राष्ट्रिय जनगनणा २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार कुल जनसंख्यामध्ये ९९ लाखभन्दा बढी ग्रामीण र १ करोड ९२ लाख भन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । 

नगरपालिकाभित्र पर्ने ग्रामीण बस्तीलाई पनि सहरी क्षेत्रमा गणना गरिने भएकाले सहरमा बसोबास गर्नेहरुको संख्या निकै बढी देखिन्छ । 

ग्रामीण भेगमा जहाँ जनसंख्या सघनता हुँदैन, पूर्वाधार तथा सेवासुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सहर वा सहरी क्षेत्रको तुलनामा कम हुन्छ । गाउँका अधिकांश मानिसहरु कृषि, पशुपालन, वनसम्पदा, लघुउद्यम तथा स्थानीय कलासिप पेसामा आवद्ध हुन्छन् । 

वनजंगल, खेतबारी बढी मात्रामा हुने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरु त्यसमा पनि पहाडका बस्ती छरिएका हुन्छन् । अस्पताल, विद्यालय, कालोपत्रे सडक, बिजुली बत्तीजस्ता आधारभूत सुविधाको नै अभाव छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यता बलियो रुपमा स्थापित भएका हुन्छन् । कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, घरेलु तथा स्थानीय कलासिपमा आधारित रही उत्पादनमा निर्भर रहेको समुदाय हुन्छ । 
ग्रामीण जीवन आत्मीय भए पनि अर्थतन्त्र भने कमजोर छ ।

ग्रामीण भेगका आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ, दिगो र समावेशी बनाउन सके मात्रै त्यहाँका नागरिकको उत्थान हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरण भयो भने त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै, बेरोजगारी घट्ने, उत्पादनशीलता बढ्ने, आर्थिक समावेशिता कायम हुने, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक समानता स्थापति हुन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, वन, माटो, ढुंगामा आधारित साना उद्योग, रेमिट्यान्स, हस्तकला, पर्यटन र लघु तथा मझौला व्यवसायको सम्भावना निकै छ । ठुला उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, आवश्यक पर्ने वस्तु अभावका कारण ठुला उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ठुला वित्तीय संस्थाहरुले अहिले पनि ग्रामीण भेगमा लगानी गर्न मान्दैनन् । 

अहिले धेरैजसो बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न मान्दैनन् । ऋण उपलब्ध गराइहाले पनि उनीहरुले ब्याज असुलीको भरपर्दो माध्यम खोज्छन् । गाउँमा त्यस्तो भरपर्दो स्रोत केही पनि नहुँदा गाउँमै व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाहरु पुँजी अभावमा निराश हुँदै विदेशिनु परेको छ । 

नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरु कृषि तथा पशुपालन गर्छन् । तर कृषि व्यवसाय परम्परागत रुपमा नै चलिँरहँदा उत्पादन न्यून हुनुका साथै परिश्रमअनुसारको लाभ पनि लिन सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा सिँचाइको सुविधा पनि छैन । त्यस्तै किसानले परिश्रमअनुसारको लाभ पनि लिन सकेका छैनन् । अन्य आयआर्जनका कुनै सम्भावना नहुँदा कृषिकर्म गर्नुको विकल्प पनि छैन ।  

परम्परागत खेती प्रणालीले किसानलाई खासै फाइदा दिन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि उन्नत बीउबिजन, मल, आधुनिक कृषि औजार, सिँचाई सुविधाको विस्तार, किसानलाई तालिम, कृषि बिमा, सहुलियत कर्जा, कृषि शिक्षा तालिम, कृषि उपजको मूल्य स्थिरता आवश्यक छ । तर यो कुरा सरकारी पक्षबाट आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । 

उत्पादित वस्तुले अहिले पनि उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसान परिश्रमअनुसारको लाभ उठाउनै सकेका छैनन् । ग्रामीण भेग अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्थानीय कलासिपमा आधारित साना, घरेलु तथा लघुजस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ । काष्ठकला, माटोका भाँडा, वनसम्पदा, अल्लो, ढाका, ढुंगामाटोमा आधारित साना उद्योग सञ्चालनतिर स्थानीय सरकारको पनि पहल हुन जरुरी छ । 

सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकता सबल भए मात्रै उत्पादन, सेवा र बजारसँग ग्रामीण बस्ती जोडिन्छ । ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँचका लागि वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पनि पर्याप्त हुन आवश्यक छ । 

स्थानीयस्तरमा रहेका मौलिक संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थलहरूलाई पर्यटनसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो टेवा पुग्छ । त्यसका लागि होमस्टे, पदमार्ग, सांस्कृतिक संरक्षण, सूचना केन्द्र, गाइड तालिम आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटकमार्फत बजारमा पुर्‍याउने र गाउँ पर्यटनलाई हरित अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने भएकाले दिगो र हरित अर्थतन्त्रको अभ्यास आवश्यक छ । जल संरक्षण, जैविक खेती, वन व्यवस्थापन जस्ता कुरा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यी काम सरकारी-निजी साझेदारीमा पनि गर्न सकिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार भयो भने रोजगारी सिर्जना भई बसाइँसराइमा पनि कमी आउन सक्छ ।  

समुदायमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, महिला, युवा लक्षित उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन, दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन स्थानीय सरकारको खास भूमिका हुन्छ । सडक सञ्चालन गाउँलाई जोडी कृषि हाटबजार सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

सीपमूलक तालिमहरु जस्तै, सिलाइकटाइ, बिजुली बत्ती मर्मत, कृषिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी स्थानीयलाई आयआर्जनको बाटो देखाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार संरक्षण तथा संरचना निर्माण गरेर पर्यटन विकास गर्न सक्छ । स्थानीय नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता, बचतलगायतमा चेतना दिनु पनि आवश्यक छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारबिच रहने भएकाले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना भूगोल, जनसंख्या, स्रोत र आवश्यकता अनुरूप ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी कृषि, पर्यटन, लघु उद्यम, सीप विकासका विशेष योजना बनाउन सक्छ । 

आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रविधि, सिँचाई सुविधा विस्तार, कृषि बीमा, कृषक कार्ड, कृषि मेसिनरी अनुदान, मल, उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराई ग्रामीण कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन सक्छ । घरेलु उद्योगलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै व्यवसायमा सहजता ल्याउनुपर्छ । किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि बजार केन्द्र, कृषि संग्रहण केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा संघीय सरकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । संघीय सरकारले देशव्यापी नीति, योजना, बजेट, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको संयोजन गर्ने भएकाले ग्रामीण विकासका लागि दिगो तथा समावेशी नीति र कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी, लघु उद्यम, कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोगजस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्र लक्षित बजेट तथा अनुदान योजना ल्याउने, किसान, साना उद्यमी र सहकारीहरूलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्टार्टअप कर्जा, सामाजिक उद्यम स्थापना, किसानलाई बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बजार पहुँचको सुनिश्चितता गराउने नीति संघीय सरकारले बनाउन सक्छ । 

ग्रामीण सडक, सिंचाइ, विद्युत, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा लघु उद्यम विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ग्रामीण विकासका लागि विकास साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने योजना ल्याउनुपर्छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि काम गर्न सकिन्छ । अहिले धेरैजसो बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न मान्दैनन् । ऋण उपलब्ध गराइहाले पनि उनीहरुले ब्याज असुलीको भरपर्दो माध्यम खोज्छन् । गाउँमा त्यस्तो भरपर्दो स्रोत केही पनि नहुँदा गाउँमै व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाहरु पुँजी अभावमा निराश हुँदै विदेशिनु परेको छ । 

रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि घर चलेपनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन । ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिले साना ऋण वा कृषि ऋण सहजै रुपमा पाउने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्या उत्पादित वस्तुले सहजै बजार नपाउनु हो । उत्पादन भएको वस्तुले निर्वाध बजार पाउन सके भने ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन । तर यहाँ उत्पादन भएको वस्तुले बजार नपाउँदा उद्यमीहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सबैतिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुनु भनेको ग्रामीण भेगका जनताको आयस्तरमा मात्रै सुधार हुनु होइन, सिंगो देशकै पुँजी निर्माण हुनु हो । ग्रामीण भेगका मानिसका आयस्तरमा सुधार हुँदा मुलुककै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने हो ।