काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनमा पुनरागमन गरेको घोषणासँगै एमालेभित्र एकपछि अर्को विरोधाभास देखा पर्न थालेका छन् । यस प्रकरणमा उठेका विभिन्न प्रश्नलाई विधि–विधानसम्मत ढंगले सम्बोधन नगरिएकै कारण विरोधाभासका शृङ्खला आपसमा गुजुल्टिएका छन् ।

यो प्रकरणमा एमालेको संस्थापन पक्ष अर्थात् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्ष र पूर्वराष्ट्रपति एवं एमालेकै पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबिच वाद–प्रतिवादको शृङ्खला सुरु भएको छ । यस क्रममा दुवै पक्षले विधि–विधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या र प्रयोगमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ ।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन ?

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे बहस केही अघिदेखि सुरु भएको हो । खासगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने आकाङ्क्षा अनुसार विभिन्न जिल्लामा एमाले नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट बाक्लो बनाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो ।

भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति हुन् । उनीअघि रामवरण यादवले पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भण्डारीपछि रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति यादव सक्रिय राजनीतिमा फर्किएनन् तर भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निधो गरेपछि नेपालमा ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कनु हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्नेबारे बहस चुलिएको हो ।

सक्रिय राजनीतिमा फर्कने भण्डारीको व्यक्तिगत निर्णय हो । नेपालको कानुनमा पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पाइँदैन भनेर कुनै प्रकारको बन्देज नलगाएका कारण भण्डारीको हकमा कानुनले कुनै प्रकारको छेकबार गरेको छैन ।

त्यसो भए विरोध र छेकबार किन ?

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको प्रस्ट पारेको छ ।

भण्डारीले राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्न पार्टी सदस्यता त्यागेकी थिइन् । यद्यपि, राष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल उनले निर्वाह गरेका कतिपय भूमिकाले उनलाई देशको राष्ट्रपति नभएर एमालेको मात्र राष्ट्रपति बनेको भनेर आलोचना पनि नभएको होइन ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त सिफारिस अल्झाएर राखिन् । जबकि संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यतिवेला भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिन् र संविधानको यो प्रावधानलाई लत्याइन् ।
उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रतीक्षा गरिन् । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नयाँ सदस्य सिफारिस गरियो र तिनलाई उनले अनुमोदन गरिन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासमेत उनले सदर गरिन् । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदियो । तत्कालीन सरकारले विवादास्पद अध्यादेश सिफारिस गर्दासमेत उनले ती अध्यादेश जारी गरिदिइन् । त्यतिवेला भने उनले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ लाई नै देखाएर आफ्नो कर्तव्यका रूपमा ती कामको व्याख्या गरिन्, जबकि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सोही उपधारालाई लत्याएकी थिइन् ।

उतिबेला भण्डारी र ओलीको स्वार्थ मिलेको थियो । त्यसैले उनीहरूबिच राम्रै सहकार्य थियो । यतिबेला विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयसम्मका लागि ओलीले सायदै आपत्ति जनाएका छन् । एमालेको अध्यक्ष पदतिरै निशाना सोझ्याएको विषय मात्र ओलीका लागि अपाच्य भएको देखिन्छ ।

आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने र जिताएर शीतल निवास पुर्‍याउँदा विद्या भण्डारीका नजरमा ओली एमालेको सर्वस्वीकार्य नेता थिए । तर जब उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर पार्टी अध्यक्ष हुनबाट ओलीले थुनछेक गर्न थाले, तब उनका लागि ओली ‘पार्टीको प्रतिष्ठा र साख गिराउने’ नेता भए ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले भनेकी छन्, ‘नेपालको संविधान, ऐन कानुन र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता समेतलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन वा नियन्त्रण हुने गरी गरिएका अपरिपक्व निर्णयले मलाई दुःखित तुल्याएको छ । यस प्रकारका निर्णयले पार्टीको साख र प्रतिष्ठालाई गिराउनेछ ।’

आवेग र उत्तेजनाका भरमा गरिएका यस्ता निर्णयले सत्यलाई अस्थायी रूपमा भ्रमित तुल्याउन सकिए पनि वास्तविकतालाई सधैँ छोप्न नसकिने उनको जिकिर छ ।

ओलीले अर्को कार्यकाल पनि एमालेको अध्यक्ष बन्ने आकाङ्क्षा राख्दै आएका छन् । सोही अनुरुप उनले पार्टीको विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थालाई हटाइसकेका छन् । विधानमा रहेका तघाराहरू पन्छाएर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो फराकिलो बनाएकै समयमा ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले खुलेआम चुनौती दिइन्– राष्ट्रपति, पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका कारण स्वाभाविक रूपमै पार्टीको नेतृत्वमा दाबी रहने उजागर गरेर ।

अनि फेरि केलाइयो विधान

तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्नका लागि विधानमा रहेका बाधा–व्यवधानलाई केलाइ–केलाई हटाएका ओलीले विद्या भण्डारीको बाटो छेक्न पनि विधान केलाएर तगारो तेर्स्याएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पदमै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले निशाना सोझ्याएपछि ओलीले उनको पार्टी सदस्यताबारे प्रश्न उठाए । पार्टी सदस्यता नै नवीकरण नगरेपछि भण्डारी अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बन्ने प्रसङ्ग नै आउँदैन ।
जबकि एमाले विधानको धारा ८ मा पार्टी सदस्यताको समाप्ति र पुनः प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान छ ।

धारा ८ को उपधारा ३ मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवार हुन पुरुषको हकमा सदस्यता लिएको १० वर्ष भइसकेको हुनुपर्ने र महिलाको हकमा ७ वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको अवस्थामा विद्या भण्डारी आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुन्छिन् ।

एमालेको संस्थापन पक्षले विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई रुचाएको भए विधानको धारा ९ को उपधारा ३ बमोजिम बाटो खोल्न पनि सक्ने थियो । उक्त उपधारामा ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ’ भनिएको छ । 

सुवास नेम्वाङले थुप्रै वर्ष संविधानसभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसदको सभामुख पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेलगत्तै पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन गर्दा यही प्रावधान अनुसार उनको सदस्यता नवीकरण भएको थियो । अध्यक्ष पद नै नताकेको भए सायद विद्या भण्डारीको हकमा पनि यसरी नै पार्टी सदस्यता दिइन्थ्यो होला ।

यो पनि

विद्या भण्डारीले भनिन्– मेरो पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय अपरिपक्‍व

विद्या भण्डारीमै विरोधाभास

त्यसो त विद्या भण्डारीकै तर्कमा विरोधाभास देखिएको छ । उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेकी छन्, ‘कुनै पदप्रति लालसा, महत्त्वाकांक्षा र आशक्ति ममा छैन । किनकि मैले राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा पुगेर इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेकै छु ।’

एकातिर कुनै पदप्रति लालसा, महत्त्वाकांक्षा नरहेको भन्ने अर्कोतिर फेरि पदकै लागि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनु विरोधाभासको पहिलो उदाहरण हो । उनलाई पद आवश्यक होइन भने एमालेकै शुभचिन्तकका रूपमा पनि छलफल, कार्यकर्ता भेटघाट, विभिन्न सभा–सम्मेलनमा जान मिल्ने पृष्ठभूमि नभएको होइन ।

तर पार्टीको अध्यक्ष पद नै ताकेकी उनले आफू राष्ट्रपति पदमा बहाल रहेको समयमा समेत पार्टी सदस्यता कायम रहेको दलिललाई यतिबेला जोड दिनु पनि विरोधाभासपूर्ण नै देखिन्छ । उनको यस्तो दलिलले राष्ट्रपति पदप्रति आफूले न्याय गरेको थिइनँ भन्ने स्वीकार अप्रत्यक्ष रूपमा गर्दछ । किनकि राष्ट्रपति पद भनेको देशकै अभिभावक र प्रथम नागरिक पनि हो, जसले संविधान संरक्षण, पालन गर्ने र गराउने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यो भूमिकामा रहेको अवधिमा समेत आफू एमालेकै कार्यकर्ता थिएँ भनेर सदस्यता नवीकरणको दाबी गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप पनि हो ।

संविधानको धारा ६२ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।’

समस्या विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता पुनःप्राप्तिको विषय वा प्रक्रियाभन्दा पनि उनी एमालेको अध्यक्ष पदको दाबेदार रहने कि नरहने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । भण्डारीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन मिल्ने गरी अर्थात् राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदासमेत पार्टी सदस्यका रूपमा रहेको जिकिर अप्रत्यक्ष रूपमा गरेकी छन् । अन्यथा, उनले अहिले पनि सदस्यता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थालेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिन छेकबार नहोला । आफ्नै स्वार्थका कारण किन नहोस्, ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण खारेज गरेर कमसे कम राष्ट्रपति पदको गरिमालाई भने बचाइदिएका छन् । किनकि, राष्ट्रपति पदमा बहाल रहेको समयमै पनि

‘पार्टीको सदस्यता अनवरत रहेको’ दाबी गर्नु भनेको राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई घटाउनु हो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन आफूलाई छेकबार गरिएको विषयमा असन्तुष्टि पोखिन् । तर यस क्रममा उनले व्यक्त गरेका दलिलमा राष्ट्रपति पदमा रहँदा पार्टीसँगको सम्बन्ध र सो अवधिसमेत गणना गरेर पार्टी सदस्यतामा दाबी गरेजस्तो बुझिन्छ ।

यस अर्थमा उनले राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा देश र जनतालाई धोका दिएको अर्थमा बुझेर अहिले उनीमाथि पार्टीबाट ‘अन्याय’ भएको मान्ने कि उनको सदस्यता नवीकरण नगरिदिएर ओलीले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई जोगाइदिए भनेर ओलीलाई धन्यवाद भन्ने ? दुविधा त यसमा पनि छ कि ओलीले साँच्चै राष्ट्रपति पदको गरिमालाई जोगाउन यस्तो निर्णय गरे कि आफ्नो सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई मैदानमा नउत्रिँदै ‘रिङआउट’ गरिदिए ? यी विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति र विषयलाई एमालेले विधि–विधान मुताविक व्याख्या गरेर देश र जनतामा विद्यमान जिज्ञासा–चासो मेटाउन जरुरी छ ।

यो पनि

पत्रकार सम्मेलनमा विद्या भण्डारीले आफूलाई उभ्याइन् एमालेको पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतमा (विज्ञप्तिसहित)