प्रधानमन्त्रीज्यू ! गत वर्षको ‘इन्जिनियर दिवस’मा तपाईंले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंहरूको एउटा माग मार्मिक लाग्यो मलाई । ३७ हजार बेसिक तलब तोकिएको छ, त्यसलाई पनि कानुनी रूप दिइपाउँ भन्दै हुनुहुन्छ । ३७ हजार पनि इन्जिनियरको कुनै तनखा हो र ? यो त अचम्मको कुरा भयो नि ! सरकार र हामी हरेकका लागि यो व्यङ्ग्यजस्तो छ ।’

तपाईंको कुरा सुनेर इन्जिनियरहरूलाई क्षणिक सन्तोष मिल्यो, लाग्यो अब परिवर्तन हुन्छ । तपाईंंको त्यो भाषण त भाइरल भयो तर इन्जिनियरहरू अझै न्यूनतम तलबको प्रत्याभूतिका लागि सङ्घर्षरत छन् । एक वर्ष बितिसक्दा पनि न कुनै निर्देशिका आयो, न संसद्मा छलफल भयो, न त मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्‍यो ।

भाषणपछिको प्रधानमन्त्रीज्यूको मौनताले यो स्पष्ट गर्‍यो कि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको दृष्टिमा इन्जिनियर र इन्जिनियरिङ विषयको संवेदनशीलता कति सतही छ ! माग सुन्ने, रमाइलो ठान्ने तर त्यसलाई नीति र निर्णयमा रूपान्तरण गर्न तदारुकता नदेखाउने हाम्रो प्रवृत्ति देखिन्छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष साउन ३ गते मनाइने ‘इन्जिनियर दिवस’ केवल औपचारिक शुभकामना आदानप्रदान वा फूलमालाको कार्यक्रम होइन, यो पेसागत पीडा, असमानता र सुधारको खोजी गर्ने संवेदनशील मोड पनि हो ।

त्यसैले ‘इन्जिनियर दिवस’लाई केवल औपचारिकता होइन, नीतिगत परिवर्तन र पेसागत सम्मानका लागि आवाज उठाउने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ, जहाँ इन्जिनियरहरू आफ्नो जिम्मेवारीसँगै आफ्ना अधिकार र सम्भावनाबारे पनि दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन सकुन् ।

देशमा हरेक वर्ष झन्डै ८–१० हजार इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये २० प्रतिशतले मात्र नेपालमै स्थायी रोजगारी पाउने अवस्था छ । बाँकीको कथाव्यथा एउटै छ— कसैले विदेशको बाटो रोज्छन्, कसैले पारिवारिक दबाबमा पेसा परिवर्तन गर्छन्, कसैले मानसिक तनाव र आत्मसम्मानको सङ्कट भोग्छन् ।

६३औँ इन्जिनियर दिवसमा पनि इन्जिनियरका केही माग छन्, जुन विगतका जत्तिकै सान्दर्भिक, आवश्यक र तत्काल सम्बोधनयोग्य छन् । योपटक सुनुवाइको आशा गरिएको छ । यसपटक पनि प्रमुख अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आज पनि सयौँ इन्जिनियर निजी क्षेत्रमा महिनाको १५–२० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्, त्यो पनि प्रायः समयमै नपाउने । यस्तो अवस्थाले श्रमको अवमूल्यन मात्र होइन जीवनस्तर, पेसागत हैसियत र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले विस्तृत अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र क्षेत्रगत मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सरकारलाई पेस गरिसकेको छ । त्यसलाई सरकारी बहाना, ढिलासुस्ती वा कागजी प्रक्रियाको नाममा थाती राख्नु अब स्वीकार्य छैन ।

देशमा हरेक वर्ष झन्डै ८–१० हजार इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसमध्ये २० प्रतिशतले मात्र नेपालमै स्थायी रोजगारी पाउने अवस्था छ । बाँकीको कथाव्यथा एउटै छ— कसैले विदेशको बाटो रोज्छन्, कसैले पारिवारिक दबाबमा पेसा परिवर्तन गर्छन्, कसैले मानसिक तनाव र आत्मसम्मानको सङ्कट भोग्छन् ।

इन्जिनियर उत्पादनका लागि सरकारले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहेको छ तर रोजगारीको योजना छैन । राज्यले कोटा त बढाइदिएको छ तर रोजगारीको पूर्वाधार बनाएको छैन । यसरी ‘कोर्स पढ्न त पढ तर जागिर तिमी आफैँ खोज’ भन्ने रबैयाका कारण आज शिक्षित बेरोजगारको सबभन्दा ठुलो थुप्रो इन्जिनियरहरू नै बनेका छन् । त्यसैले सरकारबाट इन्जिनियर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, इन्जिनियर बैंक स्थापना तथा स्वयंसेवी इन्जिनियर कार्यक्रम लागु गरियोस् ।

नेपालको समग्र विकास निर्माणको केन्द्रबिन्दु स्थानीय तहहरू हुन् । दुर्भाग्यवश, अधिकांश स्थानीय तहमा प्राविधिक निर्णय गर्ने नेतृत्वमा इन्जिनियरको सट्टा गैरप्राविधिक कर्मचारी रहेका छन् । यो केवल कार्य क्षमताको प्रश्न होइन यसले परियोजनाको गुणस्तर, समय, लागत नियन्त्रण र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

सडक, भवन, खानेपानी, ढल, वातावरणीय व्यवस्थापनदेखि डिजिटल पूर्वाधार निर्माणसम्मका प्राविधिक विषयमा गहिरो ज्ञान र व्यावसायिक अभ्यास आवश्यक हुन्छ, जुन केवल पेसागत इन्जिनियरमार्फत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय निकायहरू, सार्वजनिक निकायहरू र सरकारी स्वामित्वका आयोजना तथा संस्थाहरूमा समेत प्राविधिक नेतृत्वको जिम्मेवारी इन्जिनियरहरूलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

प्राविधिक पदमा प्राविधिक योग्यताधारी व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगरी दिगो, गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकास सम्भव छैन ।

आज कैयौँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संस्थाहरूमा इन्जिनियर पदका लागि पाँचौँ वा छैटौँ तहको विज्ञापन निकालिन्छ । जबकि इन्जिनियरले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका हुन्छन्; नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट कठिन परीक्षा पास भएर प्रमाणपत्र लिएका हुन्छन् र विकास निर्माणका अत्यन्त प्राविधिक, जिम्मेवार र जोखिमयुक्त कार्य उनीहरूको काँधमा हुन्छ ।

कुनै पनि सामान्य प्रशासनिक पदभन्दा बढी योग्यता, दक्षता र व्यावसायिक दायित्व बोकेको इन्जिनियरलाई जब सहायक स्तरको पदमा राखिन्छ, त्यो केवल तलबको अपमान होइन, पेसाको नै तिरस्कार हो ।
आजको युग पूर्वाधार, ऊर्जा, जलवायु, प्रविधि र सहरीकरणको परिष्कृत युग हो । ‘स्मार्ट सिटी’, ‘हरित पूर्वाधार’, ‘डिजिटल नेपाल’, ‘जलवायु सहनशील विकास’ जस्ता नारा दिन सजिलो छ तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन इन्जिनियरको सहभागिताविना सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै योजना बोर्ड, नीति आयोग, बजेट समिति, सहरी विकास परिषद्, वातावरण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निकायहरूमा इन्जिनियरहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरियोस् ।

कुनै पनि प्राविधिक त्रुटिको मूल्याङ्कन, कारण पहिचान र समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञमार्फत गहिरो अध्ययन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा गैरप्राविधिक व्यक्ति वा निकायको संलग्नताले निष्पक्षता, तथ्यपरक र दीर्घकालीन समाधानमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैले यस्ता छानबिनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्पन्न हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् वा सम्बन्धित प्राविधिक नियमनकारी संस्थाले मान्यता दिएको स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञहरूको टोली गठन गरी छानबिन कार्य गर्न आवश्यक छ । यस प्रकारको व्यवस्था मात्रले वास्तविक कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने गरी दिगो समाधान सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

साथै नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि जोखिमप्रतिको समझदारीपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक छ । कुनै पनि नवीन काममा त्रुटिको सम्भावना रहन सक्छ तर त्यसलाई शून्य सहिष्णुताका आधारमा हेर्ने हो भने कसैले नयाँ सोच वा प्रविधि प्रयोग गर्ने आँट गर्न सक्दैन । त्यसैले नीति निर्माणमा पनि ‘नवीन प्रयासलाई सम्मान र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा मात्र आलोचना’ भन्ने संस्कार विकास गर्न जरुरी छ । 
आज देशभर हजारौँ इन्जिनियरहरू बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, अदालत, नगरपालिका, कर कार्यालय आदि स्थानमा ‘भ्यालुएसन’ (सम्पत्ति मूल्याङ्कन) कार्यमा संलग्न छन् । यो अति संवेदनशील र जिम्मेवार पेसा आज पनि संरचनात्मक अव्यवस्था, त्रुटिपूर्ण मापदण्ड र कानुनी जोखिमको दलदलमा फसिरहेको छ । 

भ्यालुएसन कार्य गर्दा प्राविधिक, कानुनी, वित्तीय तीनै पक्षको जिम्मेवारी हुन्छ तर अन्तिममा दोष थोपरिने केवल इन्जिनियरमाथि हुन्छ । एक पक्षीय दोषारोपण, अनियन्त्रित दबाब र कानुनी अस्पष्टताले यो क्षेत्र गम्भीर जोखिममा छ । त्यसैले भ्यालुएसन कार्यको एकीकृत राष्ट्रिय नियामक निकाय ( भ्यालुएसन काउन्सिल) गठन गरियोस् । योग्यतामा आधारित अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागु गरियोस् ।

मूल्याङ्कन सेवाका लागि शुल्क संरचना तय गरियोस्, जसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्छ । इन्जिनियरहरूको पेसागत बिमा, कानुनी सुरक्षा र गल्तीको उत्तरदायित्व सीमारेखा स्पष्ट गरियोस् । यस्तै, भ्यालुएसन तालिम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम अनिवार्य गरियोस्, परिषद्को समन्वयमा ।  

इन्जिनियरहरूविना समृद्धि सम्भव छैन । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना इन्जिनियरिङ क्षमताको प्रयोगविना व्यवहारमा आउन सक्दैन । वर्तमानमा अधिकांश इन्जिनियरहरू न्यूनतम सुविधा र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्, जसका कारण प्राविधिक जनशक्ति पलायन, पेसाबाट निराशा र राज्यमा भरोसा घट्ने क्रम बढ्दो छ ।

जबसम्म इन्जिनियरहरूलाई न्यायोचित सुविधा, पेसागत सुरक्षा, नीतिगत पहुँच र आत्मसम्मान दिइँदैन, तबसम्म समावेशी र दिगो विकासको आधार तयार हुन सक्दैन । सही व्यक्ति सही ठाउँमा छनोट गर्ने, समर्पित जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्ने र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, यो गर्न कुनै अतिरिक्त खर्च लाग्दैन । आवश्यक छ केवल इच्छाशक्ति, सङ्कल्प र केही नीति सुधारको ।

• अन्य देशबाट के सिक्ने ?

भारतमा सरकारी सेवा आयोगले इन्जिनियरहरूलाई नीति निर्माण, बजेट योजना, र पूर्वाधार कार्यान्वयनमा ‘इन्डियन इन्जिनियरिङ सर्भिसेज (आईईएस)मार्फत निर्णायक भूमिकामा राखेको छ । नीति निर्माणदेखि निर्माणको कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ।

सिंगापुरमा इन्जिनियरहरूलाई ‘नेसन बिल्डर्स’का रूपमा मानिन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक परियोजनामा इन्जिनियरहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गरिन्छ र ‘बिल्डिङ एन्ड कन्सट्रक्सन अथोरिटी (बीसीए) जस्ता निकायहरू प्राविधिक निर्णयका लागि थिंक ट्याङ्ककै रूपमा क्रियाशील छन् ।

जापानले १९५० को दशकदेखि नै इन्जिनियर र वैज्ञानिकलाई उच्च सम्मानका साथ सार्वजनिक नीति र विकास योजनाको केन्द्रमा राखेको छ । देशको ‘साइन्स एन्ड टेक्नोलजी बेसिक प्लान’मा प्राविधिक जनशक्तिको योगदान रणनीतिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

यी उदाहरणले देखाउँछन्— जुन राष्ट्रले इन्जिनियरहरूलाई नीति, योजना र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार र सशक्त बनायो, तिनै राष्ट्रले दिगो र समावेशी विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारे ।

• नेपालको विडम्बना

हरेक वर्ष नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए) ले आफ्ना जायज माग प्रधानमन्त्रीज्यूसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ, दुर्भाग्य ती मागहरूको सुनुवाइ प्रायः हुँदैन ।
आजका धेरैजसो मुलुकहरूमा यस्ता प्राविधिक संस्थाहरूलाई राज्यले ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा स्विकारिन्छ । कतिपय देशले यस्ता संस्थालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउँछन् र समृद्धिको सहयात्री ठान्छन् । नेपालमा भने दशकौँदेखि कतिपय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मागहरूप्रति राज्यको चासो अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामी भाइरल भाषणमा होइन नीति र न्यायमा विश्वास गर्छौं । हामी माग मात्रै राख्दैनौँ, राष्ट्र निर्माणमा साथ र समाधान दिन पनि तयार छौँ । समस्याहरू धेरै छन्, सबै क्षेत्रमा छन् र यो क्षेत्र पनि अपवाद होइन । समस्या मात्र देखाएर बस्ने होइन, समाधानका सम्भावना देखाउँदै अगाडि बढ्ने बेला हो यो । 

हाम्रो माग यति मात्रै हो कि हाम्रो ज्ञानको मूल्य होस्, श्रमको सम्मान होस् र योगदानको पहिचान होस् । ६३औँ इन्जिनियर दिवसमा हामी आश्वासनको मात्र होइन, कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिलेको सरकार स्थायी, बलियो र सक्षम मानिएको छ, त्यसैले इन्जिनियर समुदायमा आशा पलाएको छ । राष्ट्रको विकासलाई व्यवहारमा बदल्ने यो अवसर गुम्न नदिनुहोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू ! हामी तपाईंको साथमा छौँ ।

(लेखक नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए)का निवर्तमान महासचिव हुन् ।)