सोमबार, २५ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

एनआरएनए अस्ट्रेलियाको एकता अधिवेशनको गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

बुधबार, ०७ साउन २०८२, १४ : ०२
बुधबार, ०७ साउन २०८२

सारांश

  • अस्ट्रेलियामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता अधिवेशन र नयाँ कार्यसमिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ।
  • सदस्यता वितरण १५ अस्ट्रेलियन डलर तोकिएको छ भने विद्यार्थीका लागि १० डलर निर्धारण गरिएको छ।
  • सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिइएको छ।

सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अस्ट्रेलियाको एकता अधिवेशन तथा नयाँ कार्यसमितिको गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।  एकता अधिवेशनका संयोजक विवेक थापाले ३५ सदस्यीय तयारी समिति गठन गरेर सदस्यता वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको जानकारी गराएका हुन्।

थापाका अनुसार उक्त समिति महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए(आइसीसीको निर्देशनअनुसार गठन गरिएको हो र। यसमा समुदायका विविध विचार, धारणालाई समेटेर समावेशी ढङ्गले सदस्य चयन गरिएको छ। समितिको सल्लाहकारमा एनआरएनए–एनसीसी अस्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष नन्द गुरुङ, केशव कँडेल, सुरेन्द्र सिग्देल र गणेश केसीलगायत रहेका छन्।

संयोजक थापाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई नै आधिकारिक एनआरएनए–आइसीसी मानिएको उल्लेख गरे। उनले आइसीसीको लिखित निर्देशनअनुसार सदस्यता वितरण सुरु गरिएको र यही प्रक्रिया अन्तर्गत एकता अधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित हुने जानकारी दिए। सदस्यता शुल्क १५ अस्ट्रेलियन डलर तोकिएको छ भने विद्यार्थीहरूका लागि एसोसिएट सदस्य शुल्क १० डलर निर्धारण गरिएको छ।

एनसीसी अस्ट्रेलियालाई पटक पटक आइसीसीले तटस्थ रहन वा आफ्नो आधिकारिकताको मान्यता दिँदै आबद्ध हुन आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएकाले बाध्य भएर नयाँ आधिकारिक एनसीसी गठनको पहल गरिएको संयोजक थापाको भनाइ छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) विगतदेखि नै विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। दसौँ महाधिवेशनपछि देखिएको विवाद सुल्झाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा एकता महाधिवेशन गरिएको थियो। तर, एकता प्रयासलाई असफल बनाउन सुरूदेखि नै बद्री केसी समूहले अदालतमा आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा हालेका थिए। अहिले सो समूहले सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको छ । 

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहमाथि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएन ऐन, २०६३ अनुसार आधिकारिकता दिइसकेको छ। सो ऐनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एकमात्र संस्थालाई नै आधिकारिकता दिने व्यवस्था गरेको स्पष्ट उल्लेख छ।

अष्ट्रेलियामा लामो समयसम्म उदाहरणीय रहँदै आएको एनसीसी अस्ट्रेलिया पनि यसपटक भने विवादमा फसेको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप