काठमाडौँ । २०७६ भदौ २३ गते सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

सवारी साधनको धुवाँधुलो र  ध्वनि प्रदूषणले आक्रान्त राजधानीलाई विद्युतीय बसले राहत दिने अपेक्षा गरियो । अनि सार्वजनिक यातायातमा पाइने सास्तीबाट पनि मुक्ति पाइएला भन्ने सोचिएको थियो ।  सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस भित्र्याएसँगै अब यसको लहर नै चल्ला भनेर धेरैले सोचेका थिए । 

त्यसयता सात वर्ष बितिसकेको छ, राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बसको सङ्ख्या खासै बढ्न सकेको छैन । 

सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस बन्द भएको एक दशकपछि निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले पहिलो चरणमा लामा दुईवटा विद्युतीय बसबाट सेवा थालेको थियो । पछिल्लो समय सुविधासम्पन्न बसहरू आउन त थालेका छन्, तर ती डिजेल बस छन् । यसले विद्युतीय बसमा व्यवसायीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको देखाउँछ । 

वातावरणीय हिसाबले र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने हिसाबले पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात नै सही हुन्छ ।  

• उपत्यकामा ५४ विद्युतीय बस सञ्चालनमा, सबैभन्दा धेरै साझा

सुन्दर यातायातले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गरी ९ वटा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको छ । साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म विद्युतीय सार्वजनिक ठुला बस सुन्दर यातायात, साझा यातायात र महानगर यातायातले मात्रै सञ्चालन गरेका छन् । उपत्यकामा हाल साझाका ४०, काठमाडौँ महानगरपालिकाका १२ र सुन्दर यातायातका २ गरी ५४ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी हेर्दा उपत्यकामा सबैभन्दा ठुलो विद्युतीय बसको सञ्जाल साझा यातायातसँग छ । 

साझा यातायातका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रराज पाण्डे ४० विद्युतीय र ७१ डिजेल गरी १११ बस सञ्चालनमा छन् ।

‘विद्युतीय बसहरू सुविधा सम्पन्न र राम्रो भएकाले स्वाभाविक रूपमा यात्रुको रोजाइमा पर्छन्,’ साझा यातायातका कार्यकारी प्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘यसले वातावरणमा पनि सकारात्मक असर पार्छ ।’

विभिन्न रुटमा अन्य गाडीहरू पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा चल्ने भएकाले यात्रुहरूले विद्युतीय बस नै कुरेर बस्दैनन् । यद्यपि विद्युतीय बस रोजाइमा चाहिँ पर्छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने विद्युतीय बसको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । 

सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा सरकारको नीति प्रोत्साहन गर्ने खालको भए पनि व्यावहारिक नभएकाले विद्युतीय सार्वजनिक बसको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात र पब्लिक भेहिकललाई एउटै व्यवहार गर्छ । कर पनि एउटै दरमा लिन्छ, छुट पनि एउटै छ । तर निजी सवारी साधनले दिनमा ३५ किलोमिटर गुड्छ हामी सयौ किलोमिटर गुड्छौं, एउटा गाडीले ७०० भन्दा धेरैलाई दिन्छौं उनी भन्छन्, ‘यो नीति व्यवहारिक छैन, सरकारले प्रोत्साहन गर्दा सार्वजनिक यातायातलाई गर्नुपर्छ, निजी छुट नदिए पनि फरक पर्दैन ।’

सुन्दर यातायातले उपत्यकाबाहिर बुटवल–भैरहवा रुटमा पनि सेवा विस्तार गरेको छ । तर ठुलो तामझामका साथ विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको साझा यातायातको अवस्था भने दयनीय रहेको थापा बताउँछन् । 

महानगर यातायात प्रालिले पनि उपत्यकामा गत साउन २ गतेबाट विद्युतीय बस सेवा सुरु गरेको छ । चिनियाँ ब्रान्ड चेरी एन्ड वन्डाको १२ विद्युतीय सिटी बस भित्र्याएर कम्पनीले सेवा सुरु गरेको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेटमा साझा यातायातमा १०० वटा विद्युतीय बस थप गरिने उल्लेख छ । तर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ निश्चित छैन । विद्युतीय बस वातावरणमैत्री र यात्रुमैत्री मात्रै नभई व्यवसायीका लागि समेत लाभदायी देखिएको छ ।

• भाडा दर र नम्बर प्लेटमा समस्या

विद्युतीय सवारी साधन र पेट्रोलियम सवारी साधनमा यात्रुले तिर्ने भाडा उस्तै छ । विद्युतीय सवारी साधनमा यात्रुलाई भाडा सस्तो हुनुपर्ने भए पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनसरह लिने गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनका लागि भनेर सरकारले छुट्टै विद्युतीय भाडा तोकेको छैन । विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुने भनिएको छ, तर यात्रु पेट्रोलियम सवारीसाधनकै बराबर भाडा तिर्न बाध्य छन् । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाले डिजेल गाडीभन्दा सस्तोमा सेवा दिन चाहे पनि सरकारले अनुमति नदिएको बताउँछन् । 

सरकारले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको दबाबमा भाडा घटाउन रोकेको उनको दाबी छ । ‘विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार विद्युतीय गाडीका लागि छुट्टै नम्बर प्लेट र भाडा दर लागु गर्न सके जनताले सस्तो र सुलभ सेवा पाउँथे,’ थापा भन्छन् । 

विद्युतीय बस सञ्चालनमा अनियमित विद्युत् आपूर्ति पनि कारणको रूपमा देखा परेको छ । 

 लोडसेडिङ पुनः एक प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको बताए । बिजुलीको अनियमितताले चार्जिङमा समस्या ल्याएको छ, जसले तोकिएको समयमा बस सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको थापाको गुनासो छ । 

नेपालको विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सेवा सरकारी उदासीनता र पुराना यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण सोचेजस्तो गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । 

‘सरकारले स्पष्ट र निष्पक्ष नीति नल्याउने हो भने नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको भविष्य अन्धकार देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

• एकै वर्ष उपत्यकामा साढे १५ हजार ईभी दर्ता

सार्वजनिक बसमा सोचेजस्तो प्रगति नभएपनि विद्युतीय कारप्रतिको आकर्षण भने निरन्तर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ उपत्यकामा साढे १५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय कार (ईभी) दर्ता भएका छन् । साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा १५ हजार ६७५ युनिट ईभी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जनाएका छन् । 

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा साना र ठुला सवारी २७ हजार ६०८ युनिट दर्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा एक हजार १९ युनिट बस दर्ता भएका छन् । मिनिबस, मिनिट्रक एक हजार ५०७ युनिट र माइक्रोबस ९२ युनिट दर्ता भएका छन् ।  

• १३ हजार युनिट विद्युतीय गाडी आयात  

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १३ हजार ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । 

एक वर्षको अवधिमा ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ५७८ युनिट विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २९ अर्ब ४७ करोड ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ७०१ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा २०८१/८२ मा ८७८ युनिट बढी विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाट सरकारले १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १३ अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यावसायिक ईभीको आयात ७३ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन हजार १३२ युनिट विद्युतीय माइक्रोबस र बस आयात भएको छ । 

सरकारले दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको एक हजार ३३० युनिट व्यावसायिक ईभी आयात हुँदा सरकारले ९६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

• सरकारी चार्जिङ स्टेसनको अवस्था 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३११ चार्जिङ स्टेसन थप गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म देशभर प्राधिकरणले जडान गरेका करिब १ हजार २ सय चार्जिङ स्टेसन थिए । पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा ३११ चार्जिङ स्टेसन थप गरी देशभर १ हजार ५११ चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् ।

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएसँगै मुख्य सडक मार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण तीव्र रूपमा बढेको छ । सरकारले मात्रै नभएर ईभी गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले पनि आफ्नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन् ।