मकवानपुर । नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेको छ ।

२०८१ साउन ८ गते एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लामाले एक वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धि महसुस गराउन सकेका छैनन् । बरु आन्तरिक खिचातानी, बजेट विवादका कारण सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका कारणसमेत सरकार पटक–पटक आलोचित हुँदै आएको छ ।

संसदीय अंकगणितमा लामा नेतृत्वको सरकार बलियो देखिए पनि कार्य सम्पादनको हिसाबले कमजोर देखिएको छ । कुल ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७ र एमालेको २७ सांसद छन् । यस हिसाबमा सरकार सहज बहुमतमा रहे पनि त्यस अनुसार काम गर्न भने निकै कमजोर देखिएको हो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र
प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमै मुख्य २ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारबाहीसहित ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नागरिकको आवश्यकता र मागको आधारमा विकास तथा सुशासनका कामलाई तीव्रता दिने भनिएको थियो । जबकि सरकारले ल्याएको बजेटमै पनि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखियो ।

गठबन्धनमा मतभेद

सरकार गठन भएसँगै एमाले र कांग्रेसबिच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिएको थियो । एमालेले ६ र कांग्रेसले मुख्मयन्त्रीसहित ७ गरी साविकको १३ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । तर, भागबन्डाकै लागि मन्त्रालय थपेर १४ वटा बनाइयो ।

सरकारको नेतृत्व लिएको ११२ दिनमा मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालय विभाजन गरेर विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । साउन ९ र १२ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेपछि विनाविभागीय मन्त्री व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा आर्थिक भार पनि निरन्तर बढ्दो छ ।

विपदमा कमजोर भूमिका

बागमती प्रदेश सरकारले विपदजन्य घटनामा परेका नागरिकलाई समेत समयमै उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्न नसकेर आलोचना झेल्दै आएको छ ।

गत असोजमा भएको विपदको घटनामा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्‍यो । उक्त विपद्को क्षति व्यवस्थापन र राहत वितरणमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले विपदबाट ज्यान गुमाएका नागरिकलाई एक/एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरायो । तर, असोज १६ मा बसेको प्रदेशको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार विपदमा परेर ज्यान गुमाएका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भनेको थप दुई लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि पठाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको निजी आवास, विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा काम गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रीबिच द्वन्द्व, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबिच द्वन्द्व देखिएको छ । बजेट विनियोजन, रकमान्तर, योजना कार्यान्वयन र नयाँ ढंगका कार्यक्रम कार्यान्वयनका सवालमा मन्त्रीहरूबिच द्वन्द्व देखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग अन्य मन्त्रीको सम्बन्ध खासै राम्रो देखिएको छैन । सुरुवातदेखि नै मन्त्री काफ्ले र अन्य मन्त्रीहरूबिच विवाद चलेको थियो ।

मन्त्री काफ्लेले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने भन्दै एक समिति बनाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावबाट अन्य मन्त्री चिढिएका थिए । केही मन्त्रीले राजीनामा दिने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लामाले ‘होल्ड’ गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामा र सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको समय अनुकल नहुँदा उच्च शिक्षा परिषदको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । जसका कारण बागमती विश्वविद्यालयको ३ विनियम होल्ड भएका छन् भने आगामी भदौबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको विश्वविद्यालयको कार्य रोकिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका सवालमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्के लगायतसँग मन्त्री काफ्लेको विवाद चर्किएको थियो । पछिल्लो समय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका विकास आयोजनाको बजेट तथा कार्यविधिलगायत रोकेको भन्दै मन्त्री काफ्लेको चर्को आलोचना भएको थियो ।

मन्त्रीहरूको कार्यप्रगति समीक्षाको क्रममा आफ्ना मन्त्रालयको दर्जनौँ फाइल रोकेको भन्दै विभिन्न मन्त्रीले क्याबिनेट नै बहिष्कार गर्नेसम्म चेतावनी दिएका थिए ।

उता प्रदेशका अधिकांश मन्त्री प्रायजसोः हेटौँडा बाहिर भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ । मन्त्रीहरू बाहिर हुँदा अत्यावश्यक निर्णय गराउनसमेत कठिन भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री लामा र सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको समय अनुकल नहुँदा उच्च शिक्षा परिषदको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । जसका कारण बागमती विश्वविद्यालयको ३ विनियम होल्ड भएका छन् भने आगामी भदौबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको विश्वविद्यालयको कार्य रोकिएको छ ।

यता प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । छोटो समयमै प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू फेरबदलले सरकारलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । ३/४ महिनामै सचिवहरूको फेरबदलले सरकारको काममा जटिलता थपेको हो ।

संघबाट आएका सचिवहरू हेटौंडाभन्दा बढी काठमाडौँमै बस्ने प्रचलन छ । मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै उनीहरूले हेटौंडा छाड्ने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेशमा सचिवहरू व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । एक समय प्रदेशका १४ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायमा गरी ७ जना सचिव रिक्त थिए, जसका कारण कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत बाधा पुगेको थियो । गत वर्ष साउनदेखि सुरु भएको उक्त समस्या माघमा मात्र केही हदसम्म समाधान भएको थियो ।

उक्त समयमा काम चलाउनकै लागि प्रदेश सरकारले दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिवहरूलाई खटाएको थियो ।

विवादित गतिविधिमा मन्त्री

यसबिचमा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्री विवादित बने । मन्त्रीको स्वकीयको आत्महत्या प्रकरणदेखि मन्त्रीको श्रीमानलाई नियुक्ति दिलाउनेजस्ता गतिविधिले विवाद बढाएको हो ।

प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको केस मिलाउने सर्तमा स्वकीयमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो क्लिपमा मन्त्री श्रेष्ठका एक विश्वास पात्रसहित उनका स्वकीय रवि थापाको संलग्नता रहेको भनिएको थियो । अडियो क्लिप बाहिरिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्ति जारी भएको १२ घण्टा नबित्दै स्वकीय थापाले आत्महत्या गरेका थिए ।

यता सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आफ्नै श्रीमान् नियुक्त गरेपछि क्याबिनेट बैठकमै हंगामा भएको थियो । मन्त्री खड्गीले टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा श्रीमान् प्रकाश खड्गीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी संसद् बैठकमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले जबाफ दिएका थिए । विपक्षीहरूले यसबाट संसदीय मर्यादा र प्रक्रिया कायम नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

यता चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको क्रममा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । बजेट खरिद बिक्रीमा लागेको भन्दै अर्थमन्त्रीको विरोध भएको थियो ।

बजेट निर्माणमा विवाद र छानबिन समिति

२०८२ असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट पारित गर्न सरकारलाई निकै सकस परेको थियो । बजेटमाथिको विरोधका कारण असार १२ गतेदेखि पटक–पटक गरेर प्रदेश सभा बैठक प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि छानबिन समिति गठन गर्न संकल्प प्रस्ताव र बजेटको पूरक प्रस्तावसमेत ल्याइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण अल्झिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गरे बापत सट्टा भर्ना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेपछि असार १२ गते प्रदेश सभामा छानबिन समिति गठन गरी काम थालिएको थियो । उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र प्राथमिकता निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार नअपनाइएको, कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार भएको र बजेटभित्र चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षसँगै समितिले संसदमा सरकार सञ्चालन, संगठन संरचना र बजेट निर्माणका विषय संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो । यसका साथै बजेटको पूरक प्रस्तावमा १ हजार ६७१ योजना शून्य रकममा ल्याएर बजेट पास गरिएको थियो ।

गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बन्दा खासै काम गर्न सकेन । अधिवेशन सुरु हुनासाथ बजेटमाथिको विवाद चर्किएपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणमा सुस्तता

प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा रहे पनि प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सभाका भवन, मन्त्रालयहरूका स्थायी संरचना, कर्मचारी आवास आदिको निर्माण प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ ।

२०७८ मै तयार गरिएको ‘प्रदेश संरचना विकास मास्टरप्लान’ अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण अल्झिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गरे बापत सट्टा भर्ना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

गत जेठ ३ मा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमनसहित जग्गा सट्टा भर्नाको प्रतिबद्धता माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडामा पत्राचार गरेको थियो । सो अनुसार कार्यालयले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कागजपत्र माग गरेर आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको अवस्था छ । तर, जग्गा सट्टा भर्नाको विषयका कारण उक्त विषय २ महिनादेखि कार्यालयमै अलमलिएको छ ।