काठमाडौँ । लगातार सरकारका दुई मन्त्री घुस काण्डमा जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएका छन् । तर यस्ता काण्डमा अनुसन्धान गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । 

घुसकाण्डमा जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाब बढ्दा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढाए–नबढाएको प्रस्ट भएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘घुसकाण्डमा मुछिएका मन्त्रीका बारेमा जेजस्ता अडियो सार्वजनिक भएका छन्, त्यसका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ, सरकारको बाटो हेरेर बस्न पर्दैन’, उपाध्यायको भनाइ छ । 

गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र एक सचिव समेत जोडिएको घुसकाण्डको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।  

यसरी एकपछि अर्को गर्दै मन्त्री र सचिवहरू नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिँदा समेत सरकार र अख्तियारप्राप्त निकायको बेवास्ताले मुलुकमा सुशासनको नारालाई गुज्जाइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ घुस काण्डमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने त होइन भन्ने आशङ्का समेत बढ्दै गएको छ ।

के भ्रष्टाचार, गम्भीर फौजदारी अभियोगदेखि किर्तेको आरोप लागेका उच्चपदस्थहरूले राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउँछन् ? अहिले धेरै सर्वसाधारणले यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।

राजीनामा वा बर्खास्ती अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु मात्र हुनुपर्नेमा यसैलाई कारबाहीको मानक बनाउने वा व्याख्या गरिँदा दण्डहीनता मौलाउने सरोकारवालाको गुनासो छ ।

घुस मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको केही दिनपछि अर्थात् असार ३१ गते मंगलबार एमाले नेता समेत रहेका गुप्ताले दिएका थिए । यद्यपि गुप्ताले घुस लिएको स्वीकार गर्नुको साटो प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफूलाई सिकार बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री सम्बद्ध पार्टीले पनि उनीहरुबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । पूर्व मुख्यसचिव डा भोजराज पोखरेल राजीनामा दिँदैमा भ्रष्टाचारबाट छुटकारा पाउन नहुने बताउँछन् । ‘राजीनामा दिनु भनेको भ्रष्टाचारबाट छुटकारा पाउनु होइन’, पोखरेलले भने, ‘कानुन अनुसार मुद्दा लगाउनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यसबारे बेवास्ता भइरहेको छ ।’

पोखरेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्ट आचरण हो । जसले पदको शपथ खाएको हुन्छ त्यसको विरुद्ध आचरण ठहरिन्छ । त्यसैले शपथ खाएको पदमा बसिरहनु नैतिकताले दिँदैन ।’ आचरणविरुद्ध भएपछि पदमुक्त स्वयं भए पनि केही उसको भ्रष्ट आचरणमाथि छानबिन जरुरी रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचार अपराध हो । आचरणबाट गए पनि भ्रष्टाचारको बदमासी बाँकी नै हुन्छ । त्यसको कानुनअनुसार के भयो कसरी भयो ? भनेर छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको जालोमा कोको पात्र हुन्, लेनदेन कसरी र कहाँ भयो ? कानुन हेरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ’, पोखरेलको जोड छ ।  

पोखरेलले केही समय पहिला भ्रष्टाचारबाहेक परिस्थितिजन्य घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारजन्यबाहेक अरू परिस्थितिजन्य घटनामा पनि राजीनामा दिएका उदाहरण रहेका छन् । केशरबहादुर विष्ट दशरथ रङ्गशाला र कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार प्रकरणमा राजीनामा दिएका थिए’, पोखरेलको भनाइ छ ।

गुप्ता र अधिकारी मात्र होइन यसअघि पनि विभिन्न आरोप लागेका उच्च पदस्थहरूले राजीनामा दिए पनि उन्मुक्ति पाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । २०७६ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोड, २०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भए पनि कुनै अनुसन्धान भएन । यी बाहेक रास्वपाका सांसद ढाकाराम श्रेष्ठले ३ वर्षअघि मन्त्री बन्न रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भयो, उनीमाथि पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया चलेन । भ्रष्टाचारको विषय सरकार भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले उसैले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा पूर्व मुख्यसचिव पोखरेलको जोड छ ।

‘भ्रष्टाचार हुन नदिने सरकारको जिम्मेवारी हो भने भ्रष्टाचार भएपछि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो’, पोखरेलले भने, ‘सरकारले छानबिन गर भने गर्ने नगर भने नगर्ने होइन ।’