काठमाडौँ । न‍ेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् अमनलाल मोदीले मुलुकमा बेरुजु बढ्दै जानुमा राज्यका निकायहरूबिचको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त कमजोर हुनु मुख्य कारण भएको बताएका छन् ।

आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६१औँ ६२औँ प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा बोल्दै उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र लेखासम्बन्धी निकायहरूकै कारणले बेरुजुको चाङ बढेको तर्क गरे ।

’स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म लेखा, अधिकृत र निर्वाचित प्रतिनिधिबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा कतै न कतै कमजोरी छ,’ सांसद मोदीले भने, ’यी तीनै पक्ष मिलेर बेरुजुलाई बढावा दिइरहेका छन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र संसद्जस्ता निकायहरूले एक अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

सांसद मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा  बताए ।  उनले भने, ’सरकारले ल्याएको बेरुजुको फर्छ्यौट सत्ता पक्षकै सांसदले गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्छ । यसले कहीँ न कहीँ स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ ।’

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई थप स्वायत्त र स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ’महालेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर यसको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक र अन्य दबाबमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ’कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको प्रभावकारिता बढाउन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ।’

उनले स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजुप्रति हटाउन ठोस योजना नभएको  तर्क गरे। ’स्थानीय तहमा बेरुजु छरपस्ट छ । तर यसको न्यूनीकरणका लागि कुनै ठोस योजना देखिँदैन,’ उनले भने ।