काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक वर्षको आफ्नो कार्यकालमा ७० वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सो विवरण पेस गरेका हुन् । 

अडियो काण्डमा कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको अवस्थाबिच अधिकारीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सहकारी प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, भूमि आयोग गठन, २७ हजार लालपुर्जा वितरण, सरकारी जग्गा फिर्ता लगायतका विषय आफ्नो उपलब्धि सूचीमा समावेश गरेका छन् । 

यस्ता छन् अधिकारीले दाबी गरेका एक वर्षका उपलब्धि

नीतिगत तथा संस्थागत

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको पदाधिकारीहरू तथा सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुका साथै सबै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

२. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विगतका आयोग, समिति र कार्यदलमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ तयार गरी अभियानका रूपमा स्थानीयतह मार्फत विवरण सङ्कलन तथा नापनक्सा सञ्चालन भइरहेको छ ।

३. गरिबी निवारण सम्बन्धमा बिमस्टेक तहको गोष्ठी आयोजना गरी कार्य योजना तयार गरिएको छ।

४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

५. सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारी जग्गा तथा निजी जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८१ मिति २०८१/११/१२ मा मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत।

६. मालपोत नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको ।

७. मिति २०८१/१२/२१ मा भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरूमा सहजीकरण गरिएको छ ।

८. २६७ मालपोत र नापी कार्यालयमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्तका लागि लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

९. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ संसद् समक्ष पेस गरिएको छ।

१०. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न मिति २०८१/१०/१४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिनुका साथै अध्यक्ष समेतको नियुक्ति भई कार्य सञ्चालन भएको।

११. मिति २०८१/११/२२ मा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ जारी भई व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने व्यवस्था तथा कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका प्रावधानहरू समेटिएको छ ।

१२. भूमि बैंक सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता तयार हुनुका साथै कार्यान्वयनको मोडिलिटी तयार भएको छ।

१३. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र क्यूआर कोड मार्फत हेर्न/पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको।

१४. सहकारी क्षेत्रको सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

१५. भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ र जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१, जारी गरी हालसाविक सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी नापी कार्यालयबाटै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिएको छ।

१६. भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ई–लर्निङ प्लेटफर्म (ल्यान्ड नलेज हब) सञ्चालनको लागि सर्भर जडान भई सञ्चालनमा आएको छ।

१७. स्वबासी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाइएको छ ।

१८. भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नाप जाँच सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्नका लागि मिति २०८१/१०/०७ मा मन्त्रालयमा कार्यदल गठन भई कार्य अगाडी बढेको छ ।

१९. जिल्ला स्थित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि जुम्लाको सिन्जा (नराकोट), कपिलबस्तुको बाणगंगा र पर्साको पोखरीयामा नयाँ नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गरी सेवा शूभारम्भ गरिएको छ।

२०. सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पारदर्शिता कायम गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ/संस्थालाई निर्देशन, २०८१, मिति २०८१/०९/१९ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

२१. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सम्पादन हुने कार्यलाई छिटो छरितो र समयमै सम्पन्न गर्न पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुका साथै थप जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाइएको।

२२. सङ्घीय भू उपयोग परिषद् गठन भएको र सो परिषद्को पहिलो बैठकले परिषद् सञ्चालनको कार्यविधि पारित गर्नुका साथै सङ्घीय भू उपयोग परिषद्‍बाट प्रदेश भू उपयोग परिषद् गठन गर्नका लागि सहजीकरण भइरहेको छ।

२३. झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी आदेश, २०८१ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई सो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणको कार्य सुरु भइसकेको छ ।

२४. विगत २५ वर्ष देखी समस्याको रूपमा रहेको काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको समस्याको नीतिगत समाधान भई पुर्जा वितरण हुने चरणमा रहेको छ ।

२५. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावसायिक वातावरण सुधारका (बी–रेडी) लागि १७ बुँदे कार्य योजना (रिफर्म एक्सन प्लान) स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।

२६. गुठी संस्थान कर्मचारीको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत भई लागु गरिएको छ।

२७. यस अवधिमा थप ३४ गरी जम्मा ९२ नापी कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रविधिमा आधारित मेरो कित्ता र नेलिस प्रणाली विस्तार गरिएको छ ।

२८. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको १० वर्षे रणनीतिक योजना (२०८१–२०९०) तयार भई माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको छ।

२९. स्थानीय तहका इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत तालिममा सहभागी हुन सक्ने गरी भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भएको ।

३०. भूमि सम्बन्धी एकीकृत जानकारीहरूको सहज उपलब्धताका लागि ई–लर्निङ प्लेटफर्म भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र वेबसाइट मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको।

३१. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको आईएसओ ९००१ः२०१५ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम गुणस्तर आगामी तीन वर्षका लागि पुन:प्रमाणीकरण भएको।

३२. सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि १०२ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको ।

भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका प्रगतिहरू

३३. दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७ सय ९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ।

३४. मालपोततर्फको कुल राजश्व रु. ५१ अर्ब ४२ करोड सङ्कलन भएको छ ।

३५. समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई रु. ३ अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई रु. १ अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जम्मा छुट रु. ४ अर्ब ६९ करोड राजश्व छुट दिइएको छ।

३६. यस आ.व. सम्ममा १०५ कार्यालयमा पाम र १३५ कार्यालयबाट एलआरआईएमएस प्रणालीबाट सेवा प्रदान गरिएको छ।

३७. पाम (पब्लिक एक्सेस मोड्युल) प्रयोगकर्ता को सङ्ख्या व्यक्तिगत १४, संस्थागत ३५११, स्थानीय तह ६४, बैंक वित्तीय २१, कर्मचारी सञ्चय कोष १, सहकारी ५४, सर्भिस डेस्क १ गरी ३६६६ पुराईएको छ ।

३८. गत आ.व.मा १४२४ कारोबार बाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार ब.मी. जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ।

३९. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

४०. यस अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४ सय ७० कित्ता जग्गाको नाप नक्सा कार्य सम्पन्न भई ५ हजार १ सय २१ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको लागि तयारी भएको।

४१. आयोगबाट हालसम्म जम्मा ११ लाख २६ हजार ४ सय २२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी को लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ ।

४२. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रस्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरूमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

४३. मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी वर्क फ्लो चार्ट तयार गरिएको छ।

४४. विभिन्न जिल्लामा २२ हजार ८ सय ८ जना जग्गाधनी लाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

४५. नेलिस (नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) लागु भएका ९२ नापी कार्यालयहरूमा फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

४६. सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आ.व.मा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गा समेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य चौकी, मेडिकल कलेज लगायतका १२७ वटा निकायहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।

४७. देशभरको नियन्त्रण विन्दु सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न तथा कोर्समा आधारित नेशनल रिफरेन्स फ्रेम परिभाषित गर्नको लागि २७ स्थानमा कोर्स स्टेशनको मोनुमेन्टेसन सम्पन्न गरिएको छ।

४८. यस अवधिमा चार वटा जिल्लाहरु (नवलपरासी (ब.सु.पू,) नवलपरासी (ब.सु.प.), रुपन्देही तथा कपिलवस्तुमा ठूलो माननापको स्थलरुप नक्सा तयारी कार्य सुरु गरिएको छ।

४९. नवलपरासीदेखि धनुषा जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेसियल इन्फर्मेसन इन्भेन्टरी अफ नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री तयारी भएको छ ।

५०. गत आ.व.मा ५७ स्थानीय तहहरूलाई भू उपयोग योजना तर्जुमाको कार्यान्वयनमा सहजिकरणका लागि ३२७ पटक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइएको।

५१. यस अवधिमा २१२६ सिट कित्ता नापी नक्सा डिजिटाइज भएको र २२४७ वटा कित्ता नापी नक्सा स्क्यानिङ तथा इन्डेक्सिङ भएको छ ।

५२. नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (१ वर्ष) का सिनियर नापी तालिम–विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम–विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूह तर्फका तीन वटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ।

५३. सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी ५ वटा तालिमहरू मार्फत ५२१ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५४. सात वटा प्रदेशका १० जिल्लामा नापनक्सा सम्बन्धी २५ वटा तालिमहरू सञ्चालन भई ५१८ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५५. दुई प्रदेशका ६ वटा विद्यालयहरूमा सञ्चालित भूमि साक्षरता सम्बन्धी १३ वटा कार्यक्रमहरू मार्फत ८६३ जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

५६. भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब ५०० जना अमिन तथा सर्भेक्षकहरुका लागि कित्ता नापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्ता सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको छ।

५७. नापनक्सा तथा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा खोज, अध्ययन, अनुसन्धानको नतिजा सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रबाट जर्नल अन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड जियोइन्फर्मेटिक्सको सातौं अङ्क प्रकाशन गरिएको छ ।

५८. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्राप्तिका सम्बन्धमा सर्वसाधारणले समेत सहज रूपमा बुझ्न सक्ने गरी सरल भाषामा तयार भएको भूमि सम्बन्धी श्रोत सामाग्री पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ।

५९. गत असोज १०–१२मा पनौती क्षेत्रमा भएको भीषण बाढी पहिरो पश्चात क्षतिग्रस्त भएकोमा क्षतिको विवरण यकिन गर्न तथा रोशी खोला र सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्वमा रहेको कित्ताको पहिचानको लागि भूउपग्रह प्रणालीमा आधारित नियन्त्रण विन्दु स्थापना तथा सर्भेक्षण कार्यको लागि प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहजीकरण गरिएको छ।

६०. सर्भे उपकरणहरूको नियमित परीक्षण तथा शुद्धता कायम गर्न केन्द्रमा रहेको क्यालिब्रेसन ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

६१. यस अवधिमा मन्त्रालयमा परेका १११३ गुनासो मध्ये १०८२ वटा गुनासो व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सहकारी सम्बन्धी

६२. सहकारी विभाग मार्फत ४० सहकारी सङ्घ संस्थाको सघन अनुगमन गरी देखिएका कमी कमजोरीहरू सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिइएको।

६३. सहकारी सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको कोपोमिस (कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रणालीमा चालु आ.व.मा १ हजार ४ सय ९३ गरी हालसम्म जम्मा १९ हजार १ सय ८९ सहकारी संस्थालाई आबद्ध गरिएको छ।

६४. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्य छिटो र छरितो प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता र दायित्व फरफारक गर्ने कार्य योजना तयार गरिएको।

६५. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ मध्ये राफसाफ भएका सहकारी संस्थाहरू ५ वटा रहेकोमा सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १८ रहेका छन्। हालसम्म ६१ हजार ९४ कुल दाबीकर्ताहरू मध्ये ४ हजार ९ सय ८८ सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गरिएको।

६६. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय मार्फत बचत कर्ता र ऋणी बिच हिसाब मिलान गरी रु. ३ अर्ब ७१ करोडको दायित्व मिलान भुक्तानी फरफारक गरिएको।

६७. समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका ऋणीहरूबाट रु. २९ करोड ऋण असुल भएको, ५ वटा मार्ट व्यवस्थापन भएको, सहकारी संस्थाका ४८ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ८ हजार ऋणी सदस्यहरूको जनखाता र अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्य भएको।

गरिबी निवारण सम्बन्धी विषयहरू

६८. उनन्चास (४९) जिल्लामा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिएकोमा थप १५ जिल्लाको राज्य सुविधा परिचयपत्र छपाई भई सम्बन्धित स्थानीयतह मार्फत वितरणका लागि हस्तान्तरण गरिएको । बाँकी रहेका १३ जिल्लाको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन स्थानीयतहबाट प्राप्त सूचि उपर छानबिन गरी अन्तिम सूचि तयारीको क्रममा रहेको।

६९. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा–पत्र (कन्सेप्ट नोट) को खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र उक्त विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबिच छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको ।

७०. सबै जिल्लाका गरिब घर परिवार परिचयपत्र सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी वितरणलाई व्यवस्थित गर्न गरिब परिवार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण (पीएचएमआईएस) भई हाल टेस्टिङ र फिडब्याक लिने चरणमा रहेको ।