बारा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका तेल, घिउ तथा खाद्य उत्पादक उद्योगहरूले पिनामा लगाउँदै आएको कवाडी करको दर बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले स्थानीय प्रशासन प्रमुख  वसन्त अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जीतपुर सिमरा उपमहानगरले  पिनामा लगाउँदै आएको कवाडी करको दर बढाएको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्  । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले गत वर्षदेखि पिनालाई कवाडी कर लगाउँदै आएको छ । उपमहानगरले आर्थिक ऐन मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि पिनामा प्रतिकिलो ५० पैसा कर लगाएको छ । गत वर्ष पिनामा प्रतिकिलो ३० पैसा कर लगाइएको थियो ।

गणपति घिउ उद्योगका प्रशासन प्रमुख श्रवण प्रसाद जयसवालले जीतपुर सिमरा उपमहानगरले पिनामा कर लगाएको र प्रत्येक वर्ष करको मात्रा बढाउँदै गएको बताएका छन् । 

‘पिनामा कर महँगो हुदाँ हामीले निर्यात गर्न सकेनौ त्यही भएर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो’ जयसवालले भने ‘यस वर्ष पिनामा प्रतिकिलो ५० पैसा कर लगाएको छ, भ्याट जोड्दा प्रतिकिलो ६५ पैसा पर्न जान्छ, यस्तो करले हामी मर्कामा परेका छौ’

उद्योगीहरूले पिना कवाडी वस्तु नभई आफ्नो मुख्य उत्पादन भएको र निर्बाध रूपमा निर्यात भइरहेको बताएका  छन् ।  ‘पालिकाले हचुवाको भरमा पिनालाई कवाड वस्तुको शीर्षकमा राखेर अनावश्यक कर असुली गरिरहेको छ, यस विषयमा अनुरोध गर्दा नजरअन्दाज गरी यस वर्ष ६७ प्रतिशतले कर वृद्धि गरी प्रतिकिलो ०.५० कायम गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका एक दर्जन उद्योगले पिना उत्पादन गर्दछन् । उनीहरूले वार्षिक १० हजार टन पिना भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । 

भारतबाट प्रतिकिलो सय रुपैयाँको दरले तोरी आयात गरेर उद्योगीहरूले प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँको दरले पिना निर्यात गर्दै आएका छन् ।  

पिना विशेष गरी  गाई वस्तु, माछाको लागि आहारा, खेतबारीमा मलको रूपमा र पशु, चौपाया तथा कुखुराको दाना बनाउने उद्योगहरूको लागि  कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ । 

राजेश मेटल क्राफ्ट प्रा.लिका प्रमुख कैलाश मिश्रले उपमहानगरको मिलेमतोमा ठेकेदारले सडकमा गुण्डागर्दी शैलीमा पिना बोकेका गाडीहरूबाट मुख्य राजमार्गमा कर उठाएको बताएका छन् ।

शिवशक्ति घिउ उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद पटेलले तेलजन्य उद्योगहरूको लागि पिना मुख्य उत्पादक भएको  र यसलाई पहिचान नगरीकन कवाडी शीर्षकमा राखेर कर असुल गरेको आरोप लगाएका छन् । 

‘पिना निर्यातमूलक वस्तु हो हामीले उत्पादन गरेको पिना सबै भारतमा निर्यात हुन्छ’ पटेलले भने ‘पिना निर्यातबाट राम्रो राजस्व सङ्कलन पनि भइरहेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो टेवा पुर्‍याएको छ’

पटेलले आफ्नो उद्योगले मात्रै वार्षिक १ हजार ५ सय टनसम्म पिना उत्पादन गर्ने बताए ।

राजेश मेटल क्राफ्ट प्रा.लिका प्रमुख कैलाश मिश्रले उपमहानगरको मिलेमतोमा ठेकेदारले सडकमा गुण्डागर्दी शैलीमा पिना बोकेका गाडीहरूबाट मुख्य राजमार्गमा कर उठाएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो सामान (पिना) यथास्थितिमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले यसलाई कवाडी भन्न पाइँदैन, हाम्रो भनाई र उहाँहरूको बुझाइमा धेरै फरक छ’ मिश्रले भने ‘यो सरासर गुण्डागर्दी शैली हो, ठाउँ ठाउँमा हाम्रो गाडी रोकेर पैसा लिइरहेको छ यसमा उपमहानगरको पनि पुरै मिलेमतो छ’ 

 बारा पर्सा करिडोरका १ दर्जन उद्योगीहरूले मात्रै वार्षिक ३० हजार टन तोरी आयात गरेर वार्षिक १८ हजार पिना निर्यात  गर्दै आएको मिश्रको भनाई छ । भारतबाट आयात गरिएको तोरीलाई प्रशोधन गरेर उद्योगीहरूले तेल र पिना दुवै भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् ।

सामान्यतया प्रतिकिलो तोरीबाट ४५ देखि ४८ प्रतिशत तेल सकिने उद्योगीहरूको भनाई छ । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईँले पिना कवाडी हो होइन भन्ने विषयमा गत वर्ष नै अदालतबाट टुङ्गो लागेको बताएका छन् ।

करिडोरका शिवशक्ती घिउ उद्योग,आरएम सी फुड प्रा.लि., कृष्ण स्टिल प्रा.लि., राजेश मेटल क्राफ्ट प्रा.लि., नन्दन घि एण्ड आयल उद्योग, गणपति वनस्पति लि., हनुमान तेल उद्योग प्रा.लि, नेपाल सेरामिक्स उद्योगका प्रतिनिधिहरूले शुक्रवार बारामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

भेटमा बाराका प्रजिअ अधिकारीले सङ्घीय सरकारले बनाएको सडकमार्गमा उपमहानगरले कर उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । गत साता जिप्रका बाराले सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको सडकखण्डमा कुनै पनि कर नउठाउन पालिकाहरूलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । प्रजिअ अधिकारीले उपमहानगरले पिनामा लगाएको कवाडी कर नबुझाउन उद्योगीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईँले पिना कवाडी हो होइन भन्ने विषयमा गत वर्ष नै अदालतबाट टुङ्गो लागेको बताएका छन् ।

उनले सङ्घीय सरकारले बनाएको सडकखण्डमा बसेर राजस्व नउठाउन विषयमा भने ठेकेदारलाई सचेत गरिसकेको बताए ।  

‘सङ्घीय सरकारले बनाएको औद्योगिक करिडोरमा बसेर भारतीय गाडीसँग भारुमा राजस्व उठाएको भन्ने गुनासो हामीकहाँ गुनासो आएकोले मुख्य सडकखण्डमा बसेर कर नउठाउन ठेकेदारलाई सचेत गराइसकेका छौ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाईँले भने ।