्षमता, जनताप्रतिको जवाफदेहिता र प्रदेशको भविष्यलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । त्यसैले यो गम्भीर विषय हो । विगतका कमजोरीबाट सिक्दै यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गर्ने चुनौती हामीमाझ छ । कार्यान्वयनमा धेरै प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

प्रदेश सरकार समृद्ध गण्डकीको सपना साकार पार्न प्रतिबद्ध छ । हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास अब खर्चको प्रतिशत बढाउनमात्र होइन, जनताले देख्ने र महसुस गर्ने गरी समयमै नतिजा दिनमा केन्द्रित रहन्छ । नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत सबै समस्या समाधान गर्ने यी प्रयासले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

(गण्डकीका अर्थमन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)