पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि सडक, खानेपानी र विद्युतका क्षेत्रमा देखिने गरी केही काम भएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि हालसम्म १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

सरकारले स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ सय ६८ किमी सडक कालोपत्रे गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ३३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपेको छ । 

गत वर्ष थपिएको सडकको प्रगति प्रष्ट भइसकेको छैन । अघिल्लो वर्षसम्म ७ सय ९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने १ सय १२ वटा सडक पुल तथा ८५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तथ्यांक आउँदा सबै संख्या बढ्नेछ । यद्यपि फागुन मसान्तसम्मको प्रगति यसमा जोडिएको छ ।

‘क्रोनिक’ योजना टाउको दुखाइ
सबै परिस्थिति अनुकूल हुँदा १० किलोमिटर लामो सडक बनाउन सामान्यतया दुई वर्ष लाग्छ । यसमा प्रतिकिलोमिटर करिब साढे पाँच करोड लागत अनुमान गरिन्छ । गोरखाको नारेस्वरदेखि पाणिनी चौतारा, निबेल हुँदै ताकुकोट जोड्ने सडक १० किलोमिटरकै छ । दुई वर्षसम्म सक्नेगरी २०७८ असार २९ गते काठमाडौंको अमर ज्ञानेश जेभीसँग सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना ठेक्का लगाइएकोमा चार वर्षसम्म जम्मा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

सरासर काम गरेको भए २०८० असार २५ भित्रै काम सकिनुपर्थ्यो । तोकिएको समयमा काम नगरेपछि सरकारले २०८२ असार २९ सम्मको लागि म्याद थपिदियो । यो अवधिमा पनि कामले तीव्रता लिएन । लामो समयसम्म ठेकेदारले काम नगरेका कारण अलपत्र परेको यो सडक गत वर्ष २०८१/८२ मा चाहिं बजेट अभावले रोकिएको हो ।

‘सम्झौता भएपछि ठेकेदार सम्पर्कविहीनजस्तै भए । दर्जनौं पटक पत्र काटेर बोलायौं । गत वर्ष काम गर्ने पैसा भएन,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाकी इन्जिनियर शर्मिला थापा भन्छिन्, ‘बजेटका कारण पनि ठूला आयोजनाहरु क्रोनिक बनेका छन् ।’
यो सडक बनाउन ठेकेदारले हालसम्म ५ करोड ५३ लाख भुक्तानी लिइसकेका छन् । गत वर्ष १ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट राखिएकाले अपेक्षित प्रगति नभएको थापा बताउँछिन् । आगामी वर्षका लागि पनि जम्मा चार करोड मात्रै बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । यसको अर्थ, काम पूरा भए पनि भुक्तानीका लागि सरकारसँग बजेट छैन । बाटोको काम गर्न २३ करोड ७५ लाखमा सम्झौता भएको हो ।

२०७८ असोज १३ गते सम्झौता भएर २०८० असोज ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लमजुङको करापुटार–डढुवा–साल्मेभञ्ज्याङ सडकको ७ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम फागुन मसान्तसम्म १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति थियो । उक्त योजनामा असोजसम्म म्याद थप गरिएको छ । यो सडक बनाउन २७ करोड १९ लाख (भ्याट र पीएसबाहेक) रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

रसुवा जयदम्बा जेभी धादिङले हालसम्म ८८ प्रतिशत काम सकेर ७३ प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । ‘हिजोका दिनमा यो योजनाले धुरुक्कै बनाएको थियो । अहिले फेरि यही योजनाको प्रगति लोभलाग्दो छ,’ कार्यालयका इन्जिनियर नरेशराज जोशी भन्छन्, ‘असोजसम्म काम सकिन्छ । ठूला मेसिनहरु ल्याएर धमाधम काम भइरहेको छ ।’

सडकमा जस्तै पुलमा पनि दूरीका आधारमा निर्माणको लागत र अवधि तोकिन्छ । सामान्यतया २५ मिटर लामो एउटा पुल बन्न बढीमा एक वर्ष लाग्छ । प्राविधिकहरु चुस्त काम हुँदा चार महिनामै काम सक्ने स्टिमेट निकाल्छन् । मुस्ताङको छयोस्थित १०० मिटर लामो एउटा पुल सम्झौताको १० वर्षसम्म ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । 

साविक जिल्ला विकास समितिले लगाएको ठेक्का संघबाट पुनः प्रदेशमा फर्किएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजयकुमार श्रेष्ठ स्टिमेट छुटेका कारण बाँकी काम गराउन समस्या भएको बताउँछन् ।

‘स्टिमेटमा केही काम छुटेछ । अब कि ठेक्का तोड्नुपर्‍यो कि भिओ (भेरियसन अर्डर) गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘२५ प्रतिशतभन्दा बढीको भिओ गराउन केन्द्रको क्याबिनेटमा पठाउनुपर्छ । प्रक्रियाअघि बढेको छ ।’ 

मुस्ताङमै अन्य दुईवटा पुल पनि क्रोनिक अवस्थामा छ । धम्पु र छैंरोको पुलमा अहिले केही प्रगति देखिए पनि तोकिएकै समयमा काम सक्ने ग्यारेन्टी नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘जाडोमा काम गर्न सकिंदैन, बर्खामा खोला बढ्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हिमालमा समय मिलाएर काम लगाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं सबै कुरा अनुकूल हुँदा पनि ठेकेदारले काम गरिदिंदैनन् । कहिले काम हुन्छ, पैसा हुँदैन ।’ थपिएको म्यादभित्र काम सके रकमान्तर गरेर भए पनि भुक्तानी दिन सकिने उनी बताउँछन् । 

यो पनि

नागढुंगा–मुग्लिन सडकः म्याद थप्ने मात्र काम, ढिलासुस्ती कहिलेसम्म ?

किन क्रोनिक हुन्छन् योजना ?

तोकिएको समयभन्दा दोब्बर बढी समय लिन्छ भने त्यो ‘क्रोनिक’ हो । यसलाई मान्ने हो भने प्रदेशमा दर्जनौं सडक र पुलहरु वर्षौंदेखि क्रोनिक भएर थन्किएका छन् । अधिकांश योजनामा ठेकेदार दोषी देखिए पनि केही योजनामा भने राज्यकै कमजोरी पनि देखिन्छ ।

काम गर्ने ठेकेदारले समेत समयमा भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी नहुँदा योजनाहरु अड्किएका छन् । गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित २२ वटा पुराना र महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक अवस्थामा छ । अधिकांश आयोजनाहरू ४० देखि ६० प्रतिशतको प्रगतिमा अल्झिएका छन् ।

आयोजनाहरू सुस्त हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा मुख्य कारण ठेकेदारको लापरबाही नै हो । अर्को कारण अपर्याप्त बजेट विनियोजन र कमजोर प्राविधिक डिजाइन हो । सरकारी निकायबाट हुने फितलो अनुगमन पनि आयोजना कार्यान्वयनको टड्कारो चुनौती हो । एउटै आयोजनामा बर्सेनि सानो आकारको बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरु बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बेगनास–भन्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक समेत अलपत्र छ । पूर्वाधार कार्यालय कास्कीका प्रमुख शोभियत खड्काका अनुसार समस्याको जड प्रणालीमै छ । 

‘ठेक्का सम्झौता हुने बित्तिकै व्यवसायीले काम सुरु गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘कतै काम भएका योजनामा पनि पर्याप्त बजेट हुँदैन । पटक–पटकको म्याद थपको समस्या र ठूला योजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा बढी समस्या निम्तिएको छ ।’