विराटनगर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षामा सामेल नै नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिने चार निजी कलेजलाई कारबाही गरेको छ । 

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको विरोध र आन्दोलनको चेतावनीपछि डिन कार्यालयले नियम विपरीत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने कलेजहरूमाथि कारबाही स्वरूप नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

संस्थानको डिन कार्यालयले एक जरुरी सूचना प्रकाशित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि बि टेक (फुड टेक्नोलोजी) कार्यक्रममा नियम मिचेर भर्ना लिने चार कलेजलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

कारबाहीमा पर्ने कलेजहरूमा विराटनगरको विराट मल्टिपल कलेज, धरानको धरान बहुमुखी क्याम्पस, सुनसरीको निलगिरी कलेज र नवलपरासीको नागरिक कलेज रहेका छन् ।

संस्थानका अनुसार यी कलेजहरूले संस्थानले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सहभागी नै नभएका विद्यार्थीहरूलाई आफूखुसी भर्ना लिएर त्रिविको नियम र शैक्षिक मर्यादाको उल्लङ्घन गरेका थिए ।

डिन कार्यालयको यो निर्णयअघि अनेरास्ववियू शैक्षिक विभागका उपप्रमुख आशिष बोहोरा र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य भगवान थापाले संयुक्त रूपमा डिन कार्यालयमा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कडा कारबाहीको माग गरेका थिए । 

गत असार १९ गते बुझाइएको उक्त पत्रमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निजी क्याम्पसहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रवेश परीक्षा नै नदिई विद्यार्थी भर्ना गर्नु संस्थानसँगको मिलेमतो भएको आरोप लगाएका थिए ।

‘यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जे सुकै मिलेमतो चल्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो । उनीहरूले यस्तो कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल छानबिन गरी अवैध भर्ना खारेज गर्न र मिलेमतोमा संलग्न कलेजहरूको सम्बन्धन नै खारेज गर्न माग गरेका थिए । 

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ४८ घण्टाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार नभएमा डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

विद्यार्थी सङ्गठनहरूको दबाबपछि संस्थानको विद्यापरिषद् स्थायी समितिको २०८२ साउन ६ गते बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । 

डिन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘त्रि.वि. नियमलाई अवज्ञा गरी नियम विपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेका ती कलेजहरूमा शैक्षिक वर्ष २०८२/०८३ मा उक्त बि टेक (फुड टेक्नोलोजी) शैक्षिक कार्यक्रममा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यद्यपि, डिन कार्यालयको सूचनाले भविष्यमा नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरे पनि हाल नियम विपरीत भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुने भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भने उक्त भर्ना प्रक्रिया नै रद्द गर्न माग गरेका थिए ।