बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
ग्राउण्ड जिरो

सुक्खाग्रस्त मधेसका किसान भन्छन्- राहत होइन, पहिले निरन्तर बिजुली देऊ (तस्बिरहरू)

शुक्रबार, ०९ साउन २०८२, १९ : १९
शुक्रबार, ०९ साउन २०८२

सारांश

  • बारामा खडेरीका कारण किसानहरू खेत रोप्न नसकेर चिन्तित छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापनमा समस्या आएको छ।
  • पानीको अभाव र बिजुलीको अनियमितताले किसानहरूलाई थप समस्या पारेको छ, जसले गर्दा उनीहरू राहतको अपेक्षा गर्न छाडेका छन्।
  • सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा राहतबारे अनभिज्ञ छन् र बिजुलीको नियमित आपूर्तिको माग गरिरहेका छन्।

बारा । ‘आकाशबाट पनि पानी आएन, आजै मात्र मेसिन लिएर आएको थिएँ, जमिनबाट पनि पानी आएन । यसपाली खेत रोपाइँ हुँदैन होला,’ बाराको महागढीमाई नगरपालिका–४ का सन्तोष साहको भनाइ हो यो । 

01-IMG_0193_copy_2560x1707

करिब एक बिगाहा खेतका मालिक सन्तोषको परिवार यही खेतीको भरमा चल्छ, तर साउनको दोस्रो सातासम्म पनि खेत बाँझै छ । रोपाइँका लागि तयार पारिएको बीउ छिप्पिएर खेर जाने अवस्थामा छ । उनी भन्छन्, ‘यही पनि रोपाइँ गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष के खाने ? मेरो कमाइको बाटो भनेकै यही एउटा खेत हो ।’

सन्तोषको जस्तै नियति कलैयाका परमेश्वर साहको पनि छ । एकातिर खेत रोपाइँ गर्न नपाएको चिन्ता छ, अर्कोतिर खानेपानीको हाहाकार । उनी भन्छन्, ‘मोटर चलाउँदा पनि पानी आउँदैन, त्यसमाथि बिजुली गएको गयै गर्छ । अब त किसानहरू मर्न मात्रै बाँकी छ ।’ खासगरी वीरगञ्ज र बाराको कलैया नगरपालिका लगायत क्षेत्र यतिबेला खानेपानीकै समस्याको अवस्थामा छ । 

04-IMG_0211_copy_2560x1707

सन्तोष र परमेश्वरको यो पीडा खडेरीले ग्रस्त मधेसको प्रतिनिधि आवाज हो ।  अहिले मधेसकालाखौँ किसान अहिलेको खानेपानीको अभाव र भविष्यको भयावह खाद्य संकटको त्रासमा बाँचिरहेका छन् । अनावृष्टिले निम्त्याएको यो संकटले मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा बढेको छ । रातोपाटीले संकटग्रस्त क्षेत्रका गरेको रिपोर्टिङले त्यहाँको कयौं कहालीलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । 

सरकारसँग छैन राहतको आश, निरन्तर बिजुलीको माग

अहिले नेपाल सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले त १५ दिनअघि नै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले गरेको घोषणाबारे मधेसका ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्ति अनभिज्ञ देखिन्छन् । हामीले भेटेका अधिकांश व्यक्तिले यसबारे थाहा नभएको बताए, थाहा भएको व्यक्तिमा पनि सरकारले राहत लिएर आउँछ भन्नेमा विश्वास भएको पाइएन ।

त्यसो त, यो अवधिसम्म पनि ग्रामीण भेगमा सरकारको उपस्थिति पुगेको छैन । शहरी क्षेत्रका पानीको अभाव भएका ठाउँमा मात्रै स्थानीय तह, खानेपानी संस्थान तथा सुरक्षा निकायले पानीको वितरण गरिरहेको अवस्था देखिन्छ ।

20-IMG_0341_copy_2560x1707

त्यसो त, सरकारसँग उनीहरूको अरु अपेक्षा पनि छैन । नियमित रुपमा बिजुली भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूमा देखिन्छ । बिजुली मात्रै नियमति भए पनि गर्मी पंखा चलाउन सकिने, बोरिङबाट पानी तान्न सकिने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको धेरै ठूलो अभाव छैन । उनीहरूको चिन्ता भनेको रोपाइँ नभएकोमा र भएको ठाउँमा सिँचाइको अभावको देखिन्छ । त्यसो त, स्थलगत अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अहिले पनि बोरिङबाट पानी तानेर रोपाइँ गरिरहेको अवस्था समेत छ ।

08-IMG_5898_copy_2560x170709-IMG_5907_copy_2560x170710-IMG_0250_copy_2560x170711-IMG_0289_copy_2560x170712-IMG_5940_copy_2560x170713-IMG_5946_copy_2560x170714-IMG_0299_copy_2560x170715-IMG_0301_copy_2560x170716-IMG_0310(1)_copy_2560x170717-IMG_0319_copy_2560x170718-IMG_0322_copy_2560x170719-IMG_0333_copy_2560x1707

01-IMG_0193_copy_2560x170702-IMG_0202_copy_2560x170703-IMG_5878_copy_2560x170704-IMG_0211_copy_2560x170705-IMG_0217_copy_2560x170706-IMG_5887_copy_2560x170707-IMG_0241_copy_2560x1707

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अमृत चिमरिया
अमृत चिमरिया
लेखकबाट थप
सुवास श्रेष्ठ
सुवास श्रेष्ठ

सुवास श्रेष्ठ रातोपाटीका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप