विराटनगर । खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिले एक वर्ष अगाडि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोज्ने अभियान चलायो । खोज्दै जाँदा पालिकाको वडा नम्बर ४, डम्बर्खुशिवालयमा ११ रोपनी खाली जग्गा भेटियो । त्यस आसपासमा ऐलानी खाली जग्गा पनि थियो । 

त्यसपछि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू उक्त जग्गामा आलु उत्पादन गर्ने निर्णयमा पुगे । आलु उत्पादन गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि बजेट ल्याउने, अनुदानका कार्यक्रम पनि उत्पादनमा आधारित गर्ने विषयमा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू सहमत भए । 

त्यसपछि त्यो फराकिलो पाखोमा थप ४९ रोपनी ऐलानी जग्गामा पनि आलु रोप्ने निर्णय भयो । ‘वर्षौंदेखि बाँझो रहेको करिब ६० रोपनी जमिनमा आलु खेती गर्ने सहमति भयो । जग्गा बाँझो नराख्ने र उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भयौँ,’ पालिकाकी अध्यक्ष अरुणादेवी राईले भनिन् । 

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले यो अभियानको थालनी गर्दा धेरैलाई पत्यार लागेको थिएन । तर, गाउँपालिकाले योजनाबद्ध प्रयासले आलु फलाउन सम्भव भएको अध्यक्ष राईले बताइन् । ‘कृषि उत्पादन, रैथाने बाली प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हामीले यो काम थालेका हौँ,’ अध्यक्ष राई भन्छिन्, ‘हाम्रो माटोमा जे फल्छ, त्यसैलाई व्यावसायिक बनाएर आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन ।’

यसका लागि पालिकाले कृषि विज्ञले सिफारिस गरेको तीन क्विन्टल र स्थानीय रैथाने जातको सात मुरी आलुको बीउ रोपेको थियो । १५ रोपनी जग्गामा मकैसँगै आलु लगाइएको थियो भने बाँकीमा आलु मात्रै थियो ।

मलको व्यवस्थापनका लागि पालिकाले करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर दुईवटा भैँसीसमेत किनेको छ । जसले जैविक मलको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । पालिकाले अहिले आलु खनिसकेको छ । ‘आलु खनिसक्दा ६ हजार किलो उत्पादन भयो,’ पालिकाका उपाध्यक्ष खेमबहादुर खड्काले भने ।

उत्पादनसँगै पालिकाले जनतालाई दिने राहतको योजना पनि बनाएको छ । ‘स्थानीय बजारमा आलु प्रतिकेजी ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ, तर हामीले उत्पादन गरेको आलु स्थानीय बासिन्दालाई प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने । यसले स्थानीय स्तरमा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई सस्तोमा ताजा तरकारी उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ ।

जन्तेढुङ्गाको यो अभियान आलुमा मात्र सीमित छैन । यो त पालिकाको समग्र कृषि विकासको एक हिस्सा मात्र हो । आलु खनिसकेपछि त्यही जमिनमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तिते फापर रोप्ने तयारी गरेको अध्यक्ष राईले बताइन् । उनका अनुसार, पालिकाले हरेक वडाको भौगोलिक विशेषताअनुसार कृषि कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ ।

वडा नम्बर ५ र ६ मा बाँझो खेतहरू जोतेर धान खेती प्रवर्द्धन गरिँदै छ । कोसी नदीको तटक्षेत्रसँग जोडिएको वडा नम्बर १ मा केरा खेतीका लागि तालिम र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । परम्परागत रूपमा सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रमा यसको विस्तार र सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बाख्रा र सुँगुर पालनमा किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय तहका योजनाहरूमा प्रायः पारदर्शिता र व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, जन्तेढुङ्गाले यसमा पनि एउटा स्पष्ट मोडल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीयलाई नै रोजगारी दिएर यो खेती गरिएको हो । उत्पादित आलु कृषि शाखाबाट कुपन काटेर पारदर्शी रूपमा बिक्री गरिन्छ र त्यसबाट उठेको रकम सिधै पालिकाको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ ।

बाँझो जमिनलाई हरियालीमा बदल्दै, स्थानीयलाई रोजगारी दिँदै, उपभोक्तालाई सस्तोमा तरकारी उपलब्ध गराउँदै र समग्र कृषि प्रणालीलाई नै व्यावसायिक बनाउँदै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले एउटा अनुकरणीय काम गरेको भनेर अहिले प्रशंसा सुरु भएको छ ।